मुंबई : राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते तसेच राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी आज गौप्यस्फोट केला आहे. संजय राऊत यांनी आरोप केलेले अमोल काळे आणि आणखी काही लोकं पळून गेले असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. यातील अमोल काळे लंडनला पळून गेले आहेत, तर बाकीचे दुबईला पळून गेले आहेत. आता केंद्राच्या मदतीने त्यांना माघारी आणा, असं मलिक म्हणाले.
मलिक यांनी म्हटलं आहे की, अँटिलिया बॉम्बप्रकरणी एक सदस्यी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. चांदिवाल आयोगाने १५ तारखेला नोटीस पाठवली होती. वाझे यांनी माझ्यावर आरोप केला आहे की मी त्यांची बदनामी करतं आहे. मी स्वतः आयोगासमोर जाणार आहे आणि माझी बाजू मांडणार आहे, असं नवाब मलिक म्हणाले.
अरूण हलदर यांच्याकडून पदाचा दुरूपयोग
मलिक यांनी म्हटलं आहे की, आज जात पडताळणीसाठीची देखील तारीख आहे. तिथं देखील मी माझी बाजू मांडणार आहे. केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाने समीर वानखेडे यांना क्लीन चिट दिली परंतु ज्यांनी दिली ते हल्दर आहेत. ते काही लोकांच्या घरी देखील जाऊन आले होते. हल्दर कोणताही अधिकार नसताना निर्णय देत आहेत. कोणाची जात सिद्ध करण्याचे अधिकार अरुण हल्दर यांना नाही.
त्यांनी स्वतः प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली असल्याचा दावा केला आहे. या सगळ्या परिवाराचे लोक मागासवर्गीय आहेत. अरूण हलदर हे आपल्या पदाचा दुरूपयोग करत आहेत, असा आरोप अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. पोलिसांना ते परस्पर आदेश देत आहेत. हलदर हे स्वतःच्या अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन काम करत आहेत.
हलदर यांच्याविरोधात राष्ट्रपतींकडे याचिका करणार
प्रत्येक राज्यात कायदा करून जिल्हा जात पडताळणी समिती निर्माण केली पाहिजे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या राज्यात कायदा झाला आहे. प्रत्येक राज्याची जिल्हा जात पडताळणी समिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे हलदर हे उपाध्यक्ष आहेत. तुमच्या काही मर्यादा, अधिकार आणि नियम असल्याचेही मलिक म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तयार झालेल्या समितीचे अधिकार स्वतःकडे घेऊन प्रमाणित करण्याच्या अधिकार नसताना हलदर हे प्रमाणित करत आहे. त्यामुळे हलदर यांच्याविरोधात राष्ट्रपतींकडे हकालपट्टीसाठी याचिका दाखल करणार असल्याचे नवाब मलिक यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने काही दिवसांपूर्वी आयआरएसचे अधिकारी समीर वानखेडे यांचे जात प्रमाणपत्र हे योग्य असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच या प्रकरणात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश मुंबई पोलीस, पोलिस महासंचालक आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले होते. समीर वानखेडे यांनी आयआरएसची नोकरी मिळवताना अनुसूचित जातीच्या योग्य प्रमाणपत्राच्या आधारेच नोकरी मिळवल्याचा स्पष्टीकरणही आयोगाकडून देण्यात आले होते. तसेच वानखेडे यांच्याविरोधात आरोप करणाऱ्यांविरोधात सात दिवसात कारवाई करून अहवाल सादर करावा असेही आदेश आयोगाने दिले होते. महाराष्ट्र सरकारने नेमलेली एसआयटी रद्द करावी असेही आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिले होते.
याआधी नवाब मलिक यांनी आयआरएसच्या नोकरीसाठी समीर वानखेडे यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र वापरल्याचा आरोप केला होता. त्याचवेळी अनुसूचित जातीच्या उमेदवाराची संधी गेल्याचाही दावा त्यांनी केला होता. वानखेडे यांनी मुस्लिम धर्म स्विकारला असूनही त्यांनी जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोकरी मिळवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या आरोपानंतर समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. आयोगापुढे झालेल्या सुनावणीत समीर वानखेडे यांना जात प्रमाणपत्राच्या बाबतीत दिलासा मिळाला आहे.
