मुंबई : भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. या निर्णयाचे भाजपकडून स्वागत केले जात आहे, तर सत्ताधारी नेत्यांकडून या निर्णयाबद्दल शंका उपस्थित केली जात आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सध्या गोवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात आहेत. यावेळी त्यांनीही या निर्णयाचे स्वागत केले आणि ‘सत्यमेव जयते’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
‘फडणवीस यांनी ट्विट करून कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राज्य विधिमंडळात ओबीसींच्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या भाजपाच्या १२ आमदारांचे बेकायदेशीर निलंबन रद्द ठरविणारा, लोकशाही वाचविणारा आणि ऐतिहासिक निकाल दिल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे मन:पूर्वक आभार या निकालाचे आम्ही स्वागत करतो. हे निलंबन रद्द झाल्याबद्दल भाजपाच्या १२ आमदारांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो, असे फडणवीस म्हणाले.
LIVE from Goa | Interacting with media on the Supreme Court’s decision giving tight slap to #MVA for its unconstitutional, undemocratic acts with malafide intentions in #Maharashtra ! https://t.co/MnyLn9I6GI
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
After getting such tight slap from the Hon Supreme Court, #MVA Govt must apologise the constituents of 12 Assembly Constituencies for keeping their elected representatives(MLAs) from raising their issues & for behaving in an absolute unconstitutional, illegal, unethical manner! pic.twitter.com/kfP3aaS1KE
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
आज का आदेश माविआ के असंवैधानिक करतूतों पर एक बड़ा तमाचा है !
महा विकास आघाडी सरकार को शर्म आनी चाहिए!#12MLAs #Maharashtra #BJP pic.twitter.com/LuLzxwbsJD— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 28, 2022
कुठलेही कारण नसताना आणि इतक्या प्रदीर्घ कालावधीसाठी निलंबन हे असंवैधानिक आहे, केवळ कृत्रिम बहुमतासाठी ते करण्यात आले, हे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. आज सर्वोच्च न्यायालयाने तेच सांगितले. हा केवळ १२ आमदारांच्या निलंबनाचा प्रश्न नव्हता, तर त्या मतदारसंघातील ५० लाखाहून अधिक मतदारांचा प्रश्न होता. आज लोकशाहीचे संरक्षण झाले, अशी प्रतिक्रिया फडणवीसांनी दिली आहे.
या आमदारांचे निलंबन मागे
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. यानंतर भाजपच्या आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम),अभिमन्यू पवार (औसा),गिरीश महाजन (जामनेर),पराग अळवणी (विलेपार्ले),अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व),संजय कुटे (जामोद, जळगाव),योगेश सागर (चारकोप),हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर),जयकुमार रावल (सिंधखेड),राम सातपुते (माळशिरस),नारायण कुचे (बदनपूर, जालना),बंटी भांगडिया (चिमूर) या आमदारांचे निलंबन मागे घेतले आहे.
न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे? : संजय राऊत
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला धक्का बसला आहे. या निर्णयानंतर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. न्यायालयाचे दिलासे एकाच राजकीय पक्षाला कसे मिळतात? आम्हाला दिलासे कसे मिळत नाहीत, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी १२ आमदारांची फाईल दाबून ठेवली हा घटनेचा भंग नाही का? यावर कोण का बोलत नाही, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. १२ आमदारांचं निलंबन आणि १२ सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती न होणं ही दोन्ही प्रकरणे वेगळी नाहीत. विधीमंडळाचाच विषय आहे. लोकशाहीच्या हक्काचा, आमदारांच्या अधिकाराचाच प्रश्न आहे, असंही राऊत यांनी यावेळी सांगितलं.
याआधी सुद्धा मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेले आहे : जयंत पाटील
या निर्णयानंतर मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बारा आमदारांचे निलंबन रद्द झाले. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत येईल. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा कार्यालय याबाबत अभ्यास करील आणि योग्य तो निर्णय घेईल, असं जयंत पाटील म्हणाले. तसेच भारतात याआधी सुद्धा मोठ्या कालावधीसाठी निलंबन झालेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला आहे, त्याची सगळी कारणं तपासली जाईल. हे राजकीय सूडापोटी निलंबन नव्हतं आमदारांच्या वागणुकीनंतर हे निलंबन झालं होतं, असं देखील जयंत पाटील यांनी सांगितलं.
१७० पर्यंत आमदार महाविकास आघाडी सरकारच्या बाजूने आहेत. त्यामुळे बारा जण निलंबित करून कृत्रिम बहुमत मिळवण्याची आम्हाला कधी गरज वाटली नाही. राज्यपाल नियुक्त आमदारबाबत अजूनही राज्यपालांनी निर्णय घेतलेला नाही, वर्षभर उलटून गेले. सर्व कायद्याच्या चौकटीत बसवून व्हायला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे, असं मत देखील जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे.
ठाकरे सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक : महाजन
निर्णयानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते गिरीश महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर निशाणा साधला आहे. गिरीश महाजन यांनी म्हटलं की, सरकारनं हे षडयंत्र रचलं होतं. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. आमच्या मोठा अन्याय केला होता. हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. ठाकरे सरकारच्या हुकुमशाहीच्या निर्णयाला चपराक बसली आहे, असं महाजन म्हणाले. राजकीय सोईसाठी आमदारांचं निलंबन केलं गेलं. हे आता यापुढं चालणार नाही, असंही महाजन म्हणाले.
विधिमंडळात येण्यापासून रोखून दाखवाच; महाजनांचे आव्हान
महाविकास आघाडीचे मंत्री आणि नेत्यांकडून याबाबतचा अंतिम निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षच घेतील, असा सूर लावला होता. त्यावरून भाजपाचे आमदार गिरीश महाजन यांनी राज्य सरकारला आव्हान दिले आहे. आम्हाला विधिमंडळात येण्यापासून रोखून दाखवाच, मग काय ते बघू, असा इशारा गिरीश महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारला दिला आहे.
महाजन म्हणाले की, मला आता असं वाटू लागलंय की, या महाविकास आघाडीचं डोकं ठिकाणावर नाही आहे, ते असे एक एक ऐतिहासिक निर्णय घेताहेत. तसेच ज्या पद्धतीने वागताहेत ते फारच आक्षेपार्ह आहे. नुसतं सुडबुद्धीचंच राजकारण करायचं, असं यांनी ठरवलंय का. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही बालीश स्टेटमेंट करण्याची यांची हिंमत कशी होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला कामकाजात भाग घेता येईल असं सांगितलंय. तरीही बघू, अभ्यास करू, अशी विधानं करण्याची यांची हिंमत कशी होते. हे स्वत:ला सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा मोठं समजतात का? असा सवाल महाजन यांनी उपस्थित केला.
यावेळी भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित करणाऱ्या भास्कर जाधव यांनाही गिरीश महाजन यांनी टोला लगावला. भाजपच्या या १२ आमदारांना विधिमंडळाच्या आवारात येऊ द्यायचं की नाही याचा निर्णय घेण्याचा सर्वाधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, असे भास्कर जाधव यांनी म्हटले होते. त्यावर महाजन यांनी ‘जरा जास्तच अभ्यास केलेला दिसतो. त्यांचा अभ्यास जरा जास्तच झालाय. त्यांना असं वागता येणार नाही. त्यांनी असं वागून दाखवावं मग बघू,’ असा म्हटलं आहे.
सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात चढली : चंद्रकांत पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी स्वागत केले. यावेळी त्यांनी आघाडीच्या नेत्यांना टोलाही लगावला. कृत्रिम बहुमताच्या आधारे मिळवलेली सत्ता आघाडीच्या नेत्यांच्या डोक्यात इतकी चढली होती की न्यायालयालाही धुडकावून ‘हम करे सो कायदा’ या पद्धतीने ते वागत होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आघाडी सरकारला धक्का बसला आहे असेही ते म्हणाले.
पाटील म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाच्या बारा निलंबित आमदारांविषयीचा जो निर्णय दिला आहे तो, देशातील कोणत्याही सरकारच्या डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. अशा प्रकारे एखाद्या सरकारने मनमानी केली तर लोकशाहीला धोका निर्माण होत असल्याचे मत न्यायालयाने सुनावणीत व्यक्त केले होते. आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर भाजपाच्या बारा आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन करून अन्याय केला असला तरी न्यायालय आम्हाला न्याय देईल असा विश्वास होता.
एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांना गारपिटीनंतर, अतिवृष्टीनंतर, पूरानंतर योग्य नुकसानभरपाई दिलेली नाही. कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण केली नाही. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता नाही. शेतकऱ्यांना न्याय द्यायचा असेल तर फळांना योग्य भाव द्यावा. दारुचा सुळसुळाट करून शेतकऱ्यांच्या मुलांना दारुच्या नादी लावणार आहात का?
‘अभिनंदन! आनंद आहे ‘लोकशाही’ वाचली याचा, पण…’, उर्मिला मातोंडकरांचा फडणवीसांना टोला
*शोभेकरता
शोभा पण लाजली वाटतं..— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) January 28, 2022
न्यायालयाच्या निर्णयावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधाला आहे. याला शिवसेनेच्या नेत्या उर्मिला मातोंडकर यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. यासंदर्भात उर्मिला मातोंडकर यांनी ट्विट केले आहे. ‘अभिनंदन! आनंद आहे ‘लोकशाही’ वाचली याचा…पण अध्यक्ष महोदय याच महाराष्ट्रात गेल्या वर्षभरापासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची नियुक्तीच होत नाही आहे, त्यावरही शोभेकरता का असेना कधीतरी आवाज उठवा. इथे फक्त ५० लाख नाही तर महाराष्ट्राच्या तमाम १२ करोडपेक्षा जास्त जनतेच्या हक्काचा प्रश्न आहे’, असे ट्विट करत उर्मिला मातोंडकर यांनी फडणवीस यांना टोला लगावला आहे.
सोशल मीडियावर रंगला कलगीतुरा!
शिवसेनेच्या नेत्या उर्मिला मातोंडकर यांनी प्रत्युत्तर दिल्यानंतर उर्मिला मातोंडकर आणि भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांच्यात ट्विटरवर जुंपली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. यासंदर्भात उर्मिला मातोंडकर यांनी ट्विट केल्यानंतर केशव उपाध्येंनी टोला लगावला आहे.
अर्थातच विषय पुर्णतः वेगळे आहेत म्हणूनच “आनंद/अभिनंदन”.पण प्रश्न मात्र महाराष्ट्राच्या जनतेच्या हक्कांचा आहे. आणि लोकशाहीचा तर आहेच आहे. त्यामुळे “वडाची साल” ऐवजी “आपला तो बाब्या” जास्त बरोबर आहे. माझ्या आमदारकीची चिंता नसावी.त्याने माझे काम थांबलेले नाही. https://t.co/IZxyd56TTR
— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) January 28, 2022
गेली २ वर्ष “जळजळ,तळमळ” आणि “जळफळाट” हे शब्द कुठल्या पक्षाशी संबंधित आहेत हे महाराष्ट्राच्या सुज्ञ जनतेला माहित आहे.
मुद्दा सोडुन बोलण्यात तथ्य नसतं. मुद्दा लोकशाहीचा, लोकहिताचा आहे.
बाकी माझ्या जळजळीकरता antacid आहे😂 आपण आपला विचार करा. https://t.co/1FQ8JHngpq— Urmila Matondkar (@UrmilaMatondkar) January 28, 2022
उर्मिला मातोंडकर यांच्या ट्विटला भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी उत्तर दिलं आहे. ‘थोडी माहिती घ्या आपलं वाचन चांगलं आहे असं ऐकून आहे. दोन्ही विषय पूर्णपणे वेगळे आहेत. उगाच वडाची साल पिंपळाला लाऊ नका. आमदारांना सर्व कायदे नियम धाब्यावर बसवून निलंबित करण्यात आले होते. राहिला तुमच्या आमदाकीचा विषय तर त्यासाठी लोकं न्यायालयात गेली होती, पण न्यायालयाने काही सांगितलं नाही’, असं ट्विट केशव उपाध्ये यांनी केलं आहे.
कोर्टाचे दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात?: अनिल परब
कोर्टाच्या या निर्णयावर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. राज्यपालांनी १२ सदस्यांची अजूनही नियुक्ती केली नाही. त्यावर कोर्टाने थेट आदेश दिले नाहीत. मात्र, १२ आमदारांच्या निलंबनावर थेट भाष्य केलं आहे. कोर्टाचे दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात?, असा सवाल परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी हा सवाल केला आहे. तसेच कोर्टाचं निकालपत्र वाचून सरकार पुढील निर्णय घेणार असल्याचंही परब यांनी सांगितलं. या आधी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनीही एकाच पक्षाच्या बाजूने कोर्टाचे निर्णय कसे काय येतात असा सवाल करत खळबळ उडवून दिली आहे.
कोणत्या मुद्द्याला धरून आणि संविधानाच्या कोणत्या तरतुदीचा वापर करून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले याचा अभ्यास करू. त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ. आज आलेला कोर्टाचा निर्णय हा न्याय असेल तर १२ आमदारांची नियुक्ती करण्याची आम्ही दीड वर्षापासून मागणी करत आहोत. उच्च न्यायालयाने थेट आदेश दिला नसला तरी उच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या जागा रिक्त ठेवता येणार नाही असं म्हटलं होतं. मग दोन न्याय वेगवेगळे कसे असू शकतात? असा सवाल अनिल परब यांनी केलं आहे.
मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व सहा महिन्यापेक्षा जास्त रिक्त ठेवता येत नाही असा निर्णय असेल तर तोच न्याय विधान परिषदेतील सदस्य नियुक्तीलाही असावा. विधान परिषदेतील आमदारही राज्यातील वेगवेगळ्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधीत्व करतात. त्या जागा अद्यापही भरल्या नाहीत. हे दुटप्पी धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून पुढील पावलं उचलू. कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करूनच निर्णय घेऊ, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
याबाबत देशातील कायदेतज्ज्ञांचं मार्गदर्शन घेतलं होतं. कोर्टाने हा निर्णय का घेतला याचा अभ्यास केला जाईल. आमदारांना निलंबित करण्याचा निर्णय जर असंवैधानिक निर्णय असेल तर मग १२ सदस्यांची नियुक्ती रखडली तेही असंवैधानिक आहे. विधानपरिषदेच्या आमदारांची पदे भरली जात नाहीत हे असंवैधानिक नाही का? हे कोर्टाला आम्ही विचारू, असं त्यांनी सांगितलं.
