मुंबई : मालमत्ता करात १४ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना आता पाणीपट्टीतही वाढ होण्याचे संकेत आहेत. याबाबतचे निवेदन पालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला सादर केले आहे. मात्र पुढच्या वर्षी महापालिकेची निवडणूक असल्याने ही करवाढही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
रेडीरेकनर दरानुसार मालमत्ता करात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या पटलावर पालिका प्रशासनाने मांडला होता. मात्र सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा विरोध असल्याने हा प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आला. परंतु, दरवर्षी जून महिन्यात पाणीपट्टीत आठ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्याची सरसकट परवानगी पालिकेला आहे. त्यानुसार पाणीपट्टीत आठ टक्के वाढ करण्याची परवानगी मिळण्याबाबत प्रशासनाने निवेदन सादर केले आहे.
पाणी खात्याच्या खर्चात ५.२९ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सन २०१९-२०२० मध्ये ९८१ कोटी ८७ लाख असलेला खर्च २०२० -२०२१ मध्ये एक हजार ३३ कोटी ७८ लाखापर्यंत पोहचला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टीत वाढ करण्याची गरज असल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. २०१२ मध्ये पाणीपट्टीत दरवर्षी आठ टक्के वाढ करण्याचा ठराव पालिकेने केला होता. मात्र, गेल्यावर्षी कोविडच्या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टीत वाढ करण्यात आली नव्हती.
मालमत्ता करवाढीचा निर्णय सोमवारी
मालमत्ता कराच्या प्रस्तावित वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीप्रमाणेच विधी समितीच्या पटलावरही प्रशासनाने मांडला. त्यामुळे स्थायी समितीने हा प्रस्ताव राखून ठेवला असला तरी सोमवारी होणाऱ्या विधी समितीच्या बैठकीत यावर काय निर्णय होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
