अहमदनगर : जगातील सर्वात मोठी लस निर्माता कंपनी सीरम इन्स्टिटयूट ऑफ इंडियाचे सर्वेसर्वा अदर पुनावाला राज्य सरकारला दीड कोटी कोरोना लसीचे डोस देणार होते. मात्र, त्याआधीच केंद्र सरकारने त्यांना तंबी दिली आणि त्यामुळे ते लंडनला जाऊन बसले, असा खळबळजनक आरोप राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. दरम्यान दोन दिवसांत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार सीरम इन्स्टिट्यूटला भेट देणार असल्याचंही हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं आहे.
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूटचे सीईओ अदर पूनावाला यांच्याशी चर्चा केली त्यावेळी जूनपासून दीड कोटी लसी द्यायचं त्यांनी ठरवलं होतं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांना केंद्र सरकारने तंबी दिली आणि ते लंडनला जाऊन बसले. महाराष्ट्रात तयार होणारी कोरोना लसही आपल्याला दिली जात नाहीये. एकीकडे हे राज्यांना लसीकरण करायला लावतात, दुसरीकडे लस उत्पादकांना धमक्या द्यायच्या ही पद्धत बरोबर नाही, असं हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
जे फ्रंटलाईनला काम करत आहेत त्यांनी कोरोना लसीचे दोन डोस घेतले पाहिजेत. कोरोना लसींचं सर्व नियंत्रण केंद्राने आपल्या हातात घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, केंद्र सरकार ४५ वर्षांवरील ते करणार आणि १८-४४ वयोगटातील राज्यांनी करावं असं सांगत आहे हे बरोबर नाही. १८ वर्षावरील वयोगटाला लस देण्यासाठी केंद्र सरकारने नियोजन करणे, संपूर्ण देशासाठी लसीकरणाबाबत एकच धोरण असावं. आम्ही ग्लोबल टेंडर काढलं. कोरोना लसीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ६ हजार कोटी रुपये एकरकमी देण्याची तयारी केली. असं असूनही कुठलीही लस उत्पादक कंपनी आमच्यासोबत बोलायला तयार नाही, असंही हसन मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी भारतासाठी पंचवीस हजार कोटी डोस उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मोदी यांनी बायडनविरोधात प्रचार केला होता. नमस्ते ट्रम्प म्हणून या देशात ट्रम्प यांना आणले. विरोधात प्रचार केला तरीही भारताला लस दिली, असा टोलाही हसन मुश्रीफ यांनी पंतप्रधान मोदी यांना लगावला.
