नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आता काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शनिवारी चीनच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. राहुल गांधींनी एका ट्वीटवरुन सरकारवर टीका केली. ‘आता त्यांनी चीनने भारतीय भूमीवर ताबा मिळवल्याचे सत्यही स्वीकारले पाहिजे’, असे राहुल गांधींनी म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी अनेकदा चीनच्या मुद्द्यावरुन सरकारवर टीका केली आहे.
दरम्यान, भारत आणि चीनने गुरुवारी पूर्व लडाखमधून आणि इतर भागातून सैन्याच्या पूर्ण माघारीच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेची पुढील फेरी लवकरात लवकर घेण्याचे मान्य केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, सीमा प्रकरणांवर चर्चा आणि समन्वयासाठी कार्यप्रणालीच्या डिजिटल माध्यमातून झालेल्या बैठकीत, दोन्ही बाजूंनी वास्तविक रेषेवरील परिस्थितीबद्दल स्पष्ट आणि सखोल चर्चा केली. आता यावर पुढील बैठकीत चर्चा होईल.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रांवर कारवाई करा; प्रियंका, वरुण यांचे पंतप्रधानांना स्वतंत्र पत्र
लखीमपूर खेरी शेतकरी हत्याकांडप्रकरणी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी आणि भाजपाचे खासदार वरुण गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना स्वतंत्रपणे पत्रे पाठवून केली आहे.
तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा मोदी यांनी काल केली होती. त्यानंतर आज दुसऱ्याच दिवशी या दोघांनी मोदी यांना पत्रे पाठविली आहेत. अजय मिश्रा याच्या मुलाने अंगावर गाडी घालून शेतकऱ्यांची हत्या केल्याचा आरोप असून याप्रकरणी त्याला अटकही झालेली आहे.
मोदी हे डीजीपी परिषदेनिमित्त लखनौमध्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रियंका गांधी यांनी पत्रात म्हटले आहे की, तुम्ही शेतकऱ्यांबाबत खरोखरच संवेदनशील असाल, तर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांच्यासोबत एका व्यासपीठावर बसू नका. तसेच त्यांना मंत्रीपदावरून काढून टाका. हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना मी भेटले आहे. तुम्ही मिश्रा यांच्यासोबत व्यासपीठावर बसलात, तर चुकीचा संदेश जाईल.
वरुण गांधी यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, वरिष्ठ पदावर बसलेल्या अनेक नेत्यांनी प्रक्षोभक भाषा वापरली. त्यामुळे शत्रुत्वाचे वातावरण तयार होऊन लखीमपूर खेरी येथे पाच शेतकऱ्यांना गाडीखाली चिरडण्यात आले. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, घटनेशी संबंध असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यावर कारवाई करण्यात यावी. शेतकरी आंदोलनात शहीद झालेल्या ७०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी १ कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात यावी.