नवी दिल्ली: कोरोनाच्या दुसर्या लाटेनं देशाला संकटाच्या दरीत ढकललंय. त्यातच आता आरबीआयनं यातून बाहेर येण्यासाठी मोठ्या निधीची घोषण केलीय. आपत्कालीन आरोग्य सेवेसाठी आरबीआय ५० हजार कोटी देणार आहे, अशी माहिती रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिलीय.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालाय. आरबीआय कोरोनाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर अर्थव्यवस्थेत चांगली वाढ झाल्याचंही ते म्हणाले.
उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारतात रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. हवामान खात्यानेही यंदा सामान्य पावसाळ्याचा अंदाज वर्तविलाय. चांगला पावसाळा असल्याने ग्रामीण भागात मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. कोरोनाच्या दुसर्या लाटेचा प्रसार लक्षात घेता चांगली उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. कोविड-१९ शी संबंधित उदयोन्मुख परिस्थितीवर रिझर्व्ह बँक लक्ष ठेवून आहे, असंही शक्तिकांत दास म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी लॉकडाऊननं अर्थव्यवस्थेला धोका असल्याचंही सांगितलंय. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण आणण्यासाठी कित्येक राज्यात लॉकडाऊन आणि इतर कडक निर्बंध घातले आहेत, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला हानी पोहचण्याची शक्यता आहे.
शक्तिकांत दास यांनी आपत्कालीन आरोग्य सेवांसाठी ५०,००० कोटी रुपये दिलेत. याद्वारे बँका लस उत्पादक, लस वाहतूक, निर्यातदारांना सोप्या हप्त्यांमध्ये कर्ज उपलब्ध करून देतील. याशिवाय रुग्णालये, आरोग्य सेवा पुरवठा करणाऱ्यांनाही हा लाभ मिळणार आहे. प्राधान्य क्षेत्रासाठी लवकरच कर्ज आणि प्रोत्साहन दिले जाईल. फार्माच्या पायाभूत सुविधांसाठी आरबीआयने मोठी घोषणा केलीय. राज्यांना ओव्हरड्राफ्ट सुविधा देण्यात येणार आहे. ओव्हरड्राफ्टमध्ये राज्यांना सवलत मिळेल.
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, कोविड कर्जाची पुस्तके प्राधान्य क्षेत्रासाठी तयार केली जातील. बँका त्यांच्यासाठी कोविड कर्ज पुस्तक बनवतील. रिव्हर्स रेपो अंतर्गत तुम्ही ४० बेसिस पॉईंट्स अधिक कमवाल.
रिझर्व्ह बॅंकेने लघु वित्त बँकांसाठी (SFB) १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत दीर्घकालीन रेपो कार्यांची घोषणा केलीय. प्रति कर्जदाराला १० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्ज देण्यासाठी याचा उपयोग केला जाईल.
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, सद्य परिस्थिती लक्षात घेता केवायसीच्या नियमात काही बदल केले गेलेत. व्हिडीओद्वारे केवायसीला मान्यता देण्यात आलीय. आरबीआयने १ डिसेंबर २०२१ पर्यंत मर्यादित केवायसी वापरण्यास परवानगी दिलीय.
