मुंबई : मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर कराताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. परंतू मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आता उद्यानं आणि खेळाचे मैदान पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत, असा आरोप करत भाजप आ. योगेश सागर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिलं आहे. मुंबई महापालिका अजमेरा बिल्डरवर मेहेरबान आहे. मुंबईतील शहरातील उद्यानांसाठी लागणारी जागा महापालिकेनं अजमेरा बिल्डरला दिल्याचा गंभीर आरोप योगेश सागर यांनी केला आहे.
मुंबई शहरातील उद्यानांसाठी असणारी जागा महापालिकेनं अजमेरा बिल्डरला दिली आहे. त्या बदल्यात बफर झोनमध्ये असणारी लँड लॉकिंग जागा जी विकासासाठी अनुकूल नाही ती ताब्यात घेतली आहे. यात सरळ सरळ ५०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. मुंबईकरांची हक्काची जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा हा डाव असल्याचं गंभीर आरोप योगेश सागर यांनी केलाय. महत्वाची बाब म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही केराची टोपली दाखवली. बिल्डरवर एवढं विशेष मेहेरबानी दाखवत महापालिकेचं ५०० कोटीचं नुकसान केलं. हा निर्णय मागे घेतला नाही तर या विरोधात भाजप आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचा इशाराही सागर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राच्या माध्यमातून दिला आहे.
योगेश सागर यांचं पत्र
मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर करताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. पंरतु मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारमुळे आता उद्याने व खेळाचे उद्याने पूर्णपणे नामशेष झाले आहेत. अशा परिस्थिती मनपाच्या ताब्यातील उद्यानाकरिता आरक्षित, कोणतेही अतिक्रमण नसलेला बांधकाम योग्य भूखंड अजमेरा बिल्डरला अदलाबदलती देण्यात आला आहे. बदल्यात अजमेरा बिल्डरकडे असणारा बांधकाम अयोग्य व पर्यावरणविषयक परवानग्याच्या कचाट्यात अडकणारा भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनकरिता ताब्यात घेतला आहे. परंतु यातील खरा गैरव्यवहार स्पष्ट आहे, तो म्हणजे अजमेरा बिल्डरची पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवण्याच्या अनंत अडचणीतून सुटका करणे आणि या आदलाबदलीच्या व्यवहारात त्याचा सरळ सरळ ५०० कोटींचा फायदा करून देणे ! त्यामुळे मुंबईकरांची हक्काची जमिन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा घाट सत्ताधरी सेना व महाविकास आघाडीच्या साथीदारांनी घातला आहे.
गंभीर बाब म्हणजे सुधार समितीच्या नोव्हेंबर २०२१ च्या सभा विषय क्रमांक ६ मधील संदर्भीत भूखंडासाठी मुंबई मनपाने अधिग्रहणाकरित विकास अधिकार प्रमाणपत्र (डीआरसी) ईश्वरलाल अजमेरा यांच्या नावाने ३९५५४.६० क्षेत्राकरीता दि. १२-०२-२००२ रोजी निर्गमित केले होते. आता परत तोच भूखंड आपण १९ वर्षाने त्याच अजमेरा व इतर सहा जणांच्या विकासकांच्या ताब्यात देत आहोत असे प्रस्तावावरून निर्देशीत होते.
सर्वोच्च न्यालयाने निर्गमित केलेल्या कायद्या प्रमाणे एकदा कुठलाही भूखंड सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता अधिगृहित केला असल्यास पुन्हा तो जमिन मालकाला किंवा खासगी व्यक्तीला देता येत नाही पण भ्रष्टाचारी सेना व अधिकारी एवढे मग्रूरीत आहेत की ते सर्वोच्च न्यायलयाने घातलेला पायंडा पायाखाली तुडवत आहे. विशेषत: या आदला बदलीच्या प्रस्तावावर सभागृहात कोणतही चर्चा न करता मंजूरी कशाप्रकारे देण्यात आली? याचा अर्थ ही आदला बदल फक्त भूखंडाचे श्रीखंड चाखण्यासाठीच केली गेली, हे स्पष्ट आहे. आपण या ५०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश निर्गमित करावे अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.
