मुंबई : कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांना पावसाचा जोरदार तडाखा बसला. या भागात अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण झाली. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जीवित तसेच, वित्तहानी देखील झाली. या पार्श्वभूमीवर राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. त्यानंतर मंत्रिमंडळात यास मान्यता देण्यात आली आहे.
गेल्या आठवड्यात कोकणात, पश्चिम महाराष्ट्रात आलेल्या महापुरामुळे अनेक संसार उद्ध्वस्त झाले. या पुरात लोकांची उभी पिकं नष्ट झाली, घरं कोसळली, संसार उघड्यावर आले. मागील काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हेदेखील पूरग्रस्त भागाचा दौरा करत होते. यात नुकसानीचा आढावा घेऊन पूरग्रस्तांना मदत केली जाईल असं सांगितलं जात होतं. अखेर राज्य सरकारनं आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मदत जाहीर केली आहे. राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली.
प्रतिकुटुंब १० हजार, तर घरासाठी दीड लाखाची मदत
सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे.
शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
१६ हजार दुकानं, टपऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार
या निर्णयांची अंमलबजावणी उद्यापासून सुरू होणार आहे. २ लाख कुटुंबांना मायनस खात्यांमधून आम्ही मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुकानं आणि टपऱ्यांची संख्या १६ हजार आहे. याशिवाय, खरडून गेलेली शेतजमीन ३० हजार हेक्टर आहे. त्यासाठीच्या एनडीआरएफच्या निकषांमध्ये अधिकचे पैसे टाकून मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बागायती, जिरायतीसाठी सविस्तर निर्णय जाहीर करण्यात येतील. ४ हजार ४०० प्राण्यांचा या आपत्तीमध्ये मृत्यू झाला आहे. त्यासाठी ६० कोटींची वेगळी रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे.
मृतांच्या नातेवाईकांसाठी एकूण ९ लाखांची मदत
दरम्यान, नुकसान भरपाईसोबतच मृतांच्या नातेवाईकांसाठी देखील आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिली आहे.
म्हाडा करणार पूरग्रस्त गावांचं पुनर्वसन!
पूर्णपणे घर नष्ट झालेल्या लोकांसाठी दीड लाखाची तरतूद आहे. म्हाडाकडून साडेचार लाख रुपये किंमतीची घरं पूरग्रस्तांसाठी उभारली जाणार आहेत. त्यात दीड लाख मदत व पुनर्वसन विभागाकडून तर त्यापेक्षा जास्त लागणार खर्च म्हाडा स्वत: खर्च करून त्या गावाचं पुनर्वसन केलं जाईल.
पूर, दरड समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कुंटे समिती
राज्यातील पूरपरिस्थिती आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. या घटना रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून ३ महिन्यात अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
पूर संरक्षण भिंत बांधणार
महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्ठी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.
कोकणातील प्रकल्प पूर्ण करा
कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येत्या ३ वर्षात पूर्ण करा. कोकणाच्या २६ नदी खोऱ्यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली ३ महिन्यात स्थापित करा, असे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.
