एसटी कर्मचाऱ्यांना ऐतिहासिक पगारवाढ; संप मागे घेण्याचे सरकारचे आवाहन

मुंबई : गेल्या १५ दिवसांपासून सुरु असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घेण्याबाबत सरकारने एक पाऊल पुढे टाकलं आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह एसटी कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीच्या निर्णयावर तूर्तास संप मागे घ्यावा असं आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावं या आग्रही मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे. मात्र, सध्या हा निर्णय कोर्टात असल्याने विलिनीकरणावर तातडीनं निर्णय घेता येणे शक्य नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केलंय. पण, एसटी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत वेतनावाढ देण्याचा निर्णय परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी जाहीर केला. तसेच, कामगारांनी संप समाप्त करुन कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह शिष्टमंडळाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीची घोषणा करण्यात आली आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचा पगारवाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात ही वाढ करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील कर्मचाऱ्यांना ७ हजार २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ४१ टक्क्यांनी ही वाढ दिली आहे. एसटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी पगारवाढ आहे. १ ते १० वर्ष सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ५ हजारांची वाढ झाली आहे. १० ते २० वर्षाच्या सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ४ हजार पगारवाढ करण्यात आली आहे अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.

परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु होता. त्यातील प्रमुख मागणी विलिनीकरणाची होती. यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट होती. हा विषय उच्च न्यायालयात गेला असून त्यावर त्रिसदस्यीय कमिटी बनवली. १२ आठवड्याच्या आत या कमिटीचा रिपोर्ट येईल. विलिनीकरणाबाबत कर्मचाऱ्यांचे जे म्हणणं आहे ते कमिटीसमोर मांडावा असा कोर्टाचा आदेश आहे. त्यामुळे कामगारांची विलिनीकरणाची मागणी कोर्टात न्यायप्रविष्ट आहे. कमिटीचा जो काही निर्णय येईल तो मान्य करू अशी शासनाची भूमिका आहे. विलिनीकरणाबाबत न्यायप्रविष्ट बाब असल्याने तिढा निर्माण झाला. संपामुळे राज्यातील ग्रामीण जनतेची, शाळेय विद्यार्थ्यांची अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे संपावर मध्य मार्ग काय काढायचा यावर सरकार प्रयत्नशील होतं असं त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने एसटी महामंडळाला २७०० कोटी रुपये पगारासाठी दिले होते. कोरोना काळात काही कारणास्तव कर्मचाऱ्यांचे पगार उशीरा होत होते. त्यामुळे यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेआधी एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार होईल अशी हमी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. कामगारांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी इंटेन्सिव्ह कर्मचाऱ्यांना देणार आहे. एसटी महामंडळाचं उत्पन्न वाढवलं तर त्या चालक-वाहक कर्मचाऱ्यांना पगाराशिवाय ही रक्कम दिली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली त्यांच्या कुटुंबाबद्दल शासन सहानुभुतीनं विचार करेल असंही परब म्हणाले.

कामगारांनी उद्या सकाळी ६ वाजल्यापासून कामावर हजर राहावे. जे मुंबईत उपोषणासाठी, आंदोलनात बसले आहेत. त्या कामगारांनी परवा सकाळी ८ वाजेपर्यंत गावी जाऊन आपल्या कामावर उपस्थित राहावे, असे आवाहन परब यांनी केले आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ण झालेल्या मागण्या

एसटी कर्मचाऱ्यांना यापुढे १० तारखेच्या आत पगार मिळणार. जे कामगार मुंबईत संपावर आहेत त्यांना परवा कामावर येण्याची सूट. निलंबित कामगारांना पुन्हा सेवेत घेणार. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर ६६० कोटींचा बोझा.

कशी असेल पगारवाढ?

नवीन कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ५ हजारांची वाढ. इतर भत्त्यासह एकूण वेतनात ७२०० रुपये वाढ. १० वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात ४ हजारांची वाढ, इतर भत्त्यासह ५७६० रुपये वाढ. २० वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात २५०० वाढ, इतर भत्त्यासह ३६०० रुपये वाढ. ३० वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात २५०० वाढ, इतर भत्त्यासह ३६०० रुपये वाढ.

अशी असेल पगारवाढ

परिवहनमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार नव्याने सेवेत आलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये ठोक पाच हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांचा पगार आता १२ हजार ८० रुपयांवरून १७ हजार ३९५ रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. तसेच सर्व भत्ते धरून अशा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुमारे ७ हजार २०० रुपयांची वाढ होणार आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा ही १० वर्षांदरम्यान, झालेली असेल, त्यांच्या वेतनामध्ये राज्य सरकारने चार हजार रुपयांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सर्व भत्ते मिळून पाच हजार ७६० रुपयांची वाढ होणार आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा ही २० वर्षे झालेली असेल, त्यांचे वेतन अडीच हजार रुपयांनी वाढवण्यात येणार आहे. त्यांच्या वेतनामध्ये सर्व भत्ते मिळून ३ हजार ६०० रुपयांची वाढ होणार आहे.

ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा ही ३० वर्षे झालेली असेल. त्यांच्या वेतनामध्येही अडीच हजार रुपयांनी वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व भते मिळून त्यांचे वेतन सुमारे ३ हजार ६०० रुपयांनी वाढणार आहे. दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना एसटीचे उत्पन्न वाढल्यास इन्सेंटिव्ह वाढवण्याचा निर्णयही परिवहन मंत्र्यांनी जाहीर केला आहे.

संप मागे घेण्याबाबत उद्या निर्णय; सदाभाऊ खोत, गोपीचंद पडळकरांची घोषणा

गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत म्हणाले की, सरकारसोबत आज आमची बैठक झाली. परंतु कर्मचाऱ्यांसोबत रात्रभर चर्चा करू. आजचा मुक्काम आझाद मैदानात करू उद्या संपावर निर्णय घेऊ. सरकारने दिलेला प्रस्ताव आम्ही सविस्तर ऐकून घेतला. आझाद मैदानात कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून भूमिका जाहीर करू असं आम्ही पत्रकार परिषदेत सांगितले. कुठल्याही कर्मचाऱ्यांनी वेगळं मत मांडू नये. जो निर्णय घ्यायचा आहे तो विचार करून घ्यायचा आहे. सकाळी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर निर्णय घेऊ अशी माहिती त्यांनी दिली.

सरकारच्या निर्णयावर कामगारांची नाराजी

आम्हाला पगारवाढ नाही तर विलिनीकरण हवंय. पगाराची खात्री नाही म्हणून विलिनीकरण करावं हीच मागणी आमची ठाम आहे. सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे. पगारवाढीला आमची मान्यता नाही. ४२ कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या तरी सरकार कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करत आहे. पगारवाढीच्या बातम्या आल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांची नाराजी पसरली असल्याचं चित्र आझाद मैदानात पाहायला मिळालं.

करार कोणासोबत करायचा? शरद पवारांचा सवाल

शरद पवार यांनी झालेल्या बैठकीचा वृत्तांत देत मोठं विधान केलं आहे. एसटीच्या संपाबाबत बोलायचे झाल्यास एसटीची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट आहे. पण, स्थापनेनंतर एसटी स्वतःच्या ताकदीवर व प्रवाशांच्या पाठिंब्यावर पुढे जात होती. एसटीला राज्याकडून कधीही अ‍ॅडव्हान्स घ्यावा लागला नव्हता. सरकारने वेतन देण्यासाठी एसटीला ५०० कोटी दिले, अशी स्थिती कधी आली नव्हती. आतापर्यंत अनेकदा एसटीचा संप झाला. यावेळी चर्चा करण्यासाठी मान्यताप्राप्त युनियन चर्चेसाठी पुढे यायच्या. यावेळी आंदोलकांनी सगळ्या युनियन घालवल्या. त्यामुळे थोडी काळजी वाटते. कारण मागण्या मान्य झाल्यानंतर करार कोणाशी करायचा? असा प्रश्न शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

गुजरातमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा वेतन कमी

आणखी एक गोष्ट अशी की, आम्ही पाच राज्यांचे वेतन तपासले. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या शेजारील राज्यांमध्ये वेतनाची परिस्थिती पाहिली असता गुजरातचे वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. बाकीच्या चार राज्यांमध्ये महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही असे सुचवले की, हा फरक दूर करण्याचा निर्णय घेतला पाहिजे. यासाठी वेतनवृद्धीबाबत कामगारांशी चर्चा करण्यास सांगितले. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, असे पवार यांनी सांगितले.

एसटीचे आता ९६ हजार कर्मचारी आहेत. राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य जे कर्मचारी असतात त्यांना सामावून घेण्याचे सूत्र एकदा अवलंबले गेले तर मग ते सर्वांना लागू पडेल. त्याचे आर्थिक परिणाम काय होतील, याचा विचार करावा लागेल. समितीचा जो काही अहवाल असेल त्यावर आम्ही गांभीर्याने विचार करू, असे परिवहन मंत्री यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे विलिनीकरणावर मी आता काही बोलू इच्छित नाही. एसटीची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासंदर्भात आणि एसटी कामगारांच्या मागणीबाबत परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी मी चर्चा केली. विलिनीकरणाबाबत हायकोर्टाने एक समिती गठीत केली आहे. त्यांना काही मुदत देण्यात आली आहे.

शरद पवारांची विरोधकांवर टीका

कामगारांच्यावतीने जे लोक समोर येत आहेत, ते कामगार चळवळीतले नाहीत. त्यांची संघटना नाही. त्यामुळे करार कोणासोबत करायचा याची स्पष्टता व्हायला पाहिजे. एखादा संप होतो तेव्हा विरोधकांना त्यात संधी मिळते. काही लोक संपात तेल ओतण्याचे काम करत आहेत. पण राजकारणात हे सर्व मान्य करावे लागते.