राज्यात संसदीय लोकशाही आहे. या लोकशाही पद्धतीत राज्यपाल हा घटनात्मक प्रमुख असला, तरी त्याने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करायचे असते; परंतु राज्यपाल पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षांशी संबंधित असल्याने आणि त्या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार काम करीत असल्याने लोकनियुक्त सरकारच्या कामात त्या अडथळे आणायला लागल्या आहेत. राज्यपाल १९५२ पासून राजकारण्याप्रमाणे वागत असले, तरी आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल केवळ राजकारण करीत नाही, तर ते मुख्यमंत्र्यांसारखे वागायला लागले आहेत. मुख्यमंत्री राहिलेले सुशीलकुमार शिंदेही राज्यपाल झाले होते; परंतु त्यांनी त्यांच्या डोक्यातला मुख्यमंत्री कधीच काढून टाकला होता. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी पूर्वी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या डोक्यावर मात्र अजूनही मुख्यमंत्रिपद स्वार झालेले आहे. उद्घाटने, दाैरे यात त्यांना जास्त रस आहे. राज्यपालांनी बैठका, दाैरे करायला काहीही हरकत नाही; परंतु त्यांनी राजशिष्टाचार पाळायला हवा. राज्यपालपद हे पक्षातीत असते; परंतु कोश्यारी यांचे वागणे पक्षातीत नाही, तर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यासारखे आहे. विधान परिषदेवरील १२ आमदारांच्या नियुक्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी करूनही त्या करण्याबाबत किंवा राज्य सरकारने पाठविलेली नावे नाकारण्याबाबत राज्यपाल काहीच निर्णय घेत नाहीत. तीच बाब महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांबाबत. राज्यपालाने सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करायचे असते. सरकारच्या कामात आडकाठी आणायचे नसते; परंतु कोश्यारी सरकारच्या कामात सातत्याने अडथळे आणीत आहेत. प्रशासकीय काम हे राज्यपालांचे काम नसते. धोरणात्मक निर्णयही सरकारने घ्यायचे असतात. राज्यपाल हे फक्त सह्या करण्यापुरते असतात. घटनांकारांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांच्या कामाची व्यवस्थित विभागणी केली आहे; परंतु स्वतः मुख्यमंत्री राहिलेल्या कोश्यारी यांना दोन्ही पदांच्या कामांची विभागणीच मान्य नसावी, असे त्यांच्या एकूण वर्तनावरून दिसते. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे प्रशासकीय बैठका घेत होते, त्या काळातही राज्यपालांनी बैठकांचा सिलसिला सुरू केला होता. राज्यपालांना हवी असलेली माहिती ते सरकारकडून घेऊ शकतात; परंतु ते प्रशासन प्रमुख असल्यासारखे वागायला लागले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्यपालांच्या घटनाबाह्य वर्तनाची खबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर घातली होती; परंतु तरीही त्यांचे वागणे बदलले नाही. याचा अर्थ त्यांना केंद्रातून पाठिंबा आहे, असा होतो.
आताही राज्यपालांच्या राज्यपालांच्या नियोजित परभणी, हिंगोली व नांदेड दौऱ्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या आढावा बैठका व वसतिगृहांच्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाचे तीव्र पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. कोश्यारी हे राज्य सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करत असून दोन सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा शब्दांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आली. राज्यपाल कोश्यारी यांचा नांदेड, हिंगोली आणि परभणी या तीन जिल्ह्यांच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्याचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून त्यात सरकारच्या अधिकारांचा भंग होत असल्याचा विषय अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित केला. नांदेडमध्ये राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक विभागाने दोन वसतिगृहे बांधली आहेत. त्यांचे पैसे राज्य सरकारने दिले. बांधकाम पूर्ण झाले असून अजून ती विद्यापीठाकडे अजून हस्तांतरित झालेले नाही. त्याचे उद्घाटन करून नंतर विद्यापीठाकडे देणे हा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. राज्यपाल कुलपती असल्याने व्यवस्थापनाबाबत त्यांचा अधिकार आहे; पण सरकारने केलेली कामे राज्य सरकारला न विचारता थेट कार्यक्रम आयोजित करणे योग्य नाही. त्यामुळे मलिक यांनी व्यक्त केलेली नाराजी योग्यच आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यपालांनी रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागांचा दाैरा केला. चिपळूणमध्ये तर त्यांनी अर्धा तासात दाैरा आटोपला. संकटाच्या काळात त्यांनी दाैरा करणे एकवेळ समर्थनीय आहे; परंतु भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांना बरोबर घेऊन त्यांनी केलेला भुवया उंचावणारा होता. पश्चिम बंगालमधील राज्यपाल ज्याप्रमाणे तेथील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सरकारला जाणीवपूर्वक त्रास देत असतात, तोच प्रकार महाराष्ट्रात सुरू असल्याची टीका होत आहे. राज्यपालांची ही कृती योग्य नसून त्यांना याबाबत कळवले पाहिजे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नमूद केले. मंत्रिमंडळाच्या या भावनेशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहमती दर्शवली आणि राज्यपालांच्या या दौऱ्यातील कार्यक्रमांतून राज्यात दोन सत्ताकेंद्र तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो, अशी नाराजी व्यक्त केली. अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची नाराजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय झाला. मंत्रिमंडळातील चर्चेचा, नाराजीचा संदेश घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राजभवनात जाऊन राज्यपालांच्या सचिवांची भेट घ्यावी आणि त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून द्यावी, असे ठरले.
कोश्यारी हे पाच ऑगस्टला नांदेडमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी व अधिकाऱ्यांसमवेत आढावा बैठक घेत आहेत. सहा ऑगस्टला हिंगोलीत कोणतेही विद्यापीठ नसताना तिथेही आढावा बैठक घेणार आहेत. सात ऑगस्टला परभणीत कृषी विद्यापीठात कार्यक्रम घेणार आहेत. तो त्यांचा अधिकार आहे; परंतु तिथेही अधिकाऱ्यांसह आढावा बैठक घेणार आहेत. सरकारने बांधलेल्या वसतिगृहाचे उद्घाटन सरकारला न विचारताच थेट करणार आहेत, अशी नाराजी मलिक यांनी व्यक्त केली. इतर मंत्र्यांनीही राज्यपालांचे अनुभव आणि दौऱ्यांमधून सरकारच्या कामकाजातील हस्तक्षेप यांबाबत नाराजी व्यक्त केली. नांदेडमधील वसतिगृहात आधीपासूनच मुले राहत आहेत. विद्यापीठाकडून कार्यक्रमाची विचारणा झाल्यावर होकार देण्यात आला आहे. तसेच परभणी व हिंगोलीत गेल्यावर नुसतेच हारतुरे घेण्यापेक्षा तो जिल्हा जाणून घेण्यासाठी बैठक घेतल्याचे स्पष्टीकरण राजभवनवरील अधिकाऱ्यांनी दिले असले, तरी त्यासाठी आढावा बैठक घेण्याची गरजच काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. माहिती घ्यायची असेल, ती जिल्हाधिका-यांकडून घेता आली असती. त्यासाठी आढावा बैठकीचा तमाशा कशासाठी घातला गेला, यावर राजभवनाची भूमिका स्पष्ट नाही. कोश्यारी यांच्याकडून वारंवार सरकारच्या कामात हस्तक्षेप होत आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६३ अन्वये पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींनी निर्णय घ्यायचे असतात, तसेच राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने वागायचे असते. सरकारात दोन सत्ताकेंद्रे असू शकत नाहीत. राज्यपाल यांना राज्यघटनेने काही अधिकार दिलेले आहेत; मात्र त्यात प्रशासकीय बैठक घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे भगतसिंह कोश्यारी यांनी जिल्हा प्रशासनाला काही आदेश दिल्यास ते बेकायदा ठरतील, हे स्पष्ट असताना राज्यपालांना वारंवार बैठका घेण्याचा मोह कशासाठी होतो, याचे उत्तर ते देणार नाहीत. मंत्रिमंडळ व मुख्यमंत्री यांचे अधिकार राज्यपालांनी हाती घेणे म्हणजे भारतीय राज्यघटना धाब्यावर बसवण्याचा प्रकार आहे. राज्यपाल यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यात राहायला हवे. राज्यपालांना राष्ट्रपतींनी शपथ दिलेली असते. त्यामुळे त्यांनी राज्यघटनेच्या १५९ कलमान्वये वागायचे असते. राज्यपालांनी केंद्र सरकारचे नोकर असल्यासारखे काम करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी बजावलेले आहे. त्याचे भान राज्यपालांनी ठेवायला हवे.
