नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने कर्नाटकच्या डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआयने डेक्कन अर्बन बँकेला नवीन कर्ज देण्यावर आणि ठेवी स्वीकारण्यावर बंदी घातली आहे. तसेच ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्यातून एक हजाराहून अधिक रक्कम काढण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. पुढील सहा महिन्यांसाठी ही सूचना देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे. सहकारी बँकेला कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय नवीन गुंतवणुकीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
आरबीआयने बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना यासंबंधी सूचना दिल्या असल्याचं म्हटलं आहे. यासंबंधी केंद्रीय बँकेने प्रसिद्धीपत्रकात दिलेल्या माहितीनुसार, “बँकेची सध्याची स्थिती लक्षात घेता ठेवीदारांना सर्व बचत खाती किंवा चालू खात्यांमधून एक हजार रुपयांहून अधिक रक्कम काढण्याची परवानगी मिळणार नाही.” तसेच बँकेने ग्राहकांना कर्जाबाबत देखील माहिती दिली असून त्यासाठी काही अटी असल्याचं म्हटलं आहे. नियामकाने दिलेल्या माहितीनुसार, हे संपूर्ण प्रकरण 99.58 टक्के ठेवीदार ठेवी विमा आणि कर्ज हमी कॉर्पोरेशन विमा कॉर्पोरेशन (डीसीजीसी) योजनेंतर्गत आहेत.
डीसीजीसी ही आरबीआयची एक सपोर्टिव्ह कंपनी आहे. आरबीआयच्या माहितीनुसार, बँकेवरील बंदीचा अर्थ बँक परवाना रद्द केला असा नाही. आता जारी केलेल्या निर्देशानुसार, आर्थिक परिस्थिती बँकेची सुधारण्यासाठी बँक मदत होईल आणि व्यवहार सुरू राहतील. 19 फेब्रुवारी 2021 ला हा नियम जारी करण्यात आला असून सहा महिने लागू राहणार आहे. देशामध्ये शेती आणि ग्रामीण भागात चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्य सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत सहकारी बँका स्थापन केल्या आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने घेतलेल्या निर्णयानंतर सर्व सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली आल्या.
