गेल्या तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांनी आता आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत आंदोलन दडपण्याचे सरकारने भरपूर प्रयत्न केले; परंतु त्यात त्यांना अपयश आले. आंदोलनाची व्याप्ती दोन राज्यांपेक्षा जास्त राज्यात वाढली, तर त्याचा भाजपलाच धोका आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी घेतलेल्या बैठकीत भाजपत किती अस्वस्थता आहे, हे स्पष्ट झाले. शाह यांच्या उपस्थितीत गेल्या आठवड्यात झालेल्या बैठकीत भाजपविरुद्ध जाट असा संघर्ष होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती, ती आता खरी ठरली आहे. हे आंदोलन जाट विरुद्ध इतर होऊ नये? अशी अपेक्षा शाहव यांनी व्यक्त केली होती. तसे झाल्यास पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट बहुल 19 जिल्ह्यांतील 55 विधानसभा मतदारसंघाच्या जागा पक्षासाठी आव्हान ठरू शकतात. अशा परिस्थितीत आगामी विधानसभा निवडणुकीत जोरदार पुनरागमनाची योजना बनवणार्‍या योगी सरकारच्या अडचणी वाढू शकतात. उत्तर प्रदेशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जाट नेत्यांनी घरी बसू नये. रस्त्यावर उतरा आणि खाप पंचायतींमध्ये जाऊन शेतकरी कायद्यांच्या बाजूने वातावरण निर्माण करून जाट मतदार दूर होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करा, अशा सूचना शाह यांनी दिल्या होत्या. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील प्रमुख जाट नेते आणि बागपतचे खासदार सतपाल सिंह, मुझफ्फरनगरचे संजीव बलियान, गाझियाबादचे माजी नगराध्यक्ष आशु वर्मा, किसान मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष राजा वर्मा, नरेश सिरोही यांना शाह यांनी बैठकीसाठी बोलावले होते. एक एक करून शहांनी शेतकरी आंदोलन आणि पक्षाला झालेल्या नुकसानीबाबतची माहिती त्यांनी घेतली होती. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील जाट समाजाचे आमदार आणि खासदार यांच्यावर शाह नाराज होते. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यांवर ते आपली बाजू ठोसपणे मांडत नाहीत. तसेच त्यांच्या उलटसुलट वक्तव्यामुळे पक्षाचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे पूर्ण विचार करून बोला, अशी सूचना शाह यांनी जाट नेत्यांना दिली होती. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या अडचणी आणि शेतकर्‍यांमधील नाराजीबद्दल नेत्यांनी शाह यांना माहिती दिली होती. कृषी कायदे हे शेतकर्‍यांच्या हिताचेच आहेत. या कायद्यांसबंधी व्यापक प्रचार करावा. जे घडले नाही त्याबद्दल त्यांना विश्‍वास द्यावा, असे त्यांनी सांगितले होते. जाट मतदार भाजपपासून फुटल्यास जाट लोकप्रतिनिधींना सर्वाधिक त्रास होईल. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या गैरसमजात राहू नये, असे त्यांनी सांगितले होते. भारतीय जनता पक्षाला पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात जाट समाजाच्या मतांचा मोठा आधार होता. आता राकेश टिकैत, जयंत चौधरी यांनी कृषी कायद्यांना कडाडून विरोध केला आहे. तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या भूमिकेवर ते ठाम आहेत, तर सरकार कोणत्याही परिस्थितीत माघार घ्यायला तयार नाही. शाह यांनी भाजपच्या नेत्यांना कृषी कायद्याचे समर्थन करण्यासाठी पाठविले. त्यामुळे जाट समाज आणि भाजप नेत्यांत संघर्ष होणार हे ओघानेच आले. शेतकरी आंदोलनाचा फटका जिल्हा पंचायत निवडणुकीत बसू शकतो. शेतकरी आंदोलन गावागावांत पसरत असल्याने आरएलडीसह इतर राजकीय पक्ष या आंदोलनाच्या आडून भाजपविरोधात वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पक्षाने त्यावर काही विशेष योजना तयार केली नाही, तर पक्षातील उमेदवारांना जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मोठा फटका बसू शकतो. असे झाल्यास विधानसभा निवडणुकीतही ग्रामीण भागात भाजपच्या बाजूने मतदान करणे आव्हान ठरेल, असा इशाराही भाजपचे नेतेच देत होते. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील 24 जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 24 टक्के जाट मतदार असल्याचा दावा आहे. याच कारणामुळे मागील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत पश्‍चिम उत्तर प्रदेशात आपले राजकीय पाठबळ गमावलेल्या आरएलडीनेही कृषी कायद्यांना उघडपणे विरोध केला आहे. पक्षाचे नेते अजितसिंग आणि जयंत चौधरी हे शेतकर्‍यांच्या सभा घेत आहेत. त्यामुळे आगामी 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या बाजूने असलेले वातावरण बिघडू शकते, असे भाजपच्या रणनीतीकारांचे म्हणणे आहे. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील ज्या मुझफ्फरनगरच्या दंगलीने भाजपला देशाची आणि उत्तर प्रदेशाची सत्ता मिळवून दिली, तेच मुझफ्फरनगर आता भाजपविरोधी आंदोलनाचा उत्तर प्रदेशातील केंद्रबिंदू ठरतो आहे. मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान यांच्या उपस्थितीत शेतकरी आणि भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये तुफान राडा झाला आहे. मुजफ्फरनगरमधील शोरमच्या ऐतिहासिक चौपालवर शेतकर्‍यांना समजावण्यासाठी केंद्रीय मंत्री बलियान गेले होते. या वेळी त्यांच्या उपस्थितीत भाजप नेते आणि शेतकर्‍यांमध्ये तुंबळ हाणामारी झाली. मंत्र्यांचा विरोध करण्यास सुरुवात झाल्यानंतर वाद सुरू झाला आणि वातावरण बिघडले. भाजप कार्यकर्ते आणि शेतकर्‍यांमध्ये हाणामारी झाली. या घटनेत अनेक शेतकरी जखमी झाले आहेत. जिल्ह्यातील शाहपूर पोलिसांचा मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा घटनास्थळी रवाना करण्यात आला आहे. ज्यांच्याशी झडप झाली, ते मंत्री बलियान यांचे समर्थक होते, असा पीडितांचा आरोप आहे. या घटनेनंतर राष्ट्रीय लोकदल आणि शेतकर्‍यांच्या वतीने महापंचायत झाली. दुसरीकडे, भाजप नेत्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची तयारी शेतकर्‍यांकडून सुरू आहे. या घटनेवरून राष्ट्रीय लोक दलाने भाजप मनोवृत्तीवर टीका केली आहे. दिल्लीत शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू असताना ही घटना घडल्याने वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. पश्‍चिम उत्तर प्रदेशातील अनेक भागातील शेतकर्‍यांच्या वतीने महापंचायत आयोजित केली जात आहे. शेतकर्‍यांच्या सभेत आरएलडी नेते जयंत चौधरी यांनी भाजपवर निशाणा साधला. चौधरी यांनी यासंबंधी ट्वीट केले आहे. शेतकर्‍यांच्या बाजूने काही विचार करत नाही; पण किमान त्यांचा आदर तर ठेवा. कृषी कायद्यांचे फायदे सांगायला निघालेल्या सरकारच्या प्रतिनिधींची गुंडगिरी गावकरी सहन करतील का?, असे ते ट्वीटमध्ये म्हणाले. कृषी कायद्यांच्या मुद्द्यावर हरयाणात चर्चेसाठी भाजपची बैठक बोलावण्यात आली होती. भाजपच्या या बैठकीत कार्यकर्त्यांनी वस्तुस्थिती मांडत नेत्यांना थेट प्रश्‍न विचारले; पण या बैठकीतून समोर आलेल्या एका व्हिडिओने पक्षाची नाचक्की झाली आहे. व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एक भाजप कार्यकर्ता पक्ष पदाधिकार्‍यांना प्रश्‍न विचारते. ‘कृषी कायद्यांचा विरोध करणारे शेतकरी आपले म्हणणे ऐकण्यास तयार नाहीत, ते कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ ते काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. यामुळे त्यांना भ्रमित करावे लागेल’, असे हा कार्यकर्ता म्हणतो. गुरुग्राम येथे झालेल्या या बैठकीत हरयाणा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड, क्रीडामंत्री संदीप सिंह आणि हिसारचे खासदार ब्रिजेंद्र सिंहही उपस्थित होते. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी ही व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. भाजपचे कार्यकर्ते पक्षातील नेते आणि मंत्र्यांची भेट घेत आहेत आणि शेतकर्‍यांना भ्रमित कसे करायचे? असं विचारत आहेत. शेतकरी आपले म्हणणे मान्य करण्यास तयार नाहीत, असे हे कार्यकर्ते स्पष्टपणे सांगत आहेत. हाच भाजपचा खरा चेहरा आहे जो शेतकर्‍यांच्या समोर येत नाही, अशी टीका सुरजेवाला यांनी केली. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात नोव्हेंबरपासून शेतकरी आंदोलन करत आहेत. हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकून आहेत. भाजपच्या नेतृत्वासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हरयाणा, उत्तर प्रदेशातील नेत्यांना शेतकरी नेते, खाप चौधरी यांची भेट घेऊन त्यांना कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; मात्र शेतकरी नेत्यांना भेटण्यासाठी जाणार्‍या भाजपच्या नेत्यांना स्थानिकांच्या नाराजीचा सामना करावा लागतो आहे.
