औरंगाबाद : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचं नाव न घेता टोला लगावला आहे. तुमच्याकडे एक आरोपी गायब आहे, तर आमच्याकडे तक्रारदारच गायब आहे. कुठे गेला माहीत नाही. केस सुरू आहे, असा चिमटा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचं उद्घाटन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी त्यांनी हा टोला लगावला. अनेकदा कोर्टात जाऊन जाऊन आयुष्य निघून जातं. त्याचा खर्च परवडत नाही. १९५८ सालापासून एक आरोपी गायब असल्याचं तुम्ही म्हणता. पण चंद्रचूड साहेब आमच्याकडे तक्रारदारच गायब आहे. तरीही केस सुरू आहे. तक्रारदार गायब, कुठे पळून गेला माहीत नाही. पण आरोप केलेत ना मग खणून काढ… खणलं जातंय… चौकश्या सुरू आहे. धाडसत्रं सुरू आहे. या पद्धतीला चौकट आणण्याची गरज आहे, असं सांगतानाच न्यायदान ही केवळ न्यायालयाची जबाबदारी नाही. ही सर्वांची जबाबदारी आहे. हे टीमवर्क आहे, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
इमारतीच्या भूमीपूजनाला मी नव्हतो, पण झेंडा लावायला आलो हा माझ्यासाठी भाग्याचा क्षण आहे. या इमारतीबाबत आपण ऐकला आहे. खंडपीठाचा इतिहास उपस्थितांना माहीत आहे. ही इमारत पाहिल्यानंतर मला वाटतं… ही इमारत पाहण्यासाठीही लोकं आली पाहिजे. त्यांना पकडून आणण्याची वेळ येऊ नये. मराठीत म्हण आहे शहाण्यांनी कोर्टाची पायरी चढू नये. पण होतं असं कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माझं कोर्टात येणं जाणं होतं. दिपंकर दत्त यांनी परवानगी दिली म्हणून मुंबईतील कोर्टाची इमारत लोकांसाठी खुली केली. व्हेरिटॉज वॉक म्हणून. एक कोर्ट रुम आहे. तिथेच लोकमान्य म्हणाले, स्वराज्य माझा जन्म सिद्ध हक्क आहे ही गर्जना केली. त्या वास्तूत गेल्यावर रोमांच येतात. आज तुमच्यासमोर मला बोलताना दडपण येतं. तेव्हा त्या सिंहाने त्या न्यायाधीशासमोर गर्जना कशी केली असेल या भावनेने रोमांच उठतात, असं ते म्हणाले.
मी तुम्हाला कोर्टासाठी इमारत देणार आहे. आणि आपल्याच काळात ही इमारत पूर्ण करणार आहे, अशी ग्वाही देतानाच अजूनही न्यायादान प्रक्रियेत विलंब होतो त्यात सामान्य माणूस पिचला जातो. परंतु न्यायदानात गतिमानता आणण्यासाठी सरकार म्हणून जे करायचं ते आम्ही करू, असंही त्यांनी सांगितलं.
तुझी मर्जी म्हणजे तुझा अधिकार होऊ शकत नाही
उद्धव ठाकरे यांनी दसरा मेळाव्यात केंद्र आणि राज्याच्या अधिकारावर भाष्य केलं होतं. त्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला आक्षेप घेऊन मुख्यमंत्री संविधान बदलण्याची भाषा करत असल्याची टीका केली होती. या टीकेचा समाचार घेतानाच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारवरही नाव न घेता हल्ला चढवला.
स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली म्हणून आपण सांगत आहे. माझ्या पिढीला आणि पुढच्या पिढ्यांना हे स्वातंत्र्य अनायसे मिळालं आहे. लढा द्यायचा होता तो मागच्या पिढीने दिला. आम्ही काही केलं नाही. त्याग त्या पिढीने केला आहे. आम्ही स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली म्हणून साजरी करत आहोत. पण हा स्वातंत्र महोत्सव आपल्याला चिरंतन टिकवायचा आहे, असं सांगतानाच विधी तज्ज्ञांनी देशाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. नेमकं स्वातंयत्र्य काय आहे हे सांगितलं पाहिजे. तू पदावर आहेस म्हणजे तुझी मर्जी हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझा अधिकार वेगळा आणि तुझी मर्जी वेगळी हे कुणी तरी आम्हाला सांगितलं पाहिजे. मी हे सामान्यांच्या मनातील बोलत आहे. लवकरात लवकर या तज्ज्ञांकडून यावर प्रकाश पडेल याची मला आशाच नाही तर विश्वास आहे. घटनेची चौकट काय असते? त्या चौकटीत काम केलं तर मला वाटतं समाज, देश गुन्हे मुक्त होऊ शकतो, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
स्वातंत्र्याचं हे अमृत महोत्सव आहे. ७५ वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याला होत आहेत. पण आज मोजकेच स्वातंत्र्य सैनिक राहिले आहेत. स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्यांची पिढी संपली आहे. आता नवी पिढी आली आहे. अमृत महोत्सवात आपण कुठे आहोत? याचाही विचार केला पाहिजे. अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने आपल्या स्वातंत्र्याचं अमृत मंथन करायला काय हरकत आहे, असं ते म्हणाले.
घटनेत काय लिहिलं आहे. मी दसऱ्याला बोललो. आपली लोकशाही संघराज्य आहे का? जेव्हा घटना बनत होती, त्या घटनेत काय लिहिलं? केंद्राला किती अधिकार आहेत? राज्याला किती अधिकार आहेत? राज्याच्यावर केंद्र सरकार आहे का? मी घेतलेल्या माहितीनुसार घटना बनताना काही तज्ज्ञांनी हे विषय काढले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे प्रश्न विचारले गेले. हे केल्यावर राज्याचे अधिकार कुठे आहेत? केंद्र सरकारच बॉस होणार त्याचं काय? असा सवाल आंबेडकरांना करण्यात आला होता. त्यावर असं अजिबात होणार नाही, असं आंबेडकरांनी स्वच्छ शब्दात सांगितलं होतं. मोजके अधिकार सोडले तर केंद्राएवढंच राज्यलाही सार्वभौमत्व आहे. केंद्रा एवढीच राज्यांनाही तेवढीच ताकद आहे, त्यांना अधिकार आहे. मग हे अधिकार आपण वापरतो आहोत? का त्यावर गदा येत आहे का? यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
आपल्या देशात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे. जसं हे छप्पर आहे. त्याला अनेक खांब आहेत. छत पेलण्याचं काम या खांबांचं आहे. त्यामुळे आपण सावलीत पंख्याची हवा घेत व्यवस्थित बसून आहोत. लोकशाहीचं काम हे असंच आहे. चारही खांबांना लोकशाहीचा गोवर्धन पेलायचा होता. श्रीकृष्णानेही असाच गोवर्धन उचलला होता. आज आपल्याला हेच काम करायचं आहे. कोणत्याही दबावाला बळी पडतील एवढे काही आपले स्तंभ कमकुवत झालेत असं मला वाटत नाही. यातला एक जरी स्तंभ कोसळला तरी लोकशाहीचं अख्ख छप्पर कोसळून पडेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
न्याय प्रक्रियेसाठी ज्या गोष्टी करणे सरकार म्हणून करायचे आहेत ते आम्ही करू. काही गावखेड्यात पोलीस ठाणे नाहीत, त्या ठिकाणी पोलीस ठाणे तयार करत आहोत. पोलीस ठाण्याच्या बाजूलाच निवासाची व्यवस्था करत आहोत. अनेक पोलीस हवालदार निवृत्त होईपर्यंत हवालदारचं राहतात. पण ते रिटायर होईपर्यंत त्यातील प्रत्येक हवालदार हा पोलीस उपनिरीक्षक झालाच पाहिजे असा आपण निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारा महाराष्ट्र एकमेव राज्य असेल. त्या पोलिसांना व्यक्तीगत फायदा होईलच. पण गुन्ह्याचा तपास करताना ज्या अधिकाराची गरज असते तो अधिकार असलेले लोकं आपल्याला अधिक मिळणार आहेत. जवळपास दीडलाख लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
