लखनौ : पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमुळे उत्तर प्रदेशमधील राजकीय मोर्चेबांधणीला वेग आला आहे. केंद्रात आणि राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपनेही राज्यातील आपली सत्ता टिकवण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. मात्र २०२२ मध्ये भाजपा कोणाच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवणार याबाबत अद्याप अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी सूचक संकेत दिले आहे. २०२२ ची निवडणूक कुणाच्या नेतृत्वाखाली लढवली जाणार याबाबतचा अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व घेईल, असे केशव प्रसाद मौर्य यांनी म्हटले आहे.
एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केशव प्रसाद मौर्य नेतृत्वाच्या विषयावर माहिती देताना म्हणाले की, २०२२ मध्ये पक्षाचे नेतृत्व कोण करेल, कुणाच्या नेतृत्वात निवडणुका लढवल्या जातील. हा माझा विषय नाही आहे. तर तो केंद्रीय नेतृत्वाचा विषय आहे. ज्या चर्चांना तुम्ही मंथन वगैरे नाव देत आहात त्या नियमित चर्चा आहे. आता प्रसारमाध्यमे आपले तर्कवितर्क लढवण्यासाठी स्वतंत्र आहेत.
दरम्यान, ओबीसी पक्षांच्या मुद्द्यांवर मौर्य म्हणाले की, ओबीसी समुदाय पक्षावर नाराज नाही आहे. जर अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद किंवा निषाद पक्षाबाबत बोलायचे झाल्यास ते आमचे मित्र पक्ष आहेत. आधीपासून आमच्याबरोबर आहेत. आता गरज भासली तर आम्ही अजून पक्षांना सोबत घेऊ.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सोबत असलेल्या सहकाऱ्यांना समजवण्याचा आणि सोडून गेलेल्या जुन्या सहकाऱ्यांना पुन्हा सोबत आणण्याचा प्रयत्न भाजपाने सुरू केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा यांनी नुकतीच अनुप्रिया पटेल आणि निषाद पार्टीचे प्रमुख संजय निषाद यांच्यासोबत चर्चा केली होती. तसेच सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष ओपी राजभर यांच्यासाठीही आघाडीचे दरवाजे उघडण्यात आले आहेत.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार भाजपाला जो फिडबॅक मिळाला आहे त्यानुसार कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतील अव्यवस्थेचे आरोप आणि आमदार-खासदारांविरोधात असलेल्या नाराजीमुळे पक्षाला गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. भाजपाच्या मतांच्या टक्केवारीतही घट होऊ शकते. त्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशमध्ये पक्षाची सत्ता पुन्हा कशी येईल याबाबत विचार करण्यासाठी लखनौपासून दिल्लीपर्यंत नेत्यांची चर्चा सुरू आहे.
भाजपची जबरदस्त तयारी
भाजपने राज्यातील स्थानिक पक्षांसोबत असलेल्या आघाडीला मजबूत करतानाच पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही खूश करण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. या माध्यमातून सुमारे एक लाख कार्यकर्त्यांची सरकारपासून पक्षसंघटनेपर्यंत नियुक्ती करण्याची योजना भाजपाने आखली आहे.
भाजपमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कार्यकर्त्यांना राज्य अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोगासह अन्य आयोग, पालिका, बोर्ड आणि समित्यांमध्ये नियुक्त करण्यात येणार आहे. संघटनेमध्ये पक्षाच्या विविध आघाड्या, विभाग आणि प्रकल्पामधील मंडळ स्तरांपर्यंत नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. सर्व काही व्यवस्थित झाले तर पहिल्या टप्प्यामध्ये जुलै महिन्यापर्यंत संघटना आणि सरकारमधील विविध पदांवर सुमारे एक लाखांहून अधिक कार्यकर्त्यांना सामावून घेतले जाणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी जेव्हा पक्षाचे केंद्रीय संघटन मंत्री बी.एल.संतोष यांनी लखनौला भेट देत पदाधिकाही आणि कार्यकर्त्यांसोबत बैठका घेतल्या तेव्हा काही मंत्री आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर कार्यकर्त्यांना समावून घेण्याबाबत आणि नेत्यांच्या दावेदारीबाबत सरकार आणि पक्षसंघटनेतील प्रमुख नेत्यांमध्ये चर्चा झाली आहे. निवडणूक तोंडावर आली असल्याने या पदांवर नियुक्त्या करताना जातीय आणि विभागीय समतोल राखला जाणार आहे.
भाजपाकडून कार्यकर्त्यांना प्रसारमाध्यम विभाग, सुशासन आणि केंद्र-राज्य समन्वय विभाग, योजना शोध विभाग, प्रसारमाध्यम संपर्क विभाग, राजकीय फिडबॅक विभाग, राजकीय कार्यक्रम आणि बैठक विभाग यामध्ये समायोजित करेल. या विभागांशिवाय कार्यकर्त्यांना आपत्ती व्यवस्थापन आणि बचाव विभाग, साहित्य आणि प्रकाशन विभाग, व्यवस्थापन विभाग, समन्वय विभाग, निवडणूक आयोगासोबत समन्वय राखणारा विभाग, सोशल मीडिया विभाग, आयटी विभाग, आजीवन सहयोग निधी विभाग, विधी आणि न्याय विभाग, जिल्हा कार्यालय आणि निर्माण विभाग, वाचनालय, लायब्रेरी रीडिंग रूम, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, नमामि गंगे प्रकल्प, राष्ट्रीय सदस्यता अभियान राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान आदींमध्ये कार्यकर्त्यांना सामावून घेण्याची योजना भाजपाने आखली आहे.
