मुंबई : वाईन विक्रीतून मिळणारा महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारनं आज मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यात किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. वाईन विक्रीच्या नव्या प्रस्तावाला आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. जे सुपर मार्केट १ हजार स्वेअर फुटांच्यावर आहेत तिथं एक स्टॉल टाकून वाईन विक्रीला सरकारनं मुभा दिली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करण्याचा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही असा इशारा देवेंद्र फडणवीसांनी दिला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यात राज्यातील किराणा दुकानं आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बैठक संपल्यानंतर नवाब मलिक यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. “महाराष्ट्रात बऱ्याच वायनरी आहेत. त्यामुळे आता सरकारने नवीन धोरण ठरवलं आहे. सुपर मार्केटमध्ये वाइन विक्रीची परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एक हजार स्वेअर फुटापर्यंतच्या सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीला ठेवण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे, असं नवाब मलिक म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चालना मिळावी यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतलेला असल्याचं सरकारनं म्हटलं आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा असून शेतकऱ्यांच्या फळ उत्पादनावरच वायनरी चालत असल्याने निर्णय अतिशय महत्त्वाचा असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक म्हणाले.
राज्याच्या वाईन धोरणावर टीका करणाऱ्या भाजपचाही नवाब मलिक यांनी यावेळी समाचार घेतला. गोव्यात आणि हिमाचलमध्येही भाजपाने हेच धोरण आणले आहे. त्यांची सत्ता असलेल्या अनेक राज्यात भाजपाने वाईन विक्रीचं धोरण स्वीकारलं आहे. इथे मात्र ते विरोध करत आहेत, असा टोला नवाब मलिक यांनी लगावला.
देवेंद्र फडणवीसांचा सरकारला इशारा
महसूल वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून राज्य सरकारने राज्यातील किराणा दुकान आणि सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे. या निर्णयानंतर आता राजकीय वातावरण तापले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार विरोध केला आहे.
शेतकरी-कष्टकरी, गरिब, बारा-बलुतेदार अशा एकाही घटकाला राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांच्या कोरोना कालखंडात मदत केली नाही.
सरकारचे प्राधान्य केवळ आणि केवळ दारूलाच❗️
महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे❓
सत्तेच्या ‘नशे’त धुंद सरकारने गरिबांना थोडी तरी मदत करावी ‼️
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) January 27, 2022
शेतकरी-कष्टकरी, गरीब, बारा-बलुतेदार अशा एकाही घटकाला राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षाच्या कोरोना कालखंडात मदत केली नाही. सरकारचे प्राधान्य केवळ आणि केवळ दारुलाच. महाविकास आघाडीचे हे सरकार नेमके आहे तरी कुणाचे? सत्तेच्या नशेत धुंद सरकारने गरिबांना थोडी तरी मदत करावी, असा घणाघात फडणवीसांनी केला.
फडणवीस पुढे म्हणाले, पेट्रोल-डिझेलऐवजी दारू स्वस्त. दारुबंदी संपवून दारुविक्रीला परवानगी. महाराष्ट्रात नवीन दारुविक्री परवाने देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय आणि आता थेट सुपर मार्केट, किराणा दुकानातून घरोघरी दारू. महाराष्ट्राला ‘मद्यराष्ट्र’ करण्याचा हा प्रकार खपवून घेतला जाणार नाही, अशा शब्दात देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र डागले.
बेवड्यांना समर्पित सरकार, मुनगंटीवारांचा हल्लाबोल
ठाकरे सरकारच्या निर्णयानंतर आता भाजप नेते चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. हे सरकार पूर्णपणे बेवड्यांना समर्पित असल्याची घणाघाती टीका सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलीय, तर ठाकरे सरकारला शेतकऱ्यांची नाही तर बेवड्यांची काळजी असल्याचा घणाघात विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलाय.
माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवलाय. ‘मस्त पियो, खुब जियो हा या सरकारचा मंत्र आहे. हे सरकार पूर्णपणे बेवड्यांना समर्पित आहे. कोरोनात सर्वसामान्यांना औषधांची गरज आहे. पण आम्ही दवा नही दाऊ देंगे, असं हे सरकार आहे. कष्टकऱ्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी या सरकारला वेळ नाही. राजकारण करणे आणि दारुवाल्यांना प्रोत्साहन देणे. चंद्रपूरची दारुबंदी हटवली. वाईन प्रोत्साहन योजनेत 4 वर्षे आम्ही पैसे दिले नव्हते. ते पैसे यांनी कोरोनाच्या संकटकाळात आर्थिक तणावातही दिले. यांनी दारुवर जो ३०० टक्के कर होता तर दीडशे टक्क्यांवर आणला. वीज स्वस्त असण्याचं कारण नाही, घरात वीज अंधार असला तरी चालेल. यातून शेतकऱ्यांना काही फायदा होणार नाही, उलट वाईन उद्योजकांनाच त्याचा फायदा होणार आहे. वाईन उद्योजक जे आहेत मी नाव घेणार नाही पण एका कंपनीचे बटिक आहेत. त्या कंपनीचं मी नाव घेणार नाही, पण त्या कंपनीची पोहोच एवढी आहे मी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ती कंपनी स्वत:ला साजेसे निर्णय घेऊ शकते, असा गौप्यस्फोट मुनगंटीवार यांनी केला आहे.
महाराष्ट्राची तुलना अन्य राज्यांशी करु नका. गोव्यात निराधारांना २ हजार रुपये अनुदान दिलं जातं. ते तुम्ही देणार आहात का? दुसऱ्या राज्याची उदाहरणं देऊन स्वत:च्या डोक्याला जंग चढला बुद्धीला हे दाखवण्याची गरज काय. महाराष्ट्रात जेव्हा आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुलेंचा महाराष्ट्र म्हणतो. मग तुम्ही विरोधकांची तोंड बंद करण्यासाठी गोव्याचं उदाहरण देणार का? असा सवालही मुनगंटीवार यांनी विचारलाय.
शेतकऱ्यांची नाही तर दारुड्यांची काळजी – दरेकर
भरकटलेल्या सरकारचा भरकटलेला निर्णय. सरकारला शेतकऱ्यांची नाही, तर दारुड्यांची काळजी आहे. उद्याची पिढी बर्बाद होईल, याचं या सरकारला काहीही देणंघेणं नाही. बेवड्यांना समर्पित असं हे सरकार आहे. यांना मंदिराची, शिक्षण किंवा शिक्षकांची काळजी नाही. पण दारु विक्रेत्यांची काळजी हे सरकार घेत आहे, अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केलीय.
