मुंबई: एकीकडे सरकारच्या नव्या अध्यादेशाप्रमाणे मुंबई,ठाणे आणि अन्य भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने दुकाने रात्री १० पर्यंत खुली ठेवण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. मात्र अजूनही मुंबई लोकल सेवा सुरू करण्यास राज्य सरकारने अजून हिरवा कंदील दाखवला नाही. महाराष्ट्र सरकारने लसीचे दोन डोस घेतलेल्या नागरीकांना लोकल ट्रेन मध्ये लवकर प्रवासाची परवानगी द्यावी अशी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
याचदरम्यान मुंबई लोकलसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिली आहे. विरोधकांकडून देखील लोकल सुरु करण्याबाबत वारंवार मागणी केली जात असताना हे प्रकरण सध्या हायकोर्टात देखील सुनावणीखाली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत सर्वसामान्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी कधी मिळणार, यावर उद्धव आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जबाबदारीचं भान ठेवून लोकलचा निर्णय घेणार असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. त्यासंदर्भात लवकरच मुंबईकरांशी संवाद साधणार, असेही ते म्हणाले. मुंबईतील एच-पश्चिम वॉर्डमधील वॉर्ड ऑफिसच्या नव्या वास्तूच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
मुंबईत सध्या रुग्ण पॉझिटिव्हिटीचा दर १.७६ टक्के आहे. तर ऑक्सिजन खाटांच्या व्याप्तीचा दर १८.७६ टक्के इतका आहे. त्यामुळे सध्या मुंबईत लेव्हल-३ च्या निर्बंधात मंगळवरपासून शिथिलता आणण्यात आली आहे. मात्र लोकल सेवा, खासगी कार्यालये, मॉल, चित्रपटगृह यामध्ये कोणतीही शिथिलता देण्यात आलेली नाही. सध्या चार वाजेपर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा असलेल्या दुकानांच्या वेळेमध्ये वाढ करून देण्याची मागणी मंजूर करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मनसेने लोकल प्रश्नावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. सर्व आस्थापना चालू केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार. लोकल बंद आहेत बस ला प्रचंड वेळ लागतो गर्दी ही असते. आपल्याला विनंती आहे या सर्व लोकांच्या पाठीवर जर आपण “शिव पंख लावून दिलेत तर त्यांना कामावर ही जाता येईल आणि त्रास पण नाही. मला खात्री आहे आपण हे करू शकता आमचा सीएम जगात भारी, अशा शब्दात मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला.
दोन्ही डोस घेतलेल्यांना लोकल पास द्या; हायकोर्टाची सूचना
मुंबई लोकल म्हणजे उपजीविकेचे साधन असून लोकांचे रोजगार त्यावर अवलंबून आहेत. कित्येक लोकांना टॅक्सी, बेस्ट बसचे भाडे परवडत नाही. राज्य सरकारने कोरोना प्रादुर्भाव कमी झाल्याने काही निर्बंध शिथिल केले असले तरी मुंबईलोकल अद्यापही सर्वसामान्यांसाठी बंद आहेत. दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने बसमधील गर्दी चालते तर मग लोकलमधील गर्दी का नाही? अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. पत्रकार लोकांपर्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी पोचवतात, सामाजिक काम करतात. त्यांनाही फ्रंटलाईन वर्करच्या गटात समाविष्ट करून लोकल प्रवासाची मुभा मिळावी. यासाठी मुंबई मराठी पत्रकार संघातर्फे वकील पावसकरांनी मुंबई हायकोर्टाला विनंती केली. त्यावर पत्रकारांना अद्याप परवानगी नाही! म्हणून खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले.
मुंबई लोकल, मेट्रो, बेस्ट बसेस या सर्वांच्या बाबतीत एक सामायिक कार्डची योजना का आणत नाही? दोन लसमात्रा घेतलेल्यांनाच सामायिक कार्ड द्या म्हणजे केवळ तेच लोक सर्व प्रवासी वाहतूक व्यवस्थांचा लाभ घेऊन प्रवास करू शकतील अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने केली आहे.
मुंबई लोकल म्हणजे उपजीविकेचे साधन असून लोकांचे रोजगार त्यावर अवलंबून आहेत. कित्येक लोकांना टॅक्सी, बेस्ट बसचे भाडे परवडत नाही. त्यामुळे सरकारला या प्रश्नावर गांभीर्याने विचार करावाच लागेल, असे मत मुंबई हायकोर्टाने व्यक्त केले. हायकोर्टाने राज्य सरकारला पुढील गुरुवारी यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं आहे.
