केंद्र सरकारने गेल्या दोन दिवसांपूर्वी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीचे जे चित्र रंगविले, ते आभासी आहे, हे स्पष्ट सांगण्याची वेळ आली आहे. काही अर्थतज्ज्ञांनी विकासदरावर समाधान व्यक्त केले असले, तरी काहींनी त्यातील वास्तव समोर आणले आहे. मुळात जीडीपीतील वाढीची तुलना गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीशी करून आतापर्यंत जीडीपीची वाढ इतक्या विक्रमी गतीने कधीच झाली नव्हती, हा कल्पनाविलासी आविष्कार आहे. बर्याचदा लहान मुले खरे बोलून जातात आणि मोठी माणसे भीतीने खरे बोलत नाहीत. सध्याच्या सरकारविरोधात खरे बोलून पंगा कशाला घ्यायचा, ही मानसिकता तयार झाली आहे. परंतु, त्यामुळे देशाच्या विकासाचे खरे चित्र कधीच पुढे येणार नाही आणि आपण आत्ममग्न राहू. ते जास्त धोकादायक आहे. राजा नागडा आहे, हे सांगण्याचे धारिष्ट्य जसे लहान मुलाने दाखविले, तसे धारिष्ट्य अर्थव्यवस्थेचे खरे चित्र पुढे आणण्यासाठी दाखवायला हवे. राजा मेला आहे, असे सांगण्याऐवजी काव्यांत वर्णन करून तो बाहु पसरून पहुडला आहे, असे सांगणे ही आत्मवंचना आहे. रिझर्व्ह बँकेसह अन्य वित्त संस्थांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा विकासदर कमी आहे. त्याचे कारण सरकारने जाहीर केलेल्या कोरोनावरील विशेष पॅकेजच्या अपयशांत आहे, हे कोणी मान्य करणार नाही. परंतु, ते मान्य केले नाही, म्हणजे झाकून ठेवलेला कोंबडा आरवणारच नाही, असे गृहीत धऱण्यासारखे आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत जरी जगातील बहुतांश राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाल्या असल्या, तरी त्यातून बोध घेऊन अमेरिका, चीनसारख्या देशांनी केलेल्या उपाययोजनांमुळे नंतरच्या दोन्ही लाटांत त्यांच्या अर्थव्यवस्था डगमगल्या नाहीत. आपल्याकडे निर्बंध आले, की लगेच जीडीपीचा खालावतो. टक्केवारीत आकडे दिले म्हणजे लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो. परंतु, टक्केवारी देताना तुलना कुणाशी केली, त्यावर त्याचा मतितार्थ निघतो. सामान्यांना बिटवीन द लाईन अर्थ कळत नसतो. ते काम शहाण्यांचे असते. त्यांनी ते केले नाही, तर ती देशाशी आणि सामान्यांशी केलेली प्रतारणा ठरत असते. गेल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा २०.१ टक्क्याने वाढली, त्यातून अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याचे सांगितले गेले. लोकांनाही आपल्या मायबाप सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा वेग दोन दशकी झाल्याचा अभिमान वाटायला लागू शकतो. देशाचा विकासदर गेल्या साडेसात दशकांत फक्त दोनदाच दहा टक्क्यांच्या पुढे आहे आणि आता तो एकदम वीस टक्क्यांहून अधिक असल्याचा समज सामान्यांचा होत आहे. तो वेळीच दूर करणे आवश्यक आहे.
अर्थव्यवस्थेने उसळी घेतली आहे, ती पूर्वपदावर येत आहे, असे सरकार सांगत आहे. ़शेअर बाजार, घरबांधणी क्षेत्र वगळले, तर कोणत्याही आर्थिक घटकाने उसळी घेतली, असे मानणे म्हणजे आपणच आपली फसवणूक करून घेण्यासारखे आहे. त्यातही घरबांधणी क्षेत्रासाठी मुद्रांकशुल्कातील कपातीसह अन्य सवलती दिल्या गेल्याने त्यात वाढ झाली होती. परंतु आता मुद्रांक शुल्कातील सवलत काढून घेतल्याने घरांच्या खरेदीविक्रीचे व्यवहार कमी झाल्याचे महाराष्ट्रातील आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. शिवाय अर्थव्यव्यस्थेया वाढीचा दर मोजताना ती कुठून मोजली, हे पाहणेही महत्त्वाचे असते. गेल्या वर्षीच्या पहिल्या तिमाहीची तुलना करून आताची आकडेवारी सांगितली जात आहे. गेल्या वर्षी विकासदर उणे २४ टक्के होता, याचा अर्थ भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास अजूनही उणे चार टक्के आहे, असाही होतो. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येत असल्याचा दावा करायचा असेल, तर कोरोनापूर्व काळातील पहिल्या तिमाहीच्या विकासदराशी तुलना करावी लागेल. २०१९-२० या वर्षातील पहिल्या तिमाहीपेक्षा विकासदर ९.४ टक्क्यांनी कमी आहे. हे एकदा लक्षात घेतले, की मग उसळी, पूर्वपदावर या शब्दांतील फोलपणा लक्षात येतो. आकड्यांचा अर्थ कसाही लावला जाऊ शकतो. द्वयर्थी शब्दांप्रमाणे आकड्यांचा दोन्ही बाजूंनी अर्थ लावला जात असला, तरी त्यातून आरसा समोर येत नाही. त्यासाठी अर्थसाक्षरांची संख्या वाढणे आवश्यक आहे. ती वाढत नाही, तोपर्यंत तज्ज्ञांनी जनतेला आभासी दुनियेतून बाहेर काढण्याचे काम केले पाहिजे. देशाचे आर्थिक सल्लागार आता सरकारची पाठ थोपटून घेताना प्रचंड अर्थगती असा शब्दप्रयोग करतात. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत याच सरकारच्या काळात नीचांकी अर्थगती झाली, त्याकडे मग सोईस्कर डोळेझाक होते. जीडीपीतील कथित
वीस टक्के वाढीवर समाधान मानायचे, की कोरोनाच्या तडाख्यामुळे जितके घसरलो, तितकेही वर आलो नाहीत, याचे आत्मचिंतन करायचे हा ज्याच्या त्याचा प्रश्न झाला. कोरोनाच्या अगोदरपासूनच देशात बेरोजगारी आणि मागणीत घट ही दोन संकटे होती. ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारी दोन वर्षांपूर्वी नोंदली गेली होती. कोरोनाच्या बेरोजगारीच्या आकड्यानेही तीन दशकी वाटताल केली होती. आता बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांच्या आसपास घुटमळतो आहे. त्याचीही तुलना अशीच कोरोनानंतरच्या पहिल्या तीन महिन्यांतील आकड्यांशी केली जात असेल, तर पुन्हा फसगत वाट्याला येईल. त्याचे कारण कोट्यवधी हातांचे काम गेले. मनरेगावर मजूर वाढले आणि दुसरीकडे काही लाखांना रोजगार मिळाला. सामान्यांना याबाबत जे कळते, ते सरकारला कळत नसेल का, हा खरा प्रश्न आहे. रोजगाराविना विकास हे चित्रच मुळी फसवे आहे.
खासगी गुंतवणूक वाढल्याचे आणि उपभोक्ता खर्चातील वाढीचा मुद्दाही पुन्हा आपण तुलना कुणाशी करतो, इथे येऊन पोचतो. दीर्घकालीन आजाराने एखादा विकलांग व्हावा, दुबळा व्हावा आणि परिस्थिती सुधारायला लागल्यावर त्याने आजारपणात गमविलेल्या वीस किलो वजनात एक किलोने वाढ व्हावी आणि त्याला पूर्वपदावर आले म्हणावे, तसे आपले झाले आहे. गेल्या तिमाहीत खासगी उपभोक्ता खर्चात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १९.३ टक्के वाढ झाली. गेल्या वर्षी ती उणे होती. २०१९-२० च्या त्याच काळातील उपभोक्ता वाढीशी तुलना केल्यास खासगी उपभोक्ता वाढीचा दर उणे ८.९ टक्के आहे. या काळात झालेली १८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही २०१९च्या तुलनेत साधारण १२ टक्क्यांनी कमी आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेज योजना बहुतांशी कर्जस्वरुपाच्या आहेत. लोकांना त्याचा थेट फायदा झालेला नाही. जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. रघुरम राजन यांच्यासह अनेकांनी दिलेले सल्ले केंद्र सरकारने धुडकावून लावले. त्यामुळे लोकांच्या हातात जोपर्यंत पैसा येत नाही, तोपर्यंत मागणी वाढणार नाही. मागणी वाढत नाही, तोपर्यंत उत्पादन वाढीचा सल्ला देऊऩ काहीच साध्य होत नसते. अगोदरच उत्पादन कुठे ठेवायचे, केलेली गुंतवणूक कशी काढायची, असा प्रश्न उद्योगजगतापुढे आहे. अशा वेळी खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढीच्या योजना करण्यास सांगणे म्हणजे पालथ्या घड्यावर पाणी टाकण्यासारखेच आहे. अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधांवर करीत असलेला खर्च स्वागतार्ह आहेच. परंतु, अन्य बाबतीतही सरकारचा हात ढिला सोडायला हवा. विकासाला गती द्यायची असेल, तर काही काळ वित्तीय तुटीचा फार बाऊ करता कामा नये. नंतर ती कमी करता येते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जसे आहे, तसेच महाराष्ट्राचेही आहे. केद्र सरकारकडे उत्पन्नाचे अनेक मार्ग असतात, तसे ते राज्य सरकारकडे नाहीत. राज्यात वस्तू व सेवा करातून मिळणार्या उत्पन्नात जुलैच्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये ३,७२४ कोटींनी घट नोंदविण्यात आली. दुसरीकडे, चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाच महिन्यांत दस्त नोंदणीत घट झाल्याने नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला उद्दिष्टाच्या तुलनेत तब्बल ३,६३४.६७ कोटींच्या तुटीचा सामना करावा लागला. राज्याचा महसूल आटल्याने निर्बंध शिथील होऊनही अर्थचक्र अद्यापही रुळावर आलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
