नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सादर केलेलं १०२ वं घटना दुरुस्ती विधेयक अपुरं आहे. हे विधेयक म्हणजे सोन्याचं ताट आहे. चंदनाचा पाट आणि सोन्याचं ताट दिलं. पण ताटात काहीच नाहीये. मग खायचं काय?, या विधेयकानं जर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नसेल तर वंचितांना आरक्षण कसं मिळणार?, असा सवाल शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी केला.
आज संसदेत १०२ वे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यात आलं. या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना विनायक राऊत यांनी केंद्रावर प्रश्नांची सरबत्ती करतानाच जोरदार हल्लाही चढवला. जेवायला वाढताना सोन्याचं ताट कशाला देता? या विधेयकाच्या माध्यमातून तुम्ही चंदनाचा पाट आणि सोन्याचं ताट ठेवलं. पण ताटात काहीच नाही. मीठ नाही आणि लोणचंही नाही. बाकी तर सोडूनच द्या. पंच पक्वान्नही नाहीत. खायचं काय त्या ताटातून?. घटना दुरुस्ती करताना तीन वेगवेगळ्या अमेंडमेंट केल्या. त्यातून राज्यांना खूप काही दिलं असं सांगता पण या घटना दुरुस्तीने राज्यांना नेमका कोणता अधिकार दिला?, असा सवाल राऊत यांनी केला.
१०२ वी घटना दुरुस्ती करताना केंद्राची घाई झाली हे केंद्र सरकारने कबूल केलं आहे. देशातील राज्यांना विकलांग करायचं आणि सत्ता केंद्रीभूत करायची यासाठी १०२ वी घटना दुरुस्ती केली हे मंत्री महोदयांनी मान्य केलं आहे. हे मी बोलत नाही. त्यानंतर जे काही रामायण-महाभारत घडलं. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे कान पिळले. 102वी घटना दुरुस्ती करून तुम्ही देशातील सर्व आरक्षित समाजावर अन्याय केला असं कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे ही घटना दुरुस्ती आणली आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
मराठीत एक म्हण आहे. आगीतून काढून फुफाट्यात टाकायचं. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने उद्धवस्त केलं. पण १०५ व्या घटना दुरुस्तीने काय केलं? ६७१ जातींना अधिकार देण्याचं काम या घटना दुरुस्तीने होणार आहे, असं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. पण आम्हाला वाटतं का तसं? गुर्जर, पटेल, जाट या सर्व समाजाने लाठ्याकाठ्या झेलल्या आहेत. पण या सर्व आंदोलनात मराठा समाजाने लाखोंची आंदोलने केली. पण पोलिसांची एक लाठीही पडली नाही. आंदोलकांनी एक दगडही फेकला नाही. लोकशाहीतील आदर्शवत आंदोलन महाराष्ट्रात मराठा समाजाने, धनगर समाजाने केलं. इतरांनी या आंदोलनाचा आदर केला. त्यामुळे महाराष्ट्र समाजाने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या शिफारशीनंतर राज्य सरकारने १६ टक्के आरक्षण दिलं. पण नंतर कोर्टाने स्थगिती दिली. तर केंद्राने आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना ठेवले नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं, असं सांगतानाच पंतप्रधान मन की बात जाणतातच. सर्व समाजाला मोदी न्याय देतील, असं सर्वांना वाटलं. या अधिवेशनाकडे मराठा समाज टक लावून बसला होता. या विधेयकाकडून मराठा समाजाच्या खूप अपेक्षा होत्या. विधेयक आल्यावर केंद्राने विश्वासघात केल्याचं महाराष्ट्राला वाटलं. विधेयक आणलं. पण अपुरं आणलं, अशी टीका त्यांनी केली.
