नवी दिल्ली : यूपीएससीच्या यशस्वी उमेदवारांना आपल्या पसंतीचे केडर आणि नियुक्तीचे स्थान मागण्याचा कोणताही अधिकार नाही. कारण, अखिल भारतीय सेवेचे उमेदवार म्हणून त्यांनी देशात कोठेही सेवा देण्याचे स्वीकार केलेले आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा मागास वर्गाच्या उमेदवारांना जर लोकसेवा आयोगाकडून सामान्य श्रेणीअंतर्गत निवडण्यायोग्य समजले जात असेल तर त्यांना अनारक्षित रिक्त स्थानावर नियुक्ती देण्यात येईल. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एक निर्णयाविरुद्ध केंद्र सरकारच्या अपिलावर न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
हिमाचल प्रदेशात नियुक्ती देण्यात आलेल्या महिला आयएएस अधिकारी ए. शायनामोल यांना त्यांच्या गृह केडरमध्ये केरळमध्ये नियुक्ती देण्याचे केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गातील उमेदवार जर आरक्षणाचा लाभ घेत नसेल तर नंतर केडर वा पसंतीचे स्थान मिळविण्यासाठी हा उमेदवार आरक्षणाचा आधार घेऊ शकत नाही.
