नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर सरकारने तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे. हे तीन कायदे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. २९ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाऊ शकते. पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीवरून कृषी मंत्रालयाने कायदा रद्द करण्यासाठी विधेयक तयार केल्याचे सांगण्यात येत आहे. कृषी मंत्रालयानं पंतप्रधान कार्यालयाशी चर्चा करून हे नवं विधेयक तयार केलं आहे. त्यावर कॅबिनेटमधील मंत्र्यांनी आज मंजुरी देण्यात आली आहे.
तत्पूर्वी, कृषी कायदे परत करण्याची घोषणा करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, हे कायदे त्यांच्यासाठी किती उपयुक्त आहेत हे शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणले होत, पण आता देशहितासाठी मागे घ्यावे लागत आहेत. यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांच्या उर्वरित मागण्याही मान्य करणार असल्याचे म्हटले आहे.
५ किलो मोफत अन्नची योजना मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेला मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलीय. आता या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना मार्च २०२२ पर्यंत मोफत रेशन मिळत राहणार आहे. तसेच तीनही कृषी कायदे मागे घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीय. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयांची माहिती दिली.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ८० कोटी लोकांना ५ किलो अन्न मोफत देण्याची योजना २१ डिसेंबर ते २२ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आलीय. गेल्या वर्षी कोरोना महामारीमुळे सरकारने गरिबांना ५ किलो मोफत रेशन देण्याची योजना सुरू केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत ६०० लाख मेट्रिक टन धान्य वाटपाचे उद्दिष्ट आहे.
आंदोलनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त दिल्लीत एक लाख शेतकरी जमणार
शेतकरी आंदोलनाला २६ नोव्हेंबर रोजी एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने शेतकर्यांना एकत्र येण्यास सांगण्यात येत आहे, जेणेकरून २९ नोव्हेंबर रोजी संसदेकडे निघणार्या ट्रॅक्टर ट्रॉली मोर्चात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी होऊ शकतील. शेतकरी संघटनांच्या या आवाहनानंतर मोठ्या संख्येने शेतकरी राजधानीच्या सीमेवर पोहोचू लागले आहेत. पंजाबमध्ये, दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांना एकत्र करण्यासाठी विविध कृषी संघटनांकडून बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. सिंघू, टिकरी सीमा आणि बहादूरगड येथे मोठ्या संख्येने शेतकरी येण्याची शक्यता असून, त्यासाठी तयारी सुरू आहे. जोपर्यंत हे कायदे संसदेत औपचारिकपणे मागे घेतले जात नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन संपवून मागे हटणार नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
भारतीय किसान युनियनने मोठ्या संख्येने शेतकरी येण्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी मोठा मंडपही टाकला जातोय. संस्थेचे सचिव शिंगारा सिंग म्हणाले, १० एकरपेक्षा जास्त मोठी खुली जागेत हा मंडप टाकला जात आहे. या ठिकाणी हे सर्वशेतकरी एकत्र जमतील. तसेच, आंदोलनाच्या जुन्या जागेवर उभारण्यात आलेल्या शेडचा उपयोग शेतकऱ्यांना रात्री झोपण्यासाठी केला जाणार आहे. २६ नोव्हेंबरला येथे एक लाखाहून अधिक लोक पोहोचतील अशी आमची अपेक्षा आहे.
