मराठा आरक्षणासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत पंतप्रधानांची भेट घ्या : मेटे
ओबीसी नेते एकत्र येतात, मग आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे नेते का येऊ शकत नाहीत?
कोल्हापूर/सातारा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी १०२ व्या घटनादुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही. राज्य सरकारने विधीमंडळात एक ठराव करावा. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांना घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन त्यांना घटनादुरुस्ती करण्याची विनंती करावी, असं सांगतानाच केंद्र सरकार जर ऐकत नसेल तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सोबत न्यावं, असं आवाहन शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी आज केलं.
विनायक मेटे यांनी आज कोल्हापूर आणि सातारा येथे पत्रकार परिषद घेऊन हे आवाहन केलं. ठाकरे सरकारने विधीमंडळात ठराव करावा. सर्व पक्षीय नेत्यांना घेऊन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घ्यावी. सध्या संसदेचं अधिवेशन आहे. त्यात १०२ वी घटना दुरुस्ती करण्याची विनंती मोदींना करावी. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं केंद्र सरकार ऐकत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांनी फडणवीसांना विनंती करावी. फडणवीसांना सोबत न्यावं. घटनादुरुस्तीसाठी प्रयत्न करावा. तसं केलं तर राज्याचे अधिकार राज्याला मिळतील. त्यानंतर राज्याला आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळेल, असं मेटे म्हणाले.
ठाकरे सरकारने आता कोणताही वेळ घालवू नये. त्यांनी त्वरित हालचाली कराव्यात. या अधिवेशनात ठराव करावा. त्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी पुरेसा नाही. अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून घ्यावा, त्यामुळे मराठा आरक्षणावर चर्चा करता येईल. मात्र, तसं न झाल्यास आम्ही अधिवेशन चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
२६ जुलै रोजी कोल्हापुरात परिषद
छत्रपती शाहू महाराज यांनी ५० टक्के आरक्षण दिलं होतं. मराठा समाजालाही त्यांनी आरक्षण दिलं होतं. त्याला आता येत्या २६ जुलैला १२० वर्षे होत आहेत. मात्र या सरकारला अजूनही जाग येत नाही. परिणामी येत्या २६ जुलै रोजी कोल्हापुरात एक परिषद घेण्यात येणार आहे, असं मेटेंनी सांगितलं.
ओबीसी नेते एकत्र येतात, मग आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे नेते का येऊ शकत नाहीत?
ओबीसी समाजाचे नेते आरक्षणासाठी एकत्र येऊ शकतात मग मराठा समाजाचे नेते का येऊ शकत नाहीत?, असा सवाल मेटे यांनी केला आहे. येणाऱ्या काळात मराठा समाजातील लोकप्रतिनिधी आणि नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं विनायक मेटे यांनी सांगितलं. लवकरच या सगळ्यांना एकत्र आणून त्यांची बैठक घेतली जाईल. तसंच या बैठकीत रस्त्यावरची लढाई लढणार असल्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. मराठा समाजातील मुलांना सहानुभुती द्यायची सोडून मुख्यमंत्री आणि अशोक चव्हाण जागचे हललेले नाहीत. मराठा समाजातील लोकांना वेड्यात काढायचं काम सध्या राज्य सरकारकडून सुरू असल्याचा आरोप मेटे यांनी यावेळी केला आहे.