मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मंगळवारी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची दिल्लीत पंतप्रधानांची ही पहिलीच भेट आहे. त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण आणि राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे हेदेखील उपस्थित राहणार आहेत.
संसदेत घटना दुरुस्ती करून ‘ईडब्ल्यूएस’ला ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडता येते, तर मराठा आरक्षणासाठीही घटना दुरुस्ती का केली जाऊ शकत नाही? घटना दुरुस्तीचे असेच संरक्षण ‘एसईबीसी’ आरक्षणाला का मिळू शकत नाही? असा नेमका प्रश्न सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असा निर्णय दिला आहे; पण केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून ‘ईडब्ल्यूएस’ला ही मर्यादा ओलांडता येईल, अशी तरतूद केली आहे.
या परिस्थितीत संसदेने मराठा आरक्षणासाठीही अशीच तरतूद केल्यास हा प्रश्न सोडवणे सुकर होईल. त्यामुळे विशेष अधिवेशन घेऊन संसदेत ही घटना दुरुस्ती व्हावी, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून आम्ही करणार आहोत, असे अशोक चव्हाण म्हणाले होते. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना भेटून एक निवेदनही दिले होते. त्याचा पुढचा भाग म्हणून हे तीनही नेते उद्या पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत. त्यासोबतच कोविडशी संबंधित काही विषय बैठकीत चर्चेत येणार आहेत.
नुकताच महाराष्ट्रात वादळाने तडाखा दिला. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात येणार आहे. गुजरात आणि आसामला केंद्राने मदत केली आहे.त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात वादळाने झालेले नुकसान आणि त्यासाठी केंद्राकडून हवी असणारी मदत, जीएसटीपोटी थकलेली रक्कम हे विषयदेखील पंतप्रधानांशी चर्चिले जातील, अशी माहिती आहे.
कोविडशी संबंधित काही विषय बैठकीत चर्चेत येणार आहेत. नुकताच महाराष्ट्रात वादळाने तडाखा दिला. त्यामुळे झालेल्या नुकसानीची माहिती पंतप्रधानांना देण्यात येणार आहे. गुजरात आणि आसामला केंद्राने मदत केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात वादळाने झालेले नुकसान आणि त्यासाठी केंद्राकडून हवी असणारी मदत, जीएसटीपोटी थकलेली रक्कम हे विषयदेखील पंतप्रधानांशी चर्चिले जातील, अशी माहिती आहे.
