मुंबई : पाच जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील रद्द झालेल्या पूर्वीच्या ओबीसी राखीव जागांसाठीची पोटनिवडणूक खुल्या प्रवर्गातून १९ जुलै रोजीच होईल, असे स्पष्टीकरण राज्याचे निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस.मदान यांनी राज्य शासनाला दिले आहे.
आयोगाने शासनाला लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर ही पोटनिवडणूक घेणे अपरिहार्य आहे, ती टाळताच येणार नाही. लेव्हल एकमध्ये असलेल्या जिल्ह्यांमध्येच पोटनिवडणूक आम्ही घेत आहोत. लेव्हल तीनमध्ये असलेल्या पालघर जिल्ह्यात निवडणूक घेणार नसल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आयोगाच्या या भूमिकेमुळे आता नागपूर, अकोला, वाशिम, नंदुरबार आणि धुळे या जिल्ह्यातील पोटनिवडणूक अटळ आहे. आता राज्य शासनाने आयोगाच्या भूमिकेविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तरच काही होऊ शकेल.
ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत असताना कोरोनाचे कारण देत ही पोटनिवडणूक पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य शासनाच्या वतीने निवडणूक आयोगाला बुधवारी सायंकाळी एक पत्र देऊन करण्यात आली होती. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी मदान यांना हे पत्र दिले होते. या पत्राला आज आयोगाने स्पष्ट शब्दात उत्तर पाठविले असून पोटनिवडणूक पुढे ढकलता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यामुळे ही निवडणूक रोखण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव राज्यात असल्याने आणि तिसऱ्या लाटेची भीती असल्याने निवडणूक पुढे ढकलावी. कारण प्रचाराच्या काळात लोकांची गर्दी होऊन कोरोनाचा प्रसार होऊ शकतो अशी भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती. ओबीसींची नाराजी टाळण्यासाठी शासनाने कोरोनाचे कारण पुढे केल्याची चर्चा होती. ओबीसींचे आरक्षण बहाल केले जात नाही तोवर कोणतीही पोटनिवडणूक घेऊ नये, अशी मागणी राज्यातील ओबीसी मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर निवडणूक पुढे ढकलण्याचे पत्र आयोगाला देण्याचा निर्णय झाला होता.
