मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे, अशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी गुरुवारी रात्री दिली.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबाबत राज्य सरकार आठवडाभरात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यातील बैठक संपल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील हे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीची माहिती दिली. त्यानंतर खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीदेखील पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे, अशी माहिती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली.
कोल्हापूरमध्ये सुरु झालेलं मूक आंदोलन सुरुच राहणार आहे. हे आंदोलन ३६ जिल्ह्यांमध्ये घेऊन जाण्याचा आमचा निर्धार आहे. राज्य सरकारशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी आंदोलन थांबवण्याबाबत विनंती केली. मात्र, आम्ही आंदोलन मागे घेणार नाही. सरकारशी चर्चा सुरु आहे. नाशिकला सर्व समन्वयकांशी चर्चा करुन पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे, असं खासदार संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले. नाशिकला २१ जूनला सकल मराठा समाजाच्यावतीनं मूक आंदोलन करण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या निकालालबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं आरक्षण रद्द केल्यानंतर आपण पुढे कसं जायला हवं चर्चा झाली. त्या पार्श्वभूमीवर रिव्ह्यू पिटीशन राज्य सरकार गुरुवारी दाखल करणार आहे.
सारथी हे सगळ्याचं हृदयस्थान. सारथीच्या माध्यमातूनच आपण मराठा समाजाला पायावर उभा करु शकतो. अधिकारी वर्गाकडून योग्य रित्या काम होत नसल्याचं त्यांनी मान्य केलं. येत्या शनिवारी त्याबाबत पुण्यात बैठक होणार आहे. माझी अपेक्षा आहे की शनिवारी सारथीच्या चेअरमननी पैशाची मागणी करावी. सरकारनं लागेल तेवढा पैसा देण्याची तयारी दर्शवली आहे. समाजासाठी जे लोक योगदान देत आहेत असे लोक घेण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे, असं देखील संभाजीराजे म्हणाले.
२३ जिल्ह्यात वसतिगृहाबाबत काम सुरु
३६ जिल्ह्यांपैकी २३ जिल्हे सरकारने निवडले आहेत. सरकारची इमारत असलेल्या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाची जबाबदारी सरकार घेणार आहे. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्जाची मर्यादा १० लाखांवरून २५ लाखापर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. त्यालाही सरकारनं मान्यता दिलीय असं देखील ते म्हणाले.
मराठा आंदोलकावरील गुन्हे मागे
याशिवाय राज्य सरकारसोबच्या बैठकीत २०१४ पासूनच्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, मराठा आरक्षण आंदोलनातील १ गुन्हा वगळता इतर गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणासंदर्भात एक समिती देखील स्थापन केली जाईल, असं सरकारनं सांगितल्याचं संभाजीराजे म्हणाले.
संभाजीराजेंच्या मागण्यांवर तोडगा काढू : उद्धव ठाकरे
सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला? त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्य्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक जणांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू असे सांगून मुख्यमंत्रीउद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधीना आश्वस्त केले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले तसेच पुढे देखील प्रश्नांची सोडवणूक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करतांना म्हणाले की, मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे. मात्र, आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले, कायदेशीर बाबींमध्ये देखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्तावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मी देखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण, सरकार तुमचं ऐकतय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी केला.
सारथीला निधी कमी पडू देणार नाही : अजित पवार
सारथी संस्थेला निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीत दिलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांपर्यंत योजना पोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास व समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन कार्यवाही करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका येत्या काही दिवसात दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच इतर पर्यायांचाही कायदेशीर विचार सुरू आहे.
