नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या सुमारे ११ महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत आहे. आंदोलक शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार दोघेही आपापल्या भूमिकांवर ठाम असल्यामुळे यावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. यातच याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू असून, न्यायालयाने शेतकऱ्यांना चांगलेच फटकारले आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. मात्र, रस्ते अडवण्याचा नाही, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना सुनावले आहे.
नोएडा भागात राहणाऱ्या मोनिका अगरवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, यामध्ये दिल्ली सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणावर ट्रॅफिक जाम होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच, आंदोलक शेतकऱ्यांना रस्त्यांवरून हटवण्याची मागणी या याचिकेत केली आहे.
शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा नक्कीच अधिकार आहे. पण ते अनिश्चित काळासाठी रस्ते बंद करून ठेवू शकत नाहीत. तुम्हाला कोणत्याही पद्धतीने तुमचा निषेध नोंदवण्याचा अधिकार असू शकतो, पण अशा प्रकारे रस्ते बंद करता येणार नाहीत. लोकांना रस्त्यावर जाण्याचा अधिकार आहे पण त्यांना ते रस्ते बंद करता येणार नाहीत, या शब्दांत फटकारत आंदोलनाबाबत येत्या तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्या. एस. के कौल यांच्यासमोर या याचिकेवरील सुनावणी झाली.
दरम्यान, याआधी झालेल्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळ कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यावर तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
