नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने गतवर्षी पारीत केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीमध्ये गेल्या आठ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, या आंदोलनावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. दरम्यान, या तीन कायद्यांविरोधात आंदोलक शेतकऱ्यांनी आजपासून राजधानी दिल्लीमध्ये किसान संसदेचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी शेतकरी नेते जंतर मंतरवर दाखल झाले आहेत. दरम्यान, या शेतकरी आंदोलनाबाबत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी वादग्रस्त विधान केले आहे. त्यावरून आता नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या किसान संसदेबाबत प्रतिक्रिया देताना मीनाक्षी लेखी म्हणाल्या की, हे शेतकरी नाहीत तर मवाली आहेच. त्याची दखल घेतली पाहिजे. या सर्व गुन्हेगारी कारवाया आहेत. २६ जानेवारीला जे काही झाले होते. तेसुद्धा लाजीरवाणे होते. गुन्हेगारी कृत्ये होती. त्यात विरोधी पक्षांकडून अशा गोष्टींना प्रोत्साहन दिले गेले. मीनाक्षी लेखींच्या या विधानावर आता संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सांगितले की, जर खासदारांनी संसदेत शेतकऱ्यांच्या हिताबाबत आवाज उठवला नाही तर तो कुठल्याही पक्षाचा खासदार असला तरी त्याला विरोध केला जाईल. तर हन्नान मोल्लाह म्हणाले की, आज तीन कायद्यांमधील एपीएमसी कायद्यांवर किसान संसदेत चर्चा झाली. त्यानंतर या कायद्याला फेटाळून लावणार आहोत आणि संसदेलाही किसान संसदेचे म्हणणे ऐकून हा कायदा रद्द करण्यास सांगणार आहोत.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलक शेतकऱ्यांनी आजपासून दिल्लीत किसान संसदेची सुरुवात केली आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतरवर ‘शेतकरी संसद’द्वारे केंद्र सरकारविरोधात आंदोलन पुकारले जाईल. दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांनी आजपासून ९ ऑगस्टपर्यंत दररोज फक्त २०० शेतकऱ्यांना आंदोलनाची परवानगी दिली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या सूत्रांनी सांगिले की, दररोज २०० शेतकऱ्यांचा एक समूह पोलिसांच्या सुरक्षेत सिंघू बॉर्डरवरुन जंतर-मंतरला येईल आणि सकाळी ११ पासून सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत आंदोलन करता येईल.
