मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित असलेल्या भ्रष्टाचार प्रकरणी केवळ अनिल देशमुख यांच्याच भूमिकेचा तपास करू नका, तर त्यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांचा तपास करा, अशी सूचना करत हायकोर्टाने सीबीआयला पुढील सुनावणीत तपास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
एप्रिलपासून आतापर्यंत या प्रकरणी किती तपास करण्यात आला? असा सवाल न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला केला. ‘तपास कुठवर आला आहे? सीलबंद तपास अहवाल सादर करा. आम्ही तो वाचू आणि पुन्हा देऊ, असे हायकोर्टाने म्हटले.
पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयने २४ एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल केला. हायकोर्टाच्या निर्देशावरून देशमुख यांची प्राथमिक चौकशी केली आणि त्यांच्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी देशमुख यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. तपास सुरू असताना गुन्हा रद्द करता येईल का? असा सवाल हायकोर्टाने देशमुख यांचे वकील अमित देसाई यांना केला. हायकोर्टाच्या आदेशावरून प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आणि गुन्हा नोंदवण्यात आला.
यामध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांच्या भूमिकेचा तपास करण्याचे सीबीआयचे कर्तव्य आहे. केवळ याचिकाकर्त्यांच्याच (अनिल देशमुख) भूमिकेचा तपास करू नका. त्यामध्ये सचिन वाझे यांना पुन्हा सेवेत घेणाऱ्या समिती सदस्यांचाही समावेश आहे, असे हायकोर्टाने म्हटले.
५ एप्रिलच्या हायकोर्टाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करणार आले आहे की, ही प्राथमिक चौकशी नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढविण्यासाठी करण्यात यावी. त्यामुळे हा तपास केवळ याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित ठेवू नका. जे कोणी यात सहभागी आहेत, त्यांचाही तपास करा, असे म्हणत न्यायालयाने एफआयआरमधील ‘अज्ञात’ आरोपी कोण आहेत? अशी विचारणा सीबीआयकडे केली.
सामान्यतः ‘अज्ञात’ आरोपी हे चोरी किंवा दरोड्याचा प्रकरणांत असतात. या प्रकरणी तुम्ही प्राथमिक चौकशी केली आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. त्यावर सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी यांनी याबाबत पुढील सुनावणीत माहिती देऊ, असे न्यायालयाने सांगितले. या याचिकेवरील सुनावणी ७ जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.
