मुंबई : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण टिकावे आणि चालू निवडणुका आरक्षणासह व्हाव्यात, यासाठी सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली जाणार करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर लगेच दिल्लीला रवाना झाले. राज्य सरकारच्या वतीने मुकल रोहतगी हे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडतील. गुरुवारी ही याचिका दाखल केली जाईल. तसेच १३ डिसेंबरला या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (१०६ नगर पंचायती, दोन जिल्हा परिषदा, १५ पंचायत समित्या आदी) ओबीसी आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवर निवडणुका घेण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणास अंतरिम स्थगिती दिल्याने निवडणूक आयोगास हा निर्णय घ्यावा लागला. आता एकतर या निवडणुका स्थगित कराव्यात किंवा ओबीसी आरक्षणासह त्या घेण्याची अनुमती द्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात येईल.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेशातील सरकारांनी वटहुकूम काढून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेले आरक्षण आजही टिकले आहे. यावर राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात येणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची अनुमती द्यावी, निवडून आलेल्या ओबीसी सदस्यांना इम्पिरिकल डाटा तयार करून दिलेल्या आरक्षणानुसार प्रमाणपत्र दिले जाईल, अशी भूमिकाही सरकारच्या वतीने घेतली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणासंबंधी निर्णय घेताना समन्वय असावा म्हणून एकाच मंत्र्यांकडे जबाबदारी दिली जावी, असा सूरही मंत्रिमंडळात व्यक्त झाला. त्यानुसार छगन भुजबळ किंवा ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे जबाबदारी दिली जाईल.
