समीर वानखेडे यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत अटक न करण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई : मुंबईतील मद्यालयासाठीचा परवानासंदर्भात पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याबाबत मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने नकार दिला होता. मात्र समीर वानखेडेंना अटकेपासून हायकोर्टाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत अटकेची कारवाई करणार न करण्याचे ठाणे पोलिसांना निर्देश दिले आहेत.

ठाणे पोलिसांतील गुन्हा रद्द करण्यासाठी समीर वानखेडेंनी केलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी घेण्यात येणार आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबीच्या मुंबई विभागाचे वादग्रस्त माजी संचालक समीर वानखेडे यांच्याविरुद्ध बनावट कागदपत्रे आणि खोट्या माहितीच्या आधारे मद्यविक्री परवाना मिळविल्याप्रकरणी ठाण्यातील कोपरी पोलीस ठाण्यात सरकारची फसवणूक केल्याचा गुन्हा शनिवारी दाखल झाला आहे. राज्य उत्पादन शुल्कच्या नवी मुंबई विभागाने ही फिर्याद दाखल केली आहे.

नवी मुंबईतील सद्गुरु हॉटेलसाठी वयाच्या सतराव्या वर्षी नावावर बार परवाना घेतल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली होती. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ते सज्ञान असल्याचे म्हटले होते. त्या जागेमध्ये कोणताही व्यवसाय केला नसल्यामुळे आयकर आणि विक्रीकर विवरणपत्र सादर केले नसल्याचेही म्हटले होते. ते सज्ञान असल्याबाबतची चुकीची माहिती दिली होती.

डबल झटका, ठाणे पोलिसांनी बजावलं समन्स अन् हायकोर्टानेही सुनावलं

समीर वानखेडे यांच्या अडचणीत आता वाढ होताना दिसत आहे. समीर वानखेडे यांना मुंबईच्या शेजारी असलेल्या ठाणे पोलिसांनी समन्स बजावलं आहे. ठाण्यातील कोपरी पोलीस स्टेशनमध्ये समीर वानखेडेंना २३ फेब्रुवारी रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. नवी मुंबईतील सद्गुरू बार अँण्ड रेस्टॉरंटचा मद्यविक्री परवाना खोट्या माहितीच्या आधारे समीर वानखेडे यांनी मिळवल्याचा आरोप आहे आणि त्याच प्रकरणात कोपरी पोलिसांनी त्यांना समन्स बजावले आहे.

ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच समीर वानखेडे यांच्या बारचा परवाना रद्द केला होता. समीर वानखेडे यांच्याविरोधात उत्पादन शुल्क विभागाकडून तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. नवी मुंबई वाशी येथून गुन्हा वर्ग केल्यानंतर कोपरी पोलीस ठाण्यात कलम ४२० प्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बारचा परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाविरोधात समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. समीर वानखेडे यांची याचिका इतक्या त्वरित आमच्यासमोर सुनावणीसाठी आलीच कशी असा सवालही उच्च न्यायालयाने उपस्थित करत फटकारले आहे. सामान्य नागरिकांची नियमानुसार अनुक्रमाने सुनावणीसाठी याचिका येते. मग एखादा प्रभावशाली व्यक्ती असेल तर तातड़ीने सुनावणी होणार का? असा सवालही उच्च न्यायालयाने समीर वानखेडे यांच्या वकिलांना उपस्थित केला. यासोबतच समीर वानखेडे यांनी या प्रकरणात अटकेविरोधातही याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी विरोधी पक्षाने उत्तर देण्यास वेळ मागितला आहे.