नवी दिल्ली : महाराष्ट्रात भाजपच्या १२ आमदारांच्या निलंबनाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व १२ आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्याने, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसंच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप करत, भाजपच्या बारा आमदारांचं ५ जुलै २०२१ रोजी वर्षभरासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी भाजपने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. कोर्टाने ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचं निलंबन रद्द केलं. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर अध्यक्ष असलेल्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली होती. दरम्यान, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता तो आज जाहीर करण्यात आला.
महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ सदस्यांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने गंभीर सवाल उपस्थित केला. एखाद्या विधानसभा सदस्याला एक वर्षासाठी निलंबित केले जात असेल तर ही कारवाई आमदाराच्या हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे, असे नमूद करताना या निर्णयावर कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. तालिका अध्यक्षांनी दिलेला हा निर्णय असंवैधानिक आणि लोकशाहीसाठी तितकाच धोकादायक असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
दरम्यान, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी असंसदीय वर्तन केल्याने भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. जुलै २०२१ मध्ये ही कारवाई झाली होती. संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, हरिश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया, पराग अळवणी आणि राम सातपुते या भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबित केले होते.
दरम्यान, बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.
अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं १ वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे”, असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.
आमदारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी बाजू मांडली. आमदारांचे प्रदीर्घ निलंबन हे हकालपट्टीपेक्षा वाईट आहे. याचा अर्थ त्यांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यासारखे आहे, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला. अन्य एका आमदाराची बाजू वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मांडली. “एका वर्षाच्या निलंबनाचा निर्णय अत्यंत अतार्किक आहे. यासंदर्भात मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते की, विधानसभेच्या सदस्यांचे एका वर्षासाठी निलंबन हे काही उद्देशाने जोडले जावे, याकडे रोहतगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
