नवी दिल्ली: ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असा स्पष्ट आदेश न्यायालयानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला न्यायालयानं पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
ओबीसींच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला होता. मात्र त्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. वॉर्डनिहाय ओबीसींचा डेटा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं आहे. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकेवर हा आदेश दिला आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीला या आदेशाचा मोठा राजकीय फटका बसू शकतो.
पुढील वर्षी राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या महापालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. फेब्रुवारीमध्ये २३ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २९९ पंचायत समित्या, २८५ नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती महाविकास आघाडीसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
भाजप नेते आक्रमक, ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
या पार्श्वभूमीवर आता भाजप नेते आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. भाजपच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे आणि माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय.
ओबीसीची हानी भयंकर; दोषारोप नको मार्ग काढा : पंकजा मुंडे
ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे.
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) December 6, 2021
राज्य सरकारच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला न्यायालयानं स्थगिती दिल्यानंतर भाजपाच्या नेत्या पंकजा मुंडे यांनी ट्विटरद्वारे प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सम्मानीय सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगित झाला आहे, ऑर्डर अजून प्राप्त नाही पण ट्रिपल टेस्ट नाही झाली हा उल्लेख आहे. या संदर्भात सर्व अभ्यासकांनी एकत्र येऊन मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विशेष अधिवेशन घ्यावे लागले तरीही घ्यावे, असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं आहे.
सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला, चंद्रकांत पाटलांचा आरोप
ओबीसी आरक्षणचा अध्यादेश सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला हे अपेक्षितच होतं. गेल्या २ वर्षांत महाविकास आघाडी एकही केस जिंकले नाहीत, अशी टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. राज्य सरकारने लॉलीपॉप दिला होता. सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचं काम केलं. इंपेरिकल डाटा गोळा करण्याची कुठलीच हालचाल न करता अध्यादेश काढला ही ओबीसी समजाची फसवणूक आहे. गेल्या २ वर्षांत महाविकास आघाडी एकही केस जिंकली नाही, अशाही घणाघात चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे. हे सरकार फक्त गल्ला गोळा करण्यात ते व्यस्त आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा डाव आहे, असंही पाटील म्हणालेत.
सरकारनं जाणीवपूर्वक आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला : बावनकुळे
या सरकारनं जाणीवपूर्वक आणि षडयंत्र करुन ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला, फुटबॉल केला. टाईमपास करुन शेवटी अध्यादेश काढला तो अध्यादेश टिकणारच नव्हता हे या सरकारला माहिती होतं. या सरकारमधील काही वरिष्ठ मंत्री हे ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहेत, त्यांना ओबीसी आरक्षण नको आहे. ओबीसींच्या जागी सुभेदार लोकं आणि पैशावाले लोकं लढवायचे आहेत. या जागा त्यांना बळकवायच्या आहेत’, असा गंभीर आरोप माजी ऊर्जामंत्री आणि भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
आरक्षण हाणून पाडण्याचं षडयंत्र; भुजबळांचा फडणवीसांवर निशाणा
सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावरून राज्य सरकारला झटका दिल्यानंतर आता त्यावर दोन्हीकडून जोरदार प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. आजचा कोर्टाचा क्लेशदायक निर्णय आहे. आम्ही सर्व प्रयत्न करतोय, आम्ही भारत सरकारकडे इमपेरिकल डाटा मागतोय, आयोग ही नेमला आहे. दुसरीकडे निवडणुका जवळ आल्या आहेत, अशी प्रतिक्रिया छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. तसेच त्यांनी ओबीसी आरक्षणावरून भाजपवर काही गंभीर आरोप केले आहेत.
हा ओबीसी आरक्षण हाणून पाडण्याचा प्रयत्न आहे. हे १०० टक्के राजकीय षडयंत्र असल्याचं मला वाटतंय, फडणवीस म्हणतात मी सपोर्ट करतोय, मात्र त्यांचेच लोक कोर्टात जातात असा आरोप भुजबळांनी केला आहे. तसेच बावनकुळे ओबीसींचं नुकसान करत आहेत. तुम्ही कोर्टबाजी करणाऱ्यांना का थांबवत नाही, याबाबत फडणवीसांशी चर्चा करणार असंही भुजबळ म्हणालेत. धुळ्याचे वाघ, गवळी आहेत ते कोर्टात जाऊन प्रश्न लावून धरत आहेत आणि ते भाजपचे सेक्रेटरी आहेत, असंही भुजबळ म्हणालेत.
मुंबईत जाऊन सर्वांशी चर्चा करू
मुंबईत गेल्यानंतर आरक्षणाबाबत सर्वांशी चर्चा करणार असल्याची माहिती भुजबळांनी दिली आहे. ज्या निवडणुका सुरू आहेत त्या होतील, मात्र या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण मिळणार नाही. आमची कोर्टाला विनंती आहे आम्हाला वेळ द्या, वकिलांशी चर्चा करून १३ तारखेला काय करता येईल बघू असंही भुजबळ म्हणाले आहेत. तसेच राज्य सरकारने चांगले वकील दिले आहेत, मात्र त्यांचे वकील भारी पडत असल्यचंही भुजबळांनी सांगतलं आहे. त्यामुळे राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले असले तरी ओबीसी आरक्षणाचं भवितव्य अजूनतरी अधांतरीच आहे.
