नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्ब प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सुप्रीम कोर्टाने दणका दिला आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ठाकरे सरकारसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली होती. याठिकाणी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सुप्रीम कोर्टात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात नाव आलेले निलंबित सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असं पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं होतं. इतकंच नाही तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलं. त्याचवेळी अ‍ॅड. जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टात याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.
याचिकेवर युक्तीवाद
जयश्री पाटील यांची रेकॉर्डवर नसलेली रिट ऐकली गेली व त्यासंदर्भात आदेश देण्यात आला असा युक्तीवाद सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला. या याचिकेच्या गुणवत्तेवर युक्तिवाद करण्याची योग्य संधी राज्याला देण्यात आली नव्हती. सीबीआय चौकशी लावताना राज्याला विश्वासात घेतले नाही युक्तिवाद फक्त देखभाल करण्यावरच होतो. जयश्री पाटील यांनी रिट दाखल करण्याची वेळही शंकास्पद आहे. आरोप झाल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तात्काळ राजीनामा दिलाय असे सिंघवी यांनी महाराष्ट्र राज्यासाठी युक्तिवाद करताना म्हटले.
भ्रष्टाचाराचे हे सर्व प्रकरण गंभीर आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी हायकोर्टाचा आदेश अयोग्य आहे असं म्हणता येणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला नाही. तर सीबीआय चौकशीचा आदेश हायकोर्टानं दिल्यानंतरच गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिलाय. त्रयस्थ यंत्रणेनं या प्रकरणाची चौकशी करणं गरजेचं असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
परमबीर सिंग यांनी केलेले सर्व आरोप तोंडी आहेत. हे काय पुरावे नाहीत. वाझे, भुजबळ गृहमंत्री यांनी पैसे मागितले.. पण पुरावा काय ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. परमबीर सिंग यांचा ई मेल ग्राह्य धरता येत नाही. कायद्यात तो पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.
ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठ मंत्र्यांवर आरोप केले आहेत हे गंभीर नाही का ? असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
दरम्यान या आरोपात काही तथ्य नाही. अनिल देशमुख यांना विचारलं गेलं नाही. त्यांचे म्हणणे का ऐकले नाही. देशमुखांच्या अधिकाराचं काय ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
प्राथमिक चौकशी होत असेल तर तुमची काय हरकत आहे असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना विचारला.
