नवी दिल्ली : दिल्लीसोबतच अन्य राज्यांमध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. याचसंदर्भात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीमध्ये ऑक्सिजन पुरवठा करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश देऊनही केंद्राने त्याची दखल न घेतल्यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या नोटीशीच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणी झाली. न्या. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिल्लीतील ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत करण्यासंदर्भात बोलताना मुंबई महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठी केलेल्या कामाचं कौतुक करण्यात आलं. न्या. चंद्रचूड यांनी मुंबई महापालिकेने केलेल्या कामासंदर्भात प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती मिळाली असं सांगितलं. तसं काही देश स्तरावर आणि राज्य स्तरावर शक्य आहे का याची चाचपणी करण्याची गरज आहे असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. इतकचं नाही मुंबई महापालिकेचा हा संदर्भ देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये कशापद्धतीने कोरोना नियंत्रणामध्ये आणता येईल यासंदर्भातील भाष्य करताना दिला.
दिल्लीमध्ये २ मे नंतर किती ऑक्सिजन पुरवठा करण्यात आला अशी माहिती न्या. चंद्रचूड यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना विचारली. त्यावर त्यांनी तीन मे रोजी ४८३ मेट्रीकटन, चार मे रोजी ५८५ मेट्रीकटन आणि आजचा आकडा अजून उपलब्ध झालेला नाही असं उत्तर दिलं.
त्यावर न्यायालयाने आज किती ऑक्सिजन पुरवण्यात आला आणि ऑक्सिजन पुरवठा करणारे तो पुरवू शकतात का अशी विचारणा केली.
देहरादूनमधील ऑक्सिजन पुरवठा करणारे दिल्ली आणि हरयाणाला पुरवठा करत असतील. त्यामुळे तो संपूर्ण पुरवठा दिल्लीला करु शकत नसेल. यासंदर्भात आताची ताजी आकडेवारी सांगा. दिल्लीत कुठून ऑक्सिजन मागवला जात आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. ऑक्सिजनसाठी धावपळ करणाऱ्या सर्वसामान्यांना सध्याची परिस्थिती जाणून घेण्याचा हक्क आहे, असंही न्यायालयाने सांगितलं.
ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि मागणी यामध्ये समतोल साधण्यासाठी काहीतरी निर्णय घेतला पाहिजे. याकडे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातू पाहिलं पाहिजे. त्यापुर्वी मला याबद्दल माझ्या सहकारी न्यायमुर्तींशी बोलावं लागेत. एक उपाय म्हणजे एक समिती निर्माण करुन देशभरातील हा पुरवठा आणि मागणीचा विषय निकाली काढलं. राज्यामध्येही अशापद्धतीच्या समिती स्थापन करता येतील, असं न्यायालयाने म्हटलं.
आपण प्रसारमाध्यमांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई महानगरपालिकेने याचसंदर्भात फार कौतुकास्पद काम केलं आहे. आम्ही दिल्लीतील व्यवस्थापनाचा अपमान करत नाही आहोत. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने काय केलं याचा आपल्याला अभ्यास करता येईल. महाराष्ट्र सुद्धा ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारं राज्य आहे, असं न्या. चंद्रचूड म्हणाले.
