मुंबई: मराठा आरक्षणाचा निकाल येताच आरोग्य विभागात १६ हजार पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी समर्थन केलं आहे. कोरोना काळात भरती स्लो डाऊन झाली होती. मराठा आरक्षणामुळे थांबलो होतो. तो निर्णय लागू झाला आहे. नोकरभरतीचा निर्णय विचाराअंती घेण्यात आला आहे, असं अशोक चव्हाण म्हणाले.
अशोक चव्हाण यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. कोरोना काळात ठरलेल्या जागा नाही भरल्या तर सगळं चालवणं कठीण होईल. नोकरभरतीचा निर्णय विचाराअंती घेतला आहे. उद्या तिसरी लाट आली तर मग जबाबदारी कोण घेणार? मनुष्यबळ गरजेचं आहे, असं सांगत चव्हाण यांनी या नोकरभरतीचं समर्थन केलं आहे.
आमदारांच्या हॉस्टेलचं टेंडर काढण्यात आलं आहे. त्यावरही चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दिल्लीत संसद आहे. पंतप्रधानांचं घर आहे. तरीही दुसऱ्या संसदेचं काम सुरू आहे. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचं काम सुरू आहे. इथे आमदारांना राहायला जागा नाही. आमदारांना राहण्यासाठी लाखभर भाडे दिले जाते. हा निर्णय फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच घेतला होता. खोल्या कमी होत्या. त्यामुळे फडणवीस सरकारने बिल्डिंग प्लान केला होता. मागील सरकारने घेतलेल्याच निर्णयाची प्रक्रिया सुरू आहे, असंही ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी शिर्डीतील घटनेवरही भाष्य केलं. पोलीस असो की डॉक्टर. चोवीस तास काम करत आहेत. लोकांनी संयमाने वागले पाहिजे. जे लोक आपल्यासाठी काम करत आहेत. त्यांच्यावर हात उगारणे योग्य नाही. त्यांना सहकार्य करा. लोकं कंटाळले आहेत हे समजू शकतो. पण तोल जाऊ न देता वागलं पाहिजे, असं ते म्हणाले.
टोपे काय म्हणाले?
दरम्यान, राज्यात दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्याचबरोबर तिसऱ्या लाटेबाबत वर्तविलेल्या अंदाजामुळे रुग्णसेवेसाठी अधिक मनुष्यबळाची गरज आहे. सध्या रुग्णसेवेशी निगडीत ५० टक्के पदभरतीला मान्यता होती. मात्र वाढत असलेले कोरोनाचे रुग्ण पाहता १०० टक्के पदभरतीला मान्यता देण्याबाबत आग्रहपूर्वक मागणी काल बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. त्याला मान्यता देतानाच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांच्या स्तरावर पदभरतीचा निर्णय घेण्याला मंजुरी देण्यात आली असून त्यानुसार आरोग्य विभागात १६ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत, असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी काल सांगितलं होतं.
