राज्यात आज रात्रीपासून १ मे पर्यंत कडक लॉकडाऊन; लोकल, आंतरजिल्हा प्रवासावरही निर्बंध

मुंबई: कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेऊन संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्यात कडक लॉकडाऊन लावण्यात आला आहे. आज (२२ एप्रिल) रात्री ८ वाजल्यापासून ते १ मे सकाळी ७ वाजेपर्यंत राज्यात कडक लॉकडाऊन असणार आहे. अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी व शासकीय कर्मचाऱ्यांनाच लोकल, मेट्रो, मोनो प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. याशिवाय खासगी प्रवासासाठी जिल्हाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारची नवी नियमावली जारी करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना लॉकडाऊनबाबत महत्त्वाचे विधान केले होते. लॉकडाऊन हा शेवटचा पर्याय असला पाहिजे असे त्यांनी राज्यांना सांगितले होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार कोणता निर्णय घेतं याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत सर्वच प्रमुख मंत्र्यांनी कडक लॉकडाऊनसाठी आग्रह धरला होता. बैठकीनंतर छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे, राजेश टोपे आणि जितेंद्र आव्हाड यांनी तशी विधानेही केली होती. राज्यातील करोनाची स्थिती लक्षात घेता कडक लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नसल्याचे या सर्वांचेच म्हणणे होते. त्यानुसार अखेर निर्णय घेण्यात आला आहे.

ब्रेक द चेन अंतर्गत नवा आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार राज्य सरकारी, केंद्रीय आणि स्थानिक प्रशासनातील सर्व शासकीय कार्यालये आता फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेने चालवावी लागणार आहेत. लग्न समारंभासाठी फक्त दोन तास हॉल बूक करता येईल. लग्नाला केवळ २५ जणच उपस्थित राहू शकतील. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कुटुंबांवर ५० हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. त्याशिवाय कोविड निर्बंध लागू असेपर्यंत संबंधित हॉल बंद ठेवावा लागणार आहे. खासगी प्रवासी वाहतूक (बस वगळता) केवळ अत्यावश्यक कारणासाठी करता येईल. चालक अधिक आसन क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासीच त्यातून प्रवास करू शकतील. अत्यावश्यक सेवा किंवा मेडिकल इमर्जन्सीसाठीच एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात तसेच एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाता येणार आहे. हा नियम मोडल्यास संबंधिताला १० हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. खासगी बस ५० टक्के क्षमतेने चालवण्याची परवानगी असणार आहे. या बसने दुसऱ्या शहरात वा जिल्ह्यात जाणाऱ्याला १४ दिवस होम क्वारंटाइन राहावे लागणार आहे. तसा स्टॅम्प मारण्याची जबाबदारी बस ऑपरेटरवर राहणार आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस तसेच स्थानिक परिवहन सेवा ५० टक्के क्षमतेने चालवता येणार आहेत.

लोकल, मेट्रो व मोनो रेल्वे प्रवासावरही निर्बंध आणले गेले आहेत. सामान्यांसाठी या सर्व सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. शासकीय कर्मचारी, आरोग्य सेवेतील कर्मचारी तसेच उपचारांची गरज असलेली व्यक्ती व दिव्यांग यांनाच लोकलने प्रवासाची मुभा असणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना अधिकृत ओळखपत्र दाखवल्यानंतरच तिकीट वा पास मिळणार आहे. लांब पल्ल्याच्या रेल्वेने राज्यात एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात वा दुसऱ्या शहरात जायचे असल्यास १४ दिवस होम क्वारंटाइन सक्तीचे असणार आहे.

कार्यालयीन उपस्थिती

अ) सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील) कोविड 19 व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवावगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या 15 टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.
१. मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यालयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख 15 टक्क्यांपेक्षा जास्ती कर्मचारी हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.
२. इतर सरकारी कार्यालयांसंदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.
ब) 13 एप्रिल 2021ला दिलेल्या आदेशातील कलम 5 मध्ये नमूद केल्यानुसार इतर सर्व कार्यालयांमध्ये केवळ 15 टक्के कर्मचारी उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्ती असेल त्यात कामकाज करतील.
क) 13 एप्रिल 2021 च्या आदेशांमधील कलम 2 नुसार उल्लेखित सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्तिती कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्क्यांवर जाणार नाही, हे बघावे.
ड)किमान मनुष्यबळ वापरावे पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा आहे.

विवाह समारंभ

विवाहसमारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत आणि कमाल दोन तासात हे कार्यक्रम करताना जास्तीत जास्ती 25 व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील. याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोविड 19 ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल.

खासगी प्रवासी वाहतूक

अ) बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासी वाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल आणि त्यासाठी चालक अधिक प्रवासी आसनक्षमतेच्या 50 टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही, तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील. जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यांसारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना 10 हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.
ब) खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील, पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.

आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास करण्यासाठी खासगी बसगाड्यांसाठी खालील नियंत्रणे राहतील

१. बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.
२. सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना 14 दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.
३. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.
४. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आर ए टी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.
५. जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर डीएमए त्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड 19 परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.
६. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक

अ) फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद)
सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.
सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.
कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.
ब) राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही.
क) लांब पल्ल्याच्या रेल गाड्या आणि बसेस मधून शहर अंतर्गत किंवा अंतर- जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील:
१) स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एम एस आर टी सी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डी एम ए ला अशा रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.
२) ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.
३) स्थानिक डी एम ए हे प्रवेश पॉईंटवर आर ए टी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.
४) काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंग मधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर निर्भर असेल.

थोडक्यात कडक निर्बंध पुढीलप्रमाणे…

– लग्न समारंभात नियंमांचं उल्लंघन केल्यास ५० हजार दंड. लग्नात फक्त २५ लोकांना परवानगी. एकाच हॉलमध्ये २ तास कार्यक्रम
– आंतरजिल्हा प्रवास फक्त महत्त्वाच्या कारणांसाठी
– मुंबईत खासगी गाडीत प्रवास ५० टक्के क्षमतेने
– सरकारी कार्यालय १५ टक्के क्षमतेने
– खासगी बसेस ५० टक्के क्षमतेने
– लोकल ट्रेनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना प्रवेश. आयकार्ड तपासून तिकिट द्यावं

४ तास काय सुरू राहणार?

राज्यातील सर्व किराणा, भाजी दुकाने, फळ दुकाने , डेअरी, बेकरी, मिठाईचे दुकानं, सर्व खाद्य दुकाने (चिकन, मटन, पोल्ट्री , फिश सह ), कृषि उत्पादनशी संबंधित दुकाने , पाळीव प्राण्यांची खाद्य दुकाने, येणाऱ्या पावसाळ्याशी संबंधित वस्तूंची दुकाने ही दररोज सकाळी ७ ते सकाळी ११ या वेळेतच सुरू राहतील.