मुंबई : एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यासंदर्भातील अहवाल आज राज्य सरकारकडून न्यायालयात सादर केला जाणार होता. यासंदर्भातील याचिकेवर आज मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद सुरु होता. मात्र हायकोर्टाने एसटी विलिनीकरणाच्या अहवालावरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता ११ मार्चला यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
कोर्टाच्या या निर्णयामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा तिढा कायम राहिला आहे. दरम्यान अहवालाला राज्य मंत्रिमंडळाची परवानगी आवश्यक असल्याचं मत राज्य सरकारच्यावतीने मांडण्यात आलं आहे. त्यामुळे हायकोर्ट आता ११ मार्चला यावर काय निर्णय घेणार याकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.
अशातच एसटी विलिनीकरणाचा अहवाल सार्वजनिकरित्या जाहीर करता येणार नाही, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टात देण्यात आली आहे. एसटी महामंडळाच्या वकिलांनी राज्य सरकारकडून विलिनीकरणाचा हा अहवाल मागितला होता. त्यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी हायकोर्टात हे उत्तर दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या वकिलांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वकिलांची मागणी नाकारली आहे.
२८ ऑक्टोबरपासून सुरु झालेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप संपलेला नाही. मात्र राज्य सरकारच्या वतीने वेतनवाढ आणि इतर काही मागण्या मान्य झाल्यानंतर बहुतांश एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपातून माघार घेतली. परंतु एसटी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरून अद्यापही काही एसटी कर्मचारी अडून आहेत. यामुळे कोर्टाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या प्रमुख मागणीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीमार्फत राज्य सरकारकडे अहवाल सादर करण्यात आला. दरम्यान राज्याची जीवनवाहिनी असणाऱ्या एसटीची वाहतूक गेल्या १०० दिवसांहून अधिक काळासाठी बंद आहे. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल होताना दिसत आहे. या संपामुळे एसटी महामंडळाचे तब्बल १६०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
