नवी दिल्ली/मुंबई : ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का…? असा सवाल करतानाच ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे. दरम्यान, निवडणुका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्य सरकार ठाम आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. माध्यमांशी साधलेल्या संवादादरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला पवार यांनी उत्तर दिलं. चार-पाच राज्यात असाच प्रसंग आला होता त्यावेळी न्यायव्यवस्थेने निकाल वेगळा दिला होता आणि महाराष्ट्रात असा निकाल वेगळा दिला आहे. राज्य सरकारने ज्याच्यात दुरुस्ती केलेली होती तो कायदा स्थगित केलेला नाही, मात्र ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूका थांबवल्या असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले.
छगन भुजबळ हे दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. दिल्ली येथे खासदार प्रफुल्ल पटेल आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यासोबत ओबीसी आरक्षणप्रश्नी शरद पवार यांच्यासह ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटी घेतल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतर मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी राखीव २७ टक्के जागांवर निवडणूक घेण्यास पुढील निर्णयापर्यंत स्थगिती दिली आहे. मात्र ही तांत्रिक बाब आहे. यासाठी संपूर्ण समाजाला वेठीस धरणे चुकीचे आहे आणि यासाठीच आम्ही न्यायालयीन लढाई लढतो आहे, असे भुजबळ यांनी सांगितले. काल त्यानी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी आणि पी. विल्सन यांची भेट घेतली होती.
हस्तक्षेप याचिका दाखल करणार
भुजबळ आज कपिल सिब्बल यांच्यासोबत बैठक घेणार आहेत. राज्यसरकार ओबीसी आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढाई लढणार आहे. त्यासाठी राज्यसरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी छगन भुजबळ यांनी चर्चा केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या कोर्टाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्यातील ओबीसींवरच अन्याय का?
महाराष्ट्रासोबत इतर राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण शाबूत आहे. एप्रिल २०२१ नंतर उत्तर प्रदेश, गुजरातमध्ये निवडणुका झाल्या तर मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रातील ओबीसींवरच असा अन्याय का..? असा त्यांनी केला. देशातील इतर राज्यात राजकीय आरक्षणावर कोणताही परिणाम झाला नाही. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
इम्पिरिकल डेटा देणार
नवी दिल्ली येथे झालेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञांच्या भेटीत राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणूका राज्य शासनाच्या अध्यादेशातील आरक्षणाप्रमाणे घ्याव्या. राज्यसरकार इंपिरिकल डाटा गोळा करून न्यायालयात दाखल करेल. तसेच महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व जागांवर निवडणुका झाल्या नाही तर स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन होणार नाही. त्यामुळे सर्वच निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशा काही प्रमुख मागण्या सर्वोच न्यायालयात करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
निवडणुका सगळ्याच एकत्र घ्या किंवा सर्वच थांबवा : अजित पवार
राज्य चालवत असताना राज्यातील सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जायचं असतं तीच भूमिका महाविकास आघाडी सरकारची आहे. पण आता बाकीच्या ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणूका होणार आहे आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायला धरुन नाही, असे अजित पवार म्हणाले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निवडणुका थांबवण्यात आल्या त्याबद्दल कारण नसताना विरोधी पक्ष गैरसमज पसरवण्याचे काम करत असल्याचा आरोपही अजित पवार यांनी केला.
वास्तविक कुणीही सरकारमध्ये असलं तरी त्यांना सर्व घटकांना पुढे न्यायचं असतं त्यामुळे सरकार कुणावरही अन्याय करावा या विचाराचं अजिबात नाही. सरकारमधील सर्व मंत्री सर्व घटकांना न्याय देण्याच्या प्रयत्नात आहेत, असेही अजित पवार म्हणाले. आताही ओबीसींबाबत महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयाच्याबाबतीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोनदा – तीनदा बैठका घेतल्या. तज्ज्ञ लोकांचीही बैठक झाली. सरकारने टॉपचे वकीलही दिले, तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयानं जो निकाल दिलाय तो पाहिला आहे हेही पवार यांनी सांगितले.
