मुंबई: मोदी सरकारने मंजूर केलेला आदर्श भाडेकरू कायदा हा महाराष्ट्र राज्यातील भाडेकरूंसाठी धोकायदायक असून तो त्याच्या हिताचा नाही, असे सांगत शिवसेनेने या कायद्याला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. भाडेकरुंसाठी असलेला भाडे नियंत्रण कायदा हा विषय पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असून केंद्र सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करू नये असे शिवसेनेने म्हटले आहे. हा कायदा मंजूर झाल्यास २५ लाखांहून अधिक लोकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येऊ शकते असे सांगत हा कायदा राज्याने लागू करू नये अशी विनंती शिवसेनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब, खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील प्रभू, सदा सरवणकर आदी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन दिलं आहे.
राज्यातील इतर शहरांमध्ये केवळ घरे रिकामी आहेत म्हणून नवीन भाडे नियंत्रण कायदा आणावा या मुद्द्याला काही अर्थ नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. इतकेच नाही, तर मुंबईकरिता नवीन भाडे नियंत्रण कायद्याची गरजच नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. राज्यात बॉम्बे रेंट अॅक्ट आणि महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम आणि परिपूर्ण असल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे.
भाडेकरूसाठी बनलेल्या कुठल्याही कायद्यामध्ये भाडेकरूला संरक्षण दिले जाते. कारण भांडवलदार घरमालक हा त्याच्या जागेवर अमर्याद नियंत्रण ठेवून भाडेकरूला नामोहरम करून स्वत:च्या मर्जीने त्याला बाहेर काढत जागा बळकाविणयासाठी तत्पर असतो. त्यामुळे रेंट अॅक्ट हा भाडेकरूधार्जिणा असला पाहिजे आणि याउलट केंद्राचा प्रस्तावित कायदा असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे. या बरोबरच, मुंबई शहरात लागू असणाऱ्या कायद्याप्रमाणे भाडेकरूला उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेले पैसे इमारतीच्या डागडुजीकरता मुंबई घरदुरुस्ती व पुनर्बांधणी मंडळामार्फत वापरता येतात. त्यामध्ये शासनामार्फत देखील निधी दिला जातो. त्याचा नवीन कायद्यामध्ये कुठेही उल्लेख नसल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.
