मुंबई : राजकीय वातावरण तापविण्यासाठीचे प्रभावी हत्यार म्हणा किंवा निवडणूक प्रचारात जनक्षोभ निर्माण करण्यासाठी सर्वात यशस्वी ठरलेले ब्रह्मास्त्र म्हणजे हिंदुस्थानींच्या विदेशातील काळ्या पैशाचा मुद्दा. अर्थात हे अस्त्र कधी कोणावर उलटेल, काहीच सांगता येत नाही. गेल्या दहा वर्षांत हिंदुस्थानातील किती काळा पैसा स्वीस बँकेत जमा झाला, याचे उत्तर केंद्र सरकारकडे नाही. थोडक्यात काय तर काळ्य़ा पैशाचे गौडबंगाल पूर्वी होते तसेच आजही कायम आहे आणि त्याबाबतची चर्चादेखील मागील पानावरून पुढे तशीच सुरू आहे, अशा शब्दात शिवसेनेने भाजपला सुनावले आहे.
गेल्या दहा वर्षांत हिंदुस्थानातील किती व्यक्तींनी किती काळा पैसा स्वीस बँकेत जमा केला, याची कोणतीही अधिकृत माहिती सरकारकडे उपलब्ध नसल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत सांगितले. काँग्रेसच्या एका खासदाराने उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी दिलेले हे लेखी उत्तर आहे. यापूर्वीही तत्कालीन विरोधकांकडून काळ्य़ा पैशांविषयी असे प्रश्न संसदेत उपस्थित व्हायचे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. शब्दांचा थोडाफार बदल वगळता त्यावेळचे सरकारी उत्तरही हुबेहूब असेच असायचे. पण त्यावरून केवढा गहजब व्हायचा. आज मात्र चित्र बदलले आहे. तेव्हाचे विरोधक आज सत्तारूढ बाकांवर आहेत. बाकांची अदलाबदल झाली, पण काळ्या पैशाबाबत नेमका बदल तो काय घडला?, असा सवालही शिवसेनेने केला आहे. शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून काळ्या पैशांबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे.
स्वीस बँकांचे खातेधारकांविषयी गोपनीयतेचे नियम आहेत आणि हे नियम पायदळी तुडवून आपल्या बँकेत कोणी किती रक्कम ठेवली, त्यापैकी काळे धन किती आणि गोरे किती, याविषयी कुठलीही माहिती स्वीस बँका कधीच देत नाहीत. ज्या धनावर त्या बँका मालामाल होत आहेत, त्यांचा देश संपन्न होत आहे, ती माहिती जगजाहीर करून आपला धंदा म्हणा किंवा व्यवसाय स्वीस बँका का ठप्प करतील? मुळात या प्रश्नाचे खरे उत्तर कोणालाच नको असते. हवी असते ती फक्त अवाढव्य आकडय़ांच्या आरोपांची राळ आणि खळबळ. त्यामुळे स्वीस बँकांमध्ये हिंदुस्थानी व्यक्तींनी किती काळा पैसा दडवून ठेवला आहे, याचे गौडबंगाल कधीच उघडकीस येत नाही.
स्वीस बँकेचे नियम काही असोत, पण राजकारणासाठी तेथील काळ्य़ा पैशाच्या घबाडाविषयी बोलू नये, असा नियम आपल्याकडे थोडीच आहे? म्हणूनच तर विदेशांमध्ये दडवून ठेवलेला काळा पैसा खणून काढण्याची आश्वासने निवडणूक प्रचारात दिली जातात. भ्रष्ट मार्गाने कमावलेला आणि स्वीस बँकांमध्ये लपवून ठेवलेला हा काळा पैसा हिंदुस्थानात वापस आणू आणि तो पैसा परत आणल्यानंतर देशातील नागरिकांच्या खात्यात प्रत्येकी १५ लाख रुपये जमा करू, अशी आश्वासने दिली जातात. लोकही या जुमलेबाजीवर विश्वास ठेवतात, पण तेदेखील एक गौडबंगालच राहते आणि सामान्य माणूसही ते आश्वासन पूर्ण ‘होणार नाही’ अशी स्वतःची समजूत करून घेतो.
काळा पैसा कमी करायचा असेल तर चलनातील मोठय़ा नोटा बाद करायला हव्यात, असे अनेक अर्थतज्ञ सांगतात. पण आपल्याकडे झाले ते भलतेच. नोटाबंदीनंतर हजाराच्या नोटा बंद करून सरकारने दोन हजाराची नवी नोट चलनात आणली. काळा पैसा अर्थव्यवस्थेतून नष्ट करण्याच्या भीमगर्जना खूप होतात, पण प्रत्यक्षात तो कधी संपुष्टात येईल, हे कोणीच छातीठोकपणे सांगू शकत नाही.
