महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दादा भुसे, शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड आणि कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी परवा कृषी शिक्षण शालेय अभ्यासक्रमात आणण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेऊन राज्यातल्या शेती-मातीला चांगले दिवस आणण्याची मुहूर्तमेढ या निमित्ताने रोवली आहे. शेतीची झपाट्याने होणारी वाताहत, शेतकर्यांच्या आत्महत्या आणि शेतीविषयक अनास्था पाहता या निर्णयामुळे विद्यार्थी वर्गात एका नव्या संस्कार पेरणीला सुरुवात करणारा हा निर्णय आहे. राज्यात 70 टक्के लोक शेतीवर जगणारे असताना नियमित शिक्षणात मात्र शेती मातीचा लवलेश नव्हता ही मोठी उणीव ज्याला शेती समजत नाही त्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने भरून काढली आहे.
प्रा. तुकाराम बिडकर या ध्येयवेड्या माणसाने खरंतर हा विचार सातत्याने सरकारी यंत्रणांच्या डोक्यात पेरण्याचे काम गेली दोन दशके केले आहे. जिल्हा परिषद, वैधानिक मंडळ, विधिमंडळ अशा असंख्य माध्यमांचा वापर करीत बिडकर यांनी हा विषय सतत लावून धरला होता. शेवटी त्याला मूर्तरूप येण्यासाठी हे साल उजाडावे लागले. *ज्या शिवसेनेला शहरी तोंडवळा प्राप्त झाला आहे, जिच्या नेत्यांना भुईमूग खाली लागतो की वर असे प्रश्न विचारत ज्यांची थट्टा उडवली गेली त्याच सेनेच्या मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांच्या पुढाकारात हा महत्त्वाचा निर्णय होणे याला राजकीयदृष्ट्या सुद्धा महत्त्व असल्याचे मानले जाते*. शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात मराठी शाळा झपाट्याने बंद पडून इंग्रजी शाळांचे अमाप पीक आले आहे. जिल्हा परिषद आणि पालिकांना सुद्धा त्या मार्गाने जाण्यास प्रवृत्त केले आहे. या माध्यमात शिकणार्या मुलांना भाजीपाला कोण पिकवतो? या प्रश्नाचे उत्तर देताना जर हिंदी भय्या किंवा व्यापारी आठवत असेल तर शेतीची आणखी कोणती अधोगती बाकी आहे, हा प्रश्न पडायला लागतो. या निर्णयामुळे सर्व अभ्यासक्रमात कृषी हा विषय शिकवला गेल्यास खेड्यातून येणार्या लाखो विद्यार्थ्यांना दिलेला तो नैसर्गिक न्याय ठरेल याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही.
शालेय शिक्षणात कृषी हा विषय सक्तीचा करण्याचे आणखी एक पाऊल या सरकारने टाकले पाहिजे.हा विषय ऐच्छिक करून चालणार नाही. ज्यांनी शेती मातीची अनास्था निर्माण करून शेतकर्याला भणंग करून सोडले आहे, त्याला चेष्टेचा विषय बनवले आहे असा वर्ग इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत किंवा सीबीएसई शाळांमध्ये शिकवायला मागेपुढे करून विरोध करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्य सरकारने हा संभाव्य प्रयत्न आतापासून नियोजन करून हाणून पाडला पाहिजे. शेती मातीत जगणारी माणसे जोवर निर्णयक्षम पदांवर जात नाहीत तोवर शेतीचे फसलेले गाडे पुढे जाणार नाही याची उत्तम जाणीव असणार्या एकनाथ डवले या अस्सल भूमिपुत्राला त्यासाठी द्यावे तेवढे धन्यवाद कमी आहेत.
अभ्यासक्रमात कृषी हा विषय घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतलाच आहे तर आता शेतीत जगणारे दर्जेदार साहित्यिक, लेखक यांचा समावेश असलेले कृषी अभ्यासक्रम निर्मिती मंडळ त्यासाठी स्वतंत्रपणे गठित केले पाहिजे. विठ्ठल वाघ, सदानंद देशमुख, चंद्रकांत वानखडे, अमर हबीब, डॉ. गिरधर पाटील, कवी इंद्रजित भालेराव यांसारख्या लोकांचा त्यात समावेश करावा.एखादा निर्णय घेणे आणि तो निर्णय मैलाचा दगड करणे या स्वतंत्र बाबी असतात. कृषी सचिव डवले किंवा प्रा. वर्षा गायकवाड ,शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना त्याचे नक्कीच भान आहे, तसे घडावे आणि या निर्णयाने खरी क्रांती घडवून आणावी, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
