अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना जसे घटनात्मक आरक्षण आहे, तसेच आरक्षण इतर मागास वर्गीय समाजाच्या विद्यार्थ्यांनाही वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी होते; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती. विशेष म्हणजे याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयानेही आदेश दिले होते. इतर मागासवर्गीय संघटना त्यावर आंदोलन करीत होत्या, तरीही सरकार त्याची दखल घेत नव्हते. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः इतर मागसवर्गीयांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय स्तरावर २७ टक्के, तर आर्थिकदृष्ट्या मागासांना (ईडबल्यूएस) दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय जरी देशासाठी लागू होणार असला आणि इतर मागासवर्गीय खासदारांनी त्यासाठी मोदी यांची भेट घेतली होती, हे खरे असले, तरी त्यासाठी महाराष्ट्रातील घटना आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयांनी दिलेले निकाल या दोन घटना कारणीभूत आहे, हे विसरता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची राज्याची आणि केंद्राचीही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्यात आरक्षणाची फार थोडी जबाबदारी राज्याची असून, केंद्राची अधिक जबाबदारी असल्यचे स्पष्ट झाले. ओबीसी आरक्षणाबाबतही घटनेने घालून दिलेल्या पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाचा मुद्दा आड येतो, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले. या दोन्ही आरक्षणावरून महाराष्ट्रात भाजप आणि अन्य पक्ष एकमेकांवर तुटून पडत असले, तरी त्यातील वस्तुस्थिती आता सामान्यांच्याही लक्षात आली आहे. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राच्या हाती आहे आणि घटनादुरुस्ती केल्याशिवाय असे अधिकार राज्यांना देता येत नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाल्याने इम्पिरिअल डाटा वगैरे मुद्दे फक्त राजकीय फायद्यासाठी आहेत आणि प्रश्नाच्या मुळाशी जायची कुणाचीही तयारी नाही, हे त्यातून स्पष्ट झाले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर समाज पुन्हा एकवटायला लागला आणि त्यामुळे ओबीसी समाजही आपल्या हक्कांसाठी परिषदा,मेळावे घ्यायला लागला. खरेतर सामान्यांना जे कळते, ते नेत्यांना कळत नाही, असे म्हणता येत नाही, तरीही जनतेचा बुद्धिभेद करून राजकीय दुकाने चालू ठेवायची असतात आणि त्याला अनुयायी बळी पडतात, हे सार्वत्रिक सत्य आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला सामाजिक असंतोष जास्त काळ राहू देणे परवडणारे नसते. त्यात मोदी अतिशय चाणाक्ष आणि सावध आहेत. उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड या आठ राज्यात दीड-दोन वर्षांत निवडणुकांना सामोरे जायचे आहे. अशा वेळी एकूण बहसंख्यांक; परंतु पीडित असलेल्या समाजघटकांना अस्वस्थ ठेवले, तर त्याची राजकीय किंमत मोजावी लागेल हे मोदी यांनाही चांगलेच माहीत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील आरक्षणाचा मार्ग त्यांना खुला करावा लागला. अर्थात हे एकाएकी झालेले नाही. राजकीय आरक्षण देता येत नसल्याने आता शैक्षणिक व अन्य तद्नुषिंग फायदे देऊन सामाजिक मतपेढी दुरावणार नाही, याची दक्षता त्यांनी घेतली आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसल्यानंतर देशभरात ओबीसींमध्ये असंतोष आहे. मराठा, पटेल, मीना असे अनेक समाजघटक गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून सामाजिक आणि आर्थिक आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. वेगवेगळ्या राज्यातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक असलेल्या दोन समाजघटकांची वाढती नाराजी दूर केली नाही, तर आगामी आणि नंतरच्या लोकसभा निवडणुकीत त्याचा फटा बसण्याची शक्यता लक्षात आल्याने आता मोदी सरकारने वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील आरक्षणासाठी पाऊल टाकले आहे. त्याला कोणी ऐतिहासिक निर्णय म्हटले, तरी हा निर्णय घेण्याचा दबाव होता, हे स्पष्ट आहे. उच्च शिक्षणातील आरक्षणात मोदी सरकारने निर्णय घ्यावा म्हणून दबाव निर्माण झाला होता. या दबावातूनच दोनच दिवसांपूर्वी मोदी यांनी संबंधित मंत्र्यांना हा प्रश्न सोडवण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. त्यानंतर आता हा निर्णय झाला. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ओबीसी खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने बुधवारी मोदी यांची भेट घेतली होती. ऑल इंडिया मेडिकल कोट्यात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली होती. त्यानंतरच हा महत्वाचा निर्णय झाला. आता पदवी आणि पदव्युत्तर मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमध्ये अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत ओबीसी समाजासाठी 27 टक्के, तर ईडब्लूएस वर्गासाठी दहा टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे. मोदी यांनी, ‘या निर्णयामुळे दरवर्षी देशातील तरुणांना चांगल्या संधी प्राप्त होतील. सोबतच देशातील सामाजिक न्यायासाठी हा निर्णय मैलाचा दगड ठरेल,’असे म्हटले आहे. देशातील साडेपाच हजार विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. या निर्णयामुळे एमबीबीएसमध्ये जवळपास 1,500, पदव्युत्तर शिक्षणात 2,500 ओबीसी विद्यार्थ्यांना दरवर्षी लाभ मिळेल, तर ईडब्लूएस वर्गातील जवळपास 550 विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस आणि एक हजार विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी लाभ होईल. या निर्णयामुळे गेल्या 36 वर्षांपासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय कोट्याअंतर्गत राज्यातील सगळ्या सरकारी कॉलेजात नव्हे, तर केवळ केंद्रीय संस्थांमध्ये प्रवेश घ्यायची संधी मिळत होती. अखिल भातीय कोटा योजना ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 1986मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेमुळे कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्याला दुसऱ्या राज्यातील मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता येऊ शकत होता. यासाठी रहिवासी प्रमाणपत्राची अट नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की सगळी राज्ये आपल्या मेडिकल कॉलेजमधील 15 टक्के जागा अंडर ग्रॅज्युएट आणि 50 टक्के पोस्ट ग्रॅज्युएट जागा केंद्र सरकारला देईल. केंद्र सरकारच्या हिश्श्यात येणाऱ्या या जागांना अखिल भारतीय कोटा अथवा ऑल इंडिया कोटा असे म्हटले जाते. या जागेवर देशातील कोणत्याही राज्यातला विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतो. राज्यातल्या कॉलेजमध्ये स्थानिक विद्यार्थ्यांना पसंती दिली जाते. अशात जर एखाद्या विद्यार्थ्याला दुसऱ्या राज्यात प्रवेश घ्यायचा असेल तर तो या कोट्याचा वापर करून प्रवेश घेऊ शकतो.
अखिल भारतीय कोट्यांतर्गत येणाऱ्या जागांचे वितरण करण्याचे काम केंद्रीय आरोग्य सेवा महानिदेशालय करते, तर मेडिकल कॉलेजमधील ज्या जागा राज्याच्या हिश्श्यात येतात, त्यावर राज्य सरकारचे अधिकारी काउन्सलिंग करतात. या जागा बहुतेक करून राज्यातील विद्यार्थ्यांनाच दिल्या जातात. 1986पासून 2007 पर्यंत ऑल इंडिया कोटा योजनेत आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नव्हती. 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ऑल इंडिया कोटा योजनेत आरक्षण देण्याचे आदेश दिले होते. 2007 मध्ये जेव्हा केंद्रीय शैक्षणिक संस्था अधिनियम लागू करण्यात आला, तेव्हा सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ आणि बनारस हिंदू विद्यापीठांसारख्या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षण मिळाले; मात्र राज्याच्या मेडिकल आणि डेंटल कॉलेजमधील जागांसाठी हे आरक्षण लागू झाले नाही. ऑल इंडिया कोट्यांतर्गत राज्य सरकारच्या मेडिकल कॉलेजमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) 7.5 टक्के आरक्षण आणि अनुसूचित जातींसाठी 15 टक्के आरक्षण दिले जात होते; मात्र ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 27 टक्के आरक्षणाचा फायदा मिळत नव्हता. मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आणि ईडबल्यूएस विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्यास मदत झाली आहे.
