मुंबई : मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यावरून शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत आंदोलन केले होते. आता राज्यात मोदी सरकारने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यात सुधारणार करणार असून नवीन कायदा राज्यात आणणार आहे, अशी माहिती राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली. पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा आणण्यात येणार आहे, असंही थोरात यांनी स्पष्ट केलं.
बाळासाहेब थोरात, कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या घरी भेट घेतली. या भेटीत मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याबद्दल चर्चा झाली. या भेटीनंतर पत्रकार परिषद घेऊन बाळासाहेब थोरात यांनी माहिती दिली. आज आम्ही शरद पवार यांची भेट घेतली. केंद्राने कृषीचे कायदे पास केले त्यात ज्या त्रुटी आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना मदत करायची आहे. कायद्यात दुरुस्ती करायची आहे, याबाबत चर्चा झाली. केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदीबाबत चर्चा केली. कायद्यात जी दुरुस्ती करायची आहे ती केली जाणार असून ५ जुलै पावसाळी अधिवेशनात कायदा आणणार आहोत, असंही थोरात यांनी सांगितलं.
पिक विम्याचे केंद्र सरकारच्या जी नियमावली आहे ती देशभर लागू आहे. पिक विम्यात ५८०० कोटी जमा झाले आहे. शेतकर्‍यांना त्यातून ८०० ते १ हजार कोटी रुपये नुकसानभरपाई मिळतेय. याबाबत आम्ही चर्चा करतो आहोत. विमा कंपन्यांच्या नफ्याला मर्यादा घालण्याबाबतचे मॉडेल लागू करण्याचा विचार सुरू आहे. बीड जिल्ह्यात हे मॉडेल सुरू आहे. आम्ही केंद्र सरकारच्या पातळीवर याचा पाठपुरावा करतोय, अशी माहिती कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
केंद्राने कायदा आणून त्याला गोंडस नाव दिले. शेतकरी कुठेही माल विकू शकतो. पण त्यात नुकसान होऊ शकतो. एपीएमसी पद्धत चालू राहणार आहे. येत्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करू, त्याच्या तरतुदी बाबत आमची चर्चा सुरू आहे. बँक ऍक्टमधील सुधारणा बाबत आमची चर्चा केली. याबाबत सुद्धा कायदा करणे आवश्यक आहे किंवा न्यायालयीन लढाई करणे हे दोन पर्याय उपलब्ध आहेत, याबाबत चर्चा झाली, अशी माहिती बाळासाहेब पाटील यांनी दिली.
सहकार मोडीत काढण्याचा केंद्राचा डाव आहे. महाराष्ट्र सरकार कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचारात आहे. त्यामुळे आम्ही याबद्दल चर्चा केली आणि समिती स्थापन करून लढा देण्याची तयारी करत आहोत, असं विश्वजित कदम यांनी सांगितलं.
