पीएमसी बँकेच्या विलीनीकरणास रिझर्व्ह बँकेची मंजुरी

मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेला दिल्लीतील युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेत (युएसएफबी) विलीनीकरण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने परवानगी दिली आहे. पीएमसी बँक एक मोठ्या घोटाळ्याची शिकार झाली होती. यामुळे ग्राहकांना मोठ्या त्रासाला समोरे जावे लागले होते. अनेक ग्राहकांचे पैसे आणि ठेवी बँकेवर निर्बंध आल्यामुळे अडकले होते. मात्र आता त्या सर्वच ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
दिल्लीतील युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक ही भारत पे आणि सेंट्रम यांनी भागीदारीने सुरु केलेली बँक आहे. रिझर्व्ह बँकसमोर या बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आला होता. यानुसार रिझर्व्ह बँकेनं विलीनीकरणास परवानगी दिली असून युएसएफबी बँक ही पीएमसीच्या सर्व मालमत्तांसह ठेवींची जबाबदारी घेईल असे सांगितले आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं पीएमसी बँकेच्या विलीनीकरणाची परवानगी देताना मसुदा जारी केली आहे. या मसुद्यानुसार पीएमसी बँकेमद्या ज्या ग्राहकांच्या ठेवी आहेत. त्या ग्राहकांना पुढील ३ ते १० वर्षांत परत करण्यात येणार आहेत. तसेच प्रथम ठेवा विमा अंतर्गत ५ लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत हमी प्रदान करेल. जर एखाद्या ग्राहकाची रक्कम अधिक असेल तर युएसएफबी बँके़कडून सुरुवातील ३ वर्षांत ५० हजार रुपये आणि पुढील ४ वर्षांत १ लाख रुपये देण्यात येतील. जर ३ लाख रुपयांची ठेवी असेल तर ५ वर्षांत आणि ५ लाखांपेक्षा जास्त ठेवी असल्यास ती १० वर्षांत दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. आतापर्यंत ८४ टक्के ग्राहकांना त्यांच्या ठेवी मिळाल्या आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार ग्राहकांना मार्च महिन्यापासून ५ वर्षे व्याज मिळणार नाही परंतु ५ वर्षानंतर २.७५ टक्के दराने व्याज देण्यात येणार आहे. पीएमसी बँकेमध्ये एकूण ११ हजार ६०० कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. तर १३७ शाखा आहेत. युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक ही दिल्लीतील बँक असून एकूण १ हजार १०० कोटी रुपयांपासून सुरु झाली आहे. त्यामुळे ही बँक पीएमसीच्या विलीनीकरणास अनुकूल असल्याचे रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. मात्र या विलीनीकरणाबाबतची माहिती १० डिसेंबरपर्यंत सादर करण्यास रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले आहे. २०१९ मध्ये बँकेतील घोटाळा उघडकीस आल्यावर रिझर्व्ह बँकेने पीएमसी बँकेचे संचालक मंडळ रद्द केले होते. बँकेकडून २५० कोटी रुपयांच्या बोगस ठेवी दाखवण्यात आल्या होत्या तसेच बुडीत कर्ज ९ टक्के असताना १ टक्के दाखवले होते यामुळे बँकेला मोठा तोटा सहन करावा लागला होता.