नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकने सर्व बँकांना आणि खासगी बँकांना लोन मोरेटोरिअम सुविधेदरम्यान घेण्यात आलेल्या व्याजावरील व्याज परत देण्याचे आदेश दिले आहेत. ग्राहकांना व्याज दंडाचा परतावा करावा, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना आदेश देण्यासाठी एक अधिसूचना देखील जाहीर केली आहे. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, बँकांच्या व्याजाचे पैसे परत देण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहे.
कोरोना संकटकाळात अचानक कित्येकांच्या नोकऱ्यांवर गदा आली होती यासह कोरोनामुळे आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी केंद्राकडून लोन मोरेटोरिअमची सुविधा देण्यात आली होती. या सुविधेमध्ये कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना नंतर त्या कर्जाचे हफ्ते देण्यात स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु, याबदल्यात बँकांकडून व्याजावर व्याज लावण्यात येत होते. ज्याला लोकांकडून आव्हान देण्यात आले होते.
गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना लोन मोरेटोरिअमच्या कालावधी दरम्यान कोणत्याही कर्ज घेणाऱ्यावर दंडात्मक व्याज आकारण्यास रोखले होते. यासह १ मार्च ते ३१ ऑगस्ट २०२० या कालावधीदरम्यान, कोणत्याही कर्जदाराला व्याजदर आकारल्यास त्या कर्जदाराला ते व्याज परत करण्याची किंवा पुढील हफ्त्यांमध्ये समायोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील एक अधिसूचना देखील आरबीआयने जारी केले आहे.
कर्ज घेणाऱ्यांनी लोन मोरेटोरियमच्या वेळी या सुविधेचा लाभ घेतला असो वा नसो त्यांनाही परतावा किंवा समायोजन मिळायला हवे. यासाठी कर्ज घेणाऱ्यांनी त्यांच्या आर्थिक स्टेटमेंटमध्ये व्याजावरील व्याजाची एकूण रक्कम जाहीर करावी किंवा ती त्यांच्या आर्थिक विवरणामध्ये समायोजित करावी.
सरकारने बँक कर्जदारांना EMI वरील देय रक्केमवर मोठा दिलासा दिला होता. दरम्यान, गेल्या वर्षी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज देणाऱ्या कंपनींना मोरोटोरिअम देण्यास सांगितले होते. ज्याची मुदतवाढ ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली होती. २०२० वर्षात मार्च-ऑगस्टदरम्यान मोरोटोरिअम योजनेचा फायदा मोठ्या संख्येत लोकांनी घेतला. परंतु, त्यांची तक्रार होती की, बँका मुदतीच्या व्याजावर व्याज लावत आहे. यानंतरच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं होतं. न्यायालयाने या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थितीत करत विचारले होते की, EMI वर अतिरिक्त व्याज आकारण्यात येत आहे. यावेळी सरकारने आपल्या उत्तरात म्हटले की, २ कोटी रूपयांपर्यंत असणाऱ्या कर्जाच्या थकीत व्याजदर हफ्त्यांसाठी कोणतेही व्याज आकारण्यात येणार नाही. सरकारने या प्रस्तावात २ कोटी रूपयांपर्यंतचे MSME कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, क्रेडिट कार्ड थकबाकी कर्ज, कार-टू-व्हीलर कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाचा सहभाग आहे. या कर्ज माफीचा संपूर्ण खर्च सरकारने उचलला आहे. तर साधारण ७ हजार कोटी रूपये आतापर्यंत खर्च केले असल्याचे सांगितले जात आहे.
