नवी दिल्ली : कोणत्याही जातीला वा जाती समुहांना मागास ठरविण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यासाठीचे १२७ वे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेनंतर राज्यसभेतही बहुमताने मंजूर झाले. या विधेयकाला सत्ताधारी पक्षांमधील सदस्यांसह विरोधकांनीही पूर्णपणे समर्थन दिले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे सहीसाठी जाणार आहे.
या घटना दुरुस्ती विधेयकाचा मसुदा सरकारने दोन दिवसांपूर्वीच सदस्यांना वितरित केला होता. या घटना दुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांना त्यांची स्वतंत्र ओबीसींची यादी बनविण्याचा अधिकार पुन्हा प्राप्त होणार आहे. सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकानुसार राज्यांना, केंद्र शासित प्रदेशांना आता ओबीसी यादी बनविता येणार आहे. राज्यसभेत हे विधेयक १८७ मतांनी संमत करण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक १० ऑगस्टला संमत झाले होते.
सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी या विधेयकावर चर्चेला सुरुवात केली. हे विधेयक राज्यांना ओबीसी यादी तयार करण्याचे अधिकार देते. जर राज्याची यादी थांबविली गेली तर जवळपास ६३१ जातींना शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळू शकला नसता.
दुसरीकडे काँग्रेसने या विधेयकाला पाठिंबा देताना सरकारने आपली चूक सुधारल्याचे म्हटले आहे. मात्र, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याबाबत या विधेयकामध्ये काहीही म्हटलेले नाही, असा आरोप अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला.
