नाशिक : आपल्याला हव्या त्या पद्धतीने प्रभागरचना करायची आणि पैसा ओतून निवडणुका जिंकायची. या पद्धतीचा त्रास लोकांना का, लोकांनी एकाऐवजी ३-३ उमेदवारांना का मतदान करायचं? असा सवाल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे. जनतेला गृहीत धरुन हवे ते करायचं, हे योग्य व कायदेशीर नाही. निवडणूक आयोगाने यावर कारवाई केली पाहिजे, अशी मागणी राज यांनी म्हटले आहे.
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकास आघाडी सरकारनं मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं आहे. मात्र, सरकारच्या या निर्णयावरुन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. मग, यापूर्वीच का निर्णय बदलला, असा सवाल राज यांनी विचारला आहे.
२ चे प्रभाग, २ चे प्रभाग, ४ चे प्रभाग हा कसला खेळ चालू आहे. उद्या तुम्ही तीन-३ आमदारांचा, तीन-तीन खासदारांचा एक प्रभाग करणार आहात का?. ग्रामपंचायतीला, जिल्हा परिषदेला १-१ उमेदवार चालतो अन् महापालिकेला फक्त प्रभाग, हे ह्यांच्या फायद्याचं. निवडणुकीची थट्टा करुन ठेवलीय, सरकारने. याप्रकरणी आता लोकांनीच कोर्टात जावं, निवडणूक आयोगाकडे जावं, अशी माझी विनंती आहे, असेही राज यांनी म्हटले. सरकारने प्रभागरचना अगोदरच का बदलली होती. २ चं ४, ४ चे १ आणि १ चे ३ असं का केलं? असे म्हणत प्रभाग रचनेतील बदलांवरुन राज ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. तथापि, कोवीड-१९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते. या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्याचा गृहमंत्रीचई ईडीला येडा समजतो
राज्यात महिलांविरोधात सुरू असलेल्या अत्याचाविरोधात भाजपने सत्ताधाऱ्यांना वेळोवेळी लक्ष्य केले आहे. राज्यात घडणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या घटनेबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही प्रश्न विचारण्यात आला. महिला अत्याचाराच्या घटनांवर राज ठाकरेंनी रोखठोक मत व्यक्त केले आहे. राज्यात कोणालाच कोणत्या गोष्टीचा धाक उरलेला नाही. कारण कोणालाच कोणत्याच गोष्टीची भीती उरलेली नाही. त्यामुळेच राज्यात शरियतसारखा कायदा आणण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. शरियतसारख्या कायद्याशिवाय सुधारणार नाहीत. गृहमंत्र्यांच्या वागणुकीवरही राज ठाकरेंनी टीका केली आहे.
राज्यात कोणालाच कोणत्या गोष्टीची भीती उरलेली नाही. त्यामुळेच ही परिस्थिती राज्यात ओढावली आहे. या परिस्थितीतून जर सुधारायचे असेल शरियतसारख्या कायद्याची गरज आहे. स्वतः राज्याचे गृहमंत्रीच जर ईडीच्या यंत्रणेला मानत नसतील तर आणि ईडी चौकशीला हजर राहत नसतील तर ते कदाचित ईडीला येडा समजत असावेत. राज्यात स्वतः गृहमंत्रीच जर सरकारी यंत्रणांनाच म्हणजे ईडीला दुय्यम, तिय्यम मानत असतील कुणाला कोणत्या गोष्टीची भीती उरलेली नाही हेच दिसून येते.
