नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शासन आणि कालबद्ध अंमलबजावणी अर्थात प्रगतीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत पंतप्रधान मोदींचा पारा चढल्याची माहिती आहे. ८ योजनांच्या आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या या बैठकीत अनेक प्रकल्प पूर्ण व्हायला उशीर होत असल्याचं आढळलं. त्यामुळे नरेंद्र मोदी चांगलेच भडकले होते. त्यांनी तातडीनं मंत्रिमंडळ सचिव राजीव गाबा यांना ज्यांच्यामुळे प्रकल्पाचं काम अपेक्षित वेगाने पुढे जात नाही अशा अधिकाऱ्यांची आणि संस्थांची यादी तयार करा असे आदेश दिलेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राजीव गाबा यांना म्हणाले की, एका आठवड्याच्या आत प्रत्येक प्रकल्पाच्या विद्यमान स्थितीची माहिती तयार करावी. हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन प्लांट लावण्याचं काम वेगाने व्हावं. जेणेकरून प्रत्येक बेडवर पर्याप्त ऑक्सिजनची व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल. ३७ व्या प्रगती बैठकीत पंतप्रधानांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांना हे निर्देश दिलेत.
रेल्वेच्या एका प्रकल्पात दिरंगाई झाली म्हणून योजनेचा खर्च तीन पटीने वाढल्याचं ऐकल्यानं पंतप्रधान रागावले. वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोरचा प्रकल्पही रखडला. पंतप्रधान मोदींनी योजनांच्या दिरंगाईसाठी जबाबदारी सरकारी विभागांना यापूर्वीच दिली आहे. एखादा प्रकल्प रखडला की केवळ सुविधा मिळण्यास उशीर होत नाही तर त्या प्रकल्पाचा खर्चही कित्येक पटीने वाढतो त्यामुळे पंतप्रधान नाराज झाले. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी प्रगतीच्या बैठकीत अशा अधिकारी आणि संस्थांची यादी करण्यास दोनदा सांगितले. त्याचा स्पष्ट अर्थ असा की, केंद्रीय आणि राज्य सरकारच्या विभागाच्या योजना रखडल्या तर त्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
याच आठवड्यात आलेल्या ताज्या रिपोर्टनुसार, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १५० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त खर्च असलेल्या ४८३ प्रकल्पांच्या किंमतीत अंदाजित रक्कमेपेक्षा ४.४३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब आणि इतर कारणांमुळे खर्च वाढला आहे. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयानं १५० कोटी किंवा त्याहून अधिक खर्चाच्या पायाभूत क्षेत्रातील प्रकल्पांवर देखरेख करते. मंत्रालयाच्या जुलै २०२१ च्या अहवालात असे म्हटले आहे की, अशा १,७८१ प्रकल्पांपैकी ४८३ प्रकल्पांची किंमत वाढली आहे, तर ५०४ प्रकल्प धीम्यागतीने सुरु आहेत.
खरं तर, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या कार्यकाळाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सरकारी अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यावर भर देण्यास सुरुवात केली होती. कार्यालयात येण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल ते कामाच्या निष्काळजी वृत्तीबद्दल पंतप्रधान कडक ताकीद देत राहतात. जे अधिकारी इशारा देऊनही त्यांची कार्यशैली सुधारू शकत नाहीत त्यांना सक्तीनं सेवानिवृत्ती दिली जात आहे.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येही आयकर विभागातील २१ अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली होती. देशाच्या विविध भागात कार्यरत या आयकर अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरोधात मोदी सरकारची ही पहिलीच कारवाई होती असं नाही. गेल्या वर्षीच बोलायचं झालं तर जून महिन्यापासून ही पाचवी कारवाई होती. तोपर्यंत सरकारने कर विभागातून ६४ अधिकाऱ्यांसह ८५ कर्मचाऱ्यांना सक्तीनं काढून टाकले होते. यापैकी १२ अधिकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळातील (सीबीडीटी) होते.
