नवी दिल्ली: संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झालं आहे. अशातच विरोधकांनी मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशनात सर्वांनी चर्चा करावी, असं आवाहन केलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. मी या अधिवेशनात सर्वांचं स्वागत करतो. आज वैश्विक स्तरावर भारतासाठी खूप संधी आहेत. या अधिवेशनात देशाची आर्थिक प्रगती, लसीकरण कार्यक्रम, मेड इन इंडिया वॅक्सिनबाबत जगात एक विश्वास तयार होईल अशी चर्चा व्हावी, असं नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं.
सदर सत्रातही चर्चा आणि खुल्या मनाने वादविवाद ही जागतिक प्रभावासाठी महत्त्वाची संधी बनू शकते. मला आशा आहे की, सर्व खासदार, राजकीय पक्ष मोकळ्या मनाने चर्चा करतील आणि देशाला वेगाने विकासाच्या मार्गावर नेण्यास मदत करतील, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
दरम्यान, सर्वसामान्यांना कर सवलत देण्याबद्दलचा शेवटचा निर्णय ८ वर्षांपूर्वी घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं २०१४ मध्ये प्राप्तिकरातील सवलतीची मर्यादा २ लाखांवरून २.५ लाखांवर नेली. त्यावेळी अरुण जेटली अर्थमंत्री होते. वयाची साठी ओलांडलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली कर सवलतीची मर्यादा २.५ लाखांवरून ३ लाख करण्यात आली होती.
जाणकारांच्या अंदाजानुसार, यंदाच्या अर्थसंकल्पातून मोदी सरकार करदात्यांना मोठा दिलासा देऊ शकतं. सध्या २.५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त आहे. ही मर्यादा आता ३ लाखांवर नेली जाऊ शकते. तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हीच मर्यादा ३ लाखांवरून ३.५ लाख केली जाण्याची शक्यता आहे.
देशाचा अर्थसंकल्प उद्या मांडण्यात येणार आहे. महागाईपासून दिलासा मिळावा, कर सवलत मिळावी अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांना आहे. प्राप्तिकरातून सूट मिळावी अशी आशा नोकरवर्गाला आहे. मोदी सरकारनं अनेकदा आश्चर्यचकीत करणारे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे नोकरदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी सरकार करात सवलत देईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन उद्या अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. प्राप्तिकरात सवलत देण्याची मागणी नोकरदार वर्गाकडून होत आहे. यंदा ही मागणी पूर्ण होईल अशी आशा आहे. यंदा सरकार कराच्या टप्प्यात बदल करून करदात्यांना दिलासा देईल, असं वृत्त एका वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.
राष्ट्रपतींचे अभिभाषण
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या भाषणाने झाली. राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणाची सुरुवात कोरोना महामारी आणि लसीकरण कार्यक्रमाचा उल्लेख करुन केली. लहान शेतकरी आणि महिला सक्षमीकरणावर सरकारचे विशेष लक्ष असल्याचे राष्ट्रपती म्हणाले. लहान शेतकरी आणि महिलांसाठी सरकारने उचललेल्या पावलांचा त्यांनी उल्लेख केला. हे आहेत राष्ट्रपतींच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे
अर्थसंकल्पापूर्वी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संबोधित करताना सांगितले की, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि देशातील शेतकर्‍यांच्या सक्षमीकरणासाठी सतत काम करत आहे. विक्रमी उत्पादन लक्षात घेऊन शासनाने विक्रमी खरेदी केली, यामुळे देशाच्या कृषी निर्यातीत विक्रमी वाढ झाली आहे. २०२०-२१ या वर्षात कृषी निर्यातीत २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे. ही निर्यात सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. देशातील ८० टक्के शेतकरी हे छोटे शेतकरी आहेत, ज्यांचे हित सरकारने नेहमीच केंद्रस्थानी ठेवले आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून ११ कोटींहून अधिक शेतकरी कुटुंबांना १ लाख ८० हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाचे सकारात्मक परिणाम
महिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक आहे. मुलगा आणि मुलींना समान दर्जा देत सरकारने महिलांचे लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याबाबत संसदेत विधेयकही मांडले. मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देशातील माता-भगिनींच्या उद्योजकतेला आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन दिले. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ उपक्रमाचे अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींच्या संख्येत वाढ झाली आहे. २०१४ च्या तुलनेत धोरणात्मक निर्णय आणि सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे विविध पोलीस दलांमध्ये महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांची संख्या दुपटीने वाढली आहे.
तिहेरी तलाक हा कायदेशीर गुन्हा ठरवून सरकारने समाजाला या वाईट प्रथेपासून मुक्त करण्यास सुरुवात केली आहे. मुस्लीम महिलांवरील निर्बंध, जसे की केवळ मेहरामसोबत हज करणे, हटविण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सरकार सर्व गरिबांना दरमहा मोफत रेशन देत आहे. ४४ कोटींहून अधिक गरीब देशवासी बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये युपीआयद्वारे देशात ८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार झाले आहेत.
भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल फोन उत्पादक देश म्हणून उदयास आला आहे. सरकारच्या सततच्या प्रयत्नांमुळे भारत पुन्हा एकदा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून जीएसटी संकलन १ लाख कोटी रुपयांच्या वर आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत आतापर्यंत दोन कोटींहून अधिक पक्की घरे गरिबांना देण्यात आली आहेत. २०२१-२२ मध्ये २८ लाख बचत गटांना बँकांकडून ६५ हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. ही रक्कम २०१४-१५ च्या तुलनेत ४ पट अधिक आहे.
लसीकरण मोहीम वेगाने सुरू
कोविड-१९ विरुद्धच्या या लढ्यात भारताच्या क्षमतेचा पुरावा कोविड लसीकरण कार्यक्रमात दिसून आला. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत १५० कोटींहून अधिक लसीचे डोस देण्याचा विक्रम पार केला. आज, देशातील ९० टक्क्यांहून अधिक प्रौढ नागरिकांना लसीचा एक डोस मिळाला आहे, तर ७० टक्क्यांहून अधिक लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. सरकारने ६४ हजार कोटी रुपये खर्चून सुरू केलेले पंतप्रधान आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान हे एक प्रशंसनीय उदाहरण आहे. हे केवळ सध्याच्या आरोग्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत करेल असे नाही तर आगामी संकटांसाठी देशाला तयार करेल.
