मुंबई : मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आल्यानंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रश्नावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची आज भेट घेतली आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गृहमंत्री दिलीप-वळसे पाटील, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, एकनाथ शिंदे हेदेखील मुख्यमंत्र्यांसोबत होते. राज्यपालांच्या भेटीनंतर मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
गेल्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल त्या अनुषंगाने आमची आजची भेट होती. त्या निकालामध्ये सांगितलंय की आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्याच्या नसून केंद्राचा आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या भावना राष्ट्रपतींकडे आणि केंद्र सरकारकडे पोहोचवण्यासाठी राज्यपालांची भेट घेतली, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतल्यानंतर लवकरच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर आम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा अधिकार केंद्राकडे दिल्याने आम्ही हा निर्णय घेतला आहे, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
यावेळी मुख्यमंत्राी म्हणाले, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे, मागील आठवड्यात मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला. त्या निकालाच्या अनुषंगाने आजची आमची ही भेट होती. त्या निकालपत्रावर आम्ही आमची प्रतिक्रिया देताना हेच सांगितलं होतं, की त्यात जे सांगितलं गेलेलं आहे की आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून केंद्राचा आहे, राष्ट्रपतींचा आहे आणि साहाजिकच आहे आम्ही राष्ट्रपतींनी व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या ज्या भावना आहेत. त्या पत्राच्या माध्यमातून तिथं पोहचवण्यासाठी आज राज्यपालांची भेट घेतली.
ही भेट घेतल्यानंतर त्यांनी देखील आमच्या भावना केंद्रापर्यंत पोहचवेन असं सांगितलं आहे. त्याचबरोबर आम्ही हे देखील ठरवलं आहे, लवकरात लवकर पंतप्रधानांची देखील आम्ही भेट घेऊ आणि महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एक मताने, एक मुखाने, सर्व पक्षांनी हा जो काही निर्णय घेतलेला आहे. त्या निर्णयाला जो काही विरोध झाला, जे काही असेल पण तो निर्णय़ विचारपूर्वकच घेतलेला आहे. त्या विचाराचा केवळ आमचा निर्णय़ म्हणून नव्हे तर जनतेचा हा निर्णय़ आहे. त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा न्याय हक्क आरक्षणाचा जो आहे तो मिळाला पाहिजे, अशीच आमची भावना आहे, असंही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यावेळी बोलून दाखवलं.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. याबाबत चाचपणी केली जात असून, दोन दिवसांत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरविण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री व मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले होते.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरवला आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
