मुंबई : केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे सक्षम आणि एक हाती नेतृत्व असल्यामुळे राज्यातील ठाकरे सरकारचा हा प्रयोग फार काळ चालणार नाही हे पोलीस दलातील काही उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर ठाकरे सरकारच्या प्रत्येक मंत्र्यावर तसेच त्या मंत्र्यांच्या कार्यालयातील हालचालींवर वॉच ठेवण्यात आला. प्रत्येकाच्या हालचालींची इत्थंभूत माहिती मिळवण्यासाठी मंत्र्यांचे, त्यांच्या सहकार्‍यांचे, पी. ए. आणि पी. एस. यांचे फोन रेकॉर्ड करण्यात आले. इतकेच नव्हेतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचेही फोन टॅप करण्यात आले. यामध्येही त्यावेळी अतिरिक्त महासंचालक असणार्‍या आणि विशेषत: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गोटातील समजल्या जाणार्‍या चार वरिष्ठ अधिकार्‍यांची भूमिका महत्वाची होती, अशी चर्चा आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कार्यालयातील सर्व अधिकारी कर्मचारी, पी. ए., पी. एस. या सर्वांच्या फोनचे रेकॉर्डिंग केल्याचे सांगितले जात आहे.
पोलीस दलातील काही उच्च पदस्थ अधिकार्‍यांनी नोव्हेंबर 2019 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सरकारचा शपथविधी समारंभापासून सरकारमधील मंत्र्यांचे मोबाईल्स आणि लॅण्डलाइन फोन रेकॉर्ड केल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर येत आहे. राज्यात 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस अशा तीन परस्पर विरोधी राजकीय विचारसरणी असलेल्या पक्षांनी आघाडी करत सरकार स्थापन केले. मात्र, परस्परविरोधी राजकीय विचारसरणीचे हे पक्ष फार काळ एकत्र राहू शकणार नाही, असा भाजप आणि त्यांना मानणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा समज होता. त्यातच राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जैस्वाल आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे संबंध विळा- भोपळ्यासारखे झाले होते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बैठकीत पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जैस्वाल हे पोलीस बदल्यांमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडून होणार्‍या हस्तक्षेपाबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त करत वाभाडे काढत असत. गृहमंत्र्यांचे फोनही घेणे ते टाळत असत आणि गृहमंत्र्यांनी भेटण्यास बोलावले असता तेथेही ते जात नसत. राज्यातील पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्या एका बैठकीत तर सुबोध कुमार जयस्वाल यांनी गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यानुसार एकाही पोलीस निरीक्षकाची बदली अथवा नियुक्ती करायची नाही, अशी तंबीच दिली होती.
फडणवीसांनी मोडली आयपीएस लॉबी
2014 ते 2019 अशी सलग पाच वर्षे राज्यामध्ये माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार सत्तेत होते. मुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांचा या सरकारवर पूर्णपणे दरारा आणि धाक होता. राज्याप्रमाणे केंद्रातही भाजपप्रणित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एकहाती शासन असल्यामुळे सनदी अधिकार्‍यांमधील तसेच आयपीएस लॉबीमधील मतभेदांना आणि नाराजीला फडणवीस सरकारच्या काळात थारा मिळू शकला नाही. शिवसेना ही जरी राज्यात भाजपसोबत सत्तेत असली तरी देखील शिवसेनेच्या मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून फारसे महत्व दिले जात नव्हते. त्यामुळे राज्य सरकारचा एकहाती कारभार हा मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस हेच पाच वर्षे पाहत होते. त्यातूनच महाराष्ट्रातील पोलीस दलामध्ये विशेषत: आयपीएस लॉबीमध्ये भाजपने स्वतःची अशी वरिष्ठ अधिकार्‍यांची फळी या काळात निर्माण केली. तर काही अधिकारी जे यापूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी संबंधित होते, त्यांनीही त्यावेळी बदलत्या काळाची पाऊले ओळखून कमळ हातात घेतले.
